१ चैत, काठमाडौं । सरकारले सम्पूर्ण रित पुगी आएको विदेशी लगानीको प्रस्तावलाई ७ दिनमै स्वीकृत गर्नुपर्ने भएको छ । संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता समितिले ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’मा संशोधन गर्दै ७ दिनभित्रै लगानी स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा १५ दिनको अवधि प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, सांसद गगनकुमार थापाले यसलाई ७ दिनमा झार्नुपर्ने गरी संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । शुक्रबार बसेका समिति बैठकले थापाको प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । हालसम्म ३० दिनभित्र विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ ।
रित नपुगेको भए त्यसको जानकारी निवेदनकर्तालाई लिखित रुपमा गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
लगानी स्वीकृत गर्दा शर्त पनि तोक्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित बिधेयकमा छ । अब विदेशी लगानीकर्ताले आˆनो लगानीको वैधानिक स्रोत भने घोषणा गर्नुपर्नेछ । स्रोतको वैधानिकता प्रमाणित भएपछि रकम नेपाल भित्र्याउन बाटो खुल्नेछ ।
यसअघि विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था थिएन । तर, पछिल्लो समयमा कालोधन पनि विदेशी लगानीका रुपमा भित्रिन थालेपछि ऐनमा नै स्रोतको स्वघोषणाको व्यवस्था राखिएको हो ।
यस्तै विधेयकले नेपालमा विदेशी लगानी रहेका उद्योगको खरिदबिक्री तथा सेयर हस्तान्तरणमा हुने कर छली रोक्न पनि कारोबारको ३० दिनभित्र सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता समिति बैठकले ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी ल्याउने उद्योग विभागबाट अनुमति पाउने गरी विधेयक संशोधन गरेको छ । यसअघि विभागलाई ५ अर्बसम्मका लगानी मात्रै स्वीकृत गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।
अब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी ल्याउने हो भने उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले अनुमति दिनुपर्ने छ ।
१० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी, लगानी बोर्डले स्वीकृत गर्नेछ । लगानी केन्द्रमै स्वीकृत भएपनि उद्योग दर्ता भने प्रदेशमा गर्न सकिने गरी बिधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा विदेशी लगानीलाई आकषिर्त गर्ने गरी विधेयकमा विभिन्न नयाँ र सहज किसिमका व्यवस्थाहरु गरिएको छ । घोषणा मात्रै गर्ने र विदेशी लगानी नल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।
अब विदेशी लगानीका लागि अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र मनासिव कारण विना लगानी भित्र्याउन प्रारम्भ नगरे अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने भएको छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । हाल विदेशी लगानीका लागि अनुमति लिएको वर्षौंसम्म पनि लगानी नभित्र्याउने प्रचलन ब्याप्त छ । जसले तथ्यांकमा विदेशी लगानी भित्र्याउन चाहनेको संख्या धेरै देखिने तर, नतिजा भने प्राप्त नहुने अवस्था छ ।
यसैलाई ध्यानमा राखेर सरकारले विधेयकमा मनासिब कारण विना लगानी भित्र्याउन अटेर गरिए अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा ल्याएको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सरकारले विदेशी लगानी भएका उद्योगलाई आˆनो उत्पादनको मूल्य स्वतन्त्र ढंगबाट निर्धारण गर्न अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै यहाँ भएको लगानीको नाफा लैजान, लगानी फिर्ता लैजान, ऋणको ब्याज तिर्न र ऋणको साँवा भुक्तानी गर्न पनि प्रतिवन्ध नलगाउने प्रस्ताव गरेको छ । तर, सरकारले तोकेका करहरु पनि फरक फरक गर्नुपर्नेछ ।
विधेयकमा विदेशी लगानीको व्यवस्थापन, संभार, प्रयोग, हस्तान्तरण, बिक्रीमा लागू हुने शर्त नेपाली लगानीकर्ता सरहनै राष्ट्रिय ब्यवहार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी लगानीका उद्योगले जग्गा कानुन अनुसार खरिद गर्न वा अन्य उपायबाट व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् ।
विदेशी लगानीका उद्योगलाई स्वदेशी उद्योग सरह नै सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउने प्रस्ताव बिधेयकमा छ । सरकारले यस्ता उद्योगमा विशेषज्ञ, उच्च प्राविधिक, व्यवस्थापकीय कर्मचारी पूर्ति गर्दा नेपाली नै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रविधि तथा सीप हस्तान्तरणका लागि भने विदेशी नागरिक पनि ल्याउन सकिनेछ ।
विदेशी लगानीका उद्योगले प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राबारेको सुविधालाई पनि विधेयकमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । विशेष कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न, सावाँ वा ब्याज भुक्तानी गर्न, लगानी वा आर्जित रकम फिर्ता लैजान पनि विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिइनेछ ।
विदेशी लगानी उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन र अन्य कानुनबाट प्रचलित छुट, सुविधा र सुहिलयत पनि राज्यले दिने प्रस्ताव बिधेयकमा छ । सरकारले ऐन पारित भएलगत्तै विदेशी लगानीको उद्योगका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्र पनि स्थापना गर्नेछ ।
जसमा उद्योगको दर्ता, विदेशी लगानी र ऋणको स्वीकृति, श्रम स्वीकृति, भिसा सुविधा, उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको स्वीकृति, उर्जा र पूर्वाधारको समन्वयका लागि सम्पर्क विन्दु, छुट सुविधा, स्थायी लेखा नम्बरको प्राप्ति, विदेशी विनिमय स्वीकृति लगायतका सुविधा एउटै स्थानबाट प्राप्त गर्ने गरी यो केन्द्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो कार्यालय स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक अन्य तयारी पनि थालिकसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयकमा विदेशी लगानी स्वीकृतिको सबै अधिकार केन्द्र सरकारसँगै राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
