संसदीय समितिमा नागरिकता बहस : महिला भर्सेस पुरुष !

८ चैत, काठमाडौं । संसदमा छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकको मुख्य विवादित विषय हो– वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता । अहिले संसदमा भइरहेको बहसमा अंगीकृत नागरिकताका विषयमा महिला र पुरुष सांसदबीच विभाजित मत देखिएको छ । एउटै दलका महिला र पुरुष सांसदहरु विभाजित छन् भने फरक दलका पुरुष र महिला संसदहरुबीच मतैक्य छ ।

पुरुष सांसदहरुले नेपाली महिला/पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन कडा व्यवस्था बनाउनुपर्ने अडान लिएका छन् भने महिला संसदहरु यसलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । पुरुष सांसदले राष्ट्रियताको सवाल उठाएका छन् भने महिला सांसदले समानताको । सत्तारुढ नेकपा वा विपक्षी कांग्रेसले नागरिकतासम्वन्धी स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा सांसदहरुको व्यक्तिगत धारणा हावी भइरहेको छ ।

अपवादका रुपमा नेकपाभित्र महिला भए पनि पम्फा भुसालको मत चाहिँ पुरुष सांसदहरुसँग नजिक छ । उनी वैवाहिक अंगीकृतमा खुकुलो व्यवस्था हुन नहुने पक्षमा छिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘हाम्रा छोरी विवाह गरेर भारत जाँदा सात वर्ष कुर्नुपर्ने तर, हामीले भारतीय बुहारीलाई तुरुन्तै नागरिकता दिनु उपयुक्त हुँदैन । हामीले भारतको जस्तै कडाइ गर्नुपर्छ ।’

अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा सभापतिसहित ८ जना महिला सांसद छन् जसमध्ये ६ जना नेकपा र २ कांग्रेसका हुन् । यस्तै १८ जना पुरुष सांसदहरु छन्, जसमध्ये ८ जना नेकपाका ४ कांग्रेस र एक नेमकिपा छन् ।

यदि समितिभित्र बहुमतका आधारमा निर्णय हुने अवस्था आयो भने पुरुष सांसदहरु हावी हुन सक्छन् । यद्यपि, बाहिरको माहोलले पनि समितिको निर्णयमा असर गर्न सक्छ । यतिबेला सामाजिक सञ्जालको मत राष्ट्रियताको पक्षमा छ भने मिडिया र महिलावादीहरुले लैंगिक समानताको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् ।

नेपाली पुरुष र विदेशी महिलाबीच विवाह भई जन्मिएको सन्तानले बालिग भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्छ । विधेयकको दफा ५ को उपदफा ३ (क) मा विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा निजको बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।

तर, नेपाली महिला र विदेशी पुरुषबीच विवाह भई जन्मिएको सन्तानले नेपालमै वसोवास गरेको अवस्थामा वालिग भएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ ।

यो व्यवस्थालाई लैङ्गिक विभेदको संज्ञा दिँदै नेकपाका सांसदद्धय रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदी गुरुङ विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली पुरुष वा महिला जो भए पनि नागरिकताको प्रकृति र प्राप्तिको व्यवस्था र समान हुनुपर्ने अडानमा छन ।

गत भदौदेखि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकले गरेको अंगिकृत नागरिकताको व्यवस्थाले महिला र पुरुषलाई विभेद गरेको नेकपाका सांसद गुरुङको तर्क छ ।

‘छोरासँगको वैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मिएको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता, छोरीसँगको वैवाहिक सम्बन्धबाट जन्मिएको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था विभेदकारी छ’, उनी भन्छिन्, ‘कुनै हालतमा यसलाई समान बनाउनुपर्छ भन्ने हो ।’

नेपाली कांग्रेसकी सांसद मीना पाण्डे पनि सांसदद्वय शर्मा र गुरुङको लाइनमा सहमत छिन् । तर, समितिमा रहेका पुरुष सांसदहरु भने महिला सांसदहरुको तर्कमा सहमत छैनन् ।

‘नेपालको भुगोललाई पनि हेर्नुपर्छ । दुई ठूला राष्ट्रका बीचमा छौं । भारतसँग खुला सीमाना छ’ नेकपाकै सांसद झपट रावल भन्छन्, ‘संविधानले लैंगिक समानताको कुरा गरेको छ । त्यो भावलाई पनि हामीले समात्नुपर्छ । तर, नेपालको राष्ट्रियतालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ ।’

बुहारी र ज्वाइँंका कुरा

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले सम्बन्धित देशको नागरिकता वा अन्य कुनै राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएको भए त्यागेको वा नलिएको उल्लेख गरी निस्सा पेश गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

तर, नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको हकमा यो लागू हुँदैन । अर्थात, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी नेपालमै वसोवास गरेको अवस्थामा ती पुरुषले नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छैन ।

यस्तो व्यवस्थाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने नेपाली महिला नै मारमा पर्ने भन्दै महिला सांसदहरु दुबैका लागि समान व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

‘बरु निश्चित समय र केही शर्त राखेर मात्रै नागरिकता दिने भनौं । तर, महिला र पुरुष भएकै कारणले विभेद हुनुहँदैन ।’ सांसद शर्मा भन्छिन् ।

यसमा पनि समितिका पुरुष सांसदहरु महिला सांसदहरुको तर्कमा सहमत छैनन् । अंगीकृत नागरिकता लिने प्रावधानलाई कडाइ गर्नुपर्ने भन्दै नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले भारतीय नागरिकतासम्बन्धी कानुनसँग तुलना गरे ।

‘भारतमा नेपालबाट विवाह गरेर जाने महिलाले नागरिकता लिन सात वर्ष कुर्नपर्ने व्यवस्था छ । हाम्रोमा आउने वित्तिकै किन दिने ? यो कहाँको न्याय हो ? त्यसकारण केही वर्षपछि नेपालमै बसोबास गरेपछि केही शर्त राखेर नागरिकता पाउने गरी समान ब्यवस्था गरौं । भारतसँग समान हुने गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ रहको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडु पनि लैंगिक समानताका कुरा गरेर नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आउने विदेशी ज्वाइँलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने भन्ने विषय उचित नभएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाका हकमा समेत अहिलेको भन्दा केही कसिलो व्यवस्था गर्नुपर्ने मैले देखेको छु । अझ नेपाली महिलासंग विवाह गरेर आउने विदेशी पुरुषलाई तुरुन्तै नागरिकता दिने भन्ने विषयले राष्ट्रको भविश्य कता जाला भन्ने सोच्नुपर्छ ।’

भारतमा विवाह गरेर जाने नेपाली महिला/पुरुषको हकमा के छ ? भन्ने हेरेर पनि नेपालमा कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले नागरिकता दिनु र सामाजिक सुरक्षाको विषय फरक भएको बताए ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल परीक्षणकाल राखेर मात्र महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकमा पनि अंगीकृत नागरिकता लिने प्रावधानलाई थप कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले गरेको व्यवस्था अनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलाले सम्बन्धित देशको नागरिकता नलिएको भन्ने निस्सा पेश गरेर तुरुन्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्छिन । तर, त्यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह भएको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित देशको नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, रासन कार्ड वा अन्य कुनै परिचयपत्र लिएको भए त्यागेको र नलिएको भए पनि सो को प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । अन्यथा लिएको नागरिकता स्वत रद्द हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

६ महिनाभित्र थप प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रावधानमा मधेसकेन्द्रित नेताहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।

‘नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गरे हुने व्यवस्था संशोधन गर्न आवश्यक छैन’, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद रामसहाय यादव भन्छन्, ‘यसअघि लिएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता अवैध हो, होइन भने हामी किन जटिल व्यवस्था गर्दैछौं ?’

नेकपाका सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले हाल प्रचलनमा रहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धित व्यवस्था कहाँ दुरुपयोग भयो भन्दै प्रश्न गरे । ‘पहिलेको व्यवस्थाले कहाँ दुरुपयोग गर्यो र अहिले आएर राणा शासनमा भन्दा कडा व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ? गुप्ताले समिति बैठकमा भने ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताकै विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि समितिले राष्ट्रिय सहमति खोज्न ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

समितिका सदस्यहरु विजय सुब्बा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाल, देवेन्द्रराज कँडेल, रामसहाय यादव, लक्ष्मी चौधरी, मीना पाण्डे, राजकिशोर यादव र प्रेम सुवाल रहेको उप–समितिलाई १५ दिनको समय सीमा दिइएको छ ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठकाअनुसार उपसमितिले सहमति जुट्न नसकेका विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी मूल समितिमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । उपसमितिको पहिलो बैठक आज (शुक्रबार) बस्दैछ ।

संसदको दोस्रो अधिवेशनमा गत साउनमा नागरिकता विधेयक ०६३ माथि संशोधन दर्ता भएको थियो ।