संसदीय समितिको सुझाव : छाउ बस्नेलाई पनि कारबाही गर

१४ चैत, काठमाडौं । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले छाउपडी बस्नेलाई पनि कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिको सात सदस्यीय अध्ययन भ्रमण टोलीले बाजुराको स्थलगत अध्ययन तथा अन्तर्क्रिया गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा रजश्वला भएका बेला छाउ घरमा बस्ने किशोरी वा महिलालाई पनि कारबाही गर्न सुझाव दिएको हो ।

महिला समितिको प्रतिवेदनमा छाउपडी कुप्रथा अन्त्यका लागि चाल्नुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरु सुझाएको छ । अल्पकालीन उपायअन्तर्गतको सुझावमा लेखिएको छ, ‘तत्काल फौजदारी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा १६८ मा छाउपडी स्वयम् बस्न जानेलाई पनि कारबाहीको ब्यवस्था हुनु पर्ने गरी ऐन संशोधन गरिनु पर्ने ।’

फौजदारी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १६८ को उपदफा (३) मा ‘महिलाको रजश्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदवाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु गराउनु हुँदैन,’ भन्ने वाकायांश उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा (४) मा यस्तो भेदभाव गर्नेलाई तीन महिना कैद र तीन हजार जरिवाना वा दुवै सजायँ हुने ब्यवस्था छ । राष्ट्रयसेवकको हकमा भने यो दफाअनुसार कसुर गरे थप तीन महिना कैद सजायँ हुने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

छाउपडी प्रथा : कानूनको होइन चेतनाको अभाव

अध्ययन टोलीले छाउपडी अन्त्यका लागि यो कानुन पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाल सरकारले २०६३ वैशाख २६ गते छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गरेको थियो । तर, छाउ भएको व्यक्तिलाई छोए ‘पाप’ लाग्छ भन्ने सामाजिक मान्यता बाजुरामा अझै रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन टोलीले छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बझाङमा झाँगिएको छाउपडी प्रथाः बस्ने ठाउँ मात्र होइन, हिँड्ने बाटो पनि अलग्गै

प्रतिवेदनमार्फत टोलीले छाउपडी कूप्रथा न्युनीकरण गर्दै लैजान छाउ गोठमा बसेको सूचना दिने, छाउगोठमा बस्न छाड्ने व्यक्ति वा उनका परिवारलाई तत्काल सम्मान स्वरुप पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । प्रतिवेदनमा छाउपडी अन्त्यका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट, जनशक्ति र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा रजश्वला हुँदा विद्यालय जानबाट बञ्चित भएको, यौन हिंसा र जंगली जनावरको आक्रमणको शिकारसमेत हुने गरेको उल्लेख छ ।

समितिको गत माघ १५ गते बसेको बैठकले सुदूरपश्चिममा सामाजिक कुप्रथाको रुपमा रहेको छाउपडी अन्त्यका लागि आवश्यक सुझाव दिन सात सदस्यीय अध्ययन भ्रमण टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीले गत माघ १६ गतेदेखि २१ गतेसम्म बाजुराका बिभिन्न ठाउँमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । त्यसक्रममा माघ १७ गते मार्तडीमा, १८ गते धम्कन्नेमा र १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यलय बाजुरामा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरेर प्रतिवेदन तयार पारी मूल समितिमा पेश गरेको छ ।

मूल समितिले उक्त प्रतिवेदनमाथि छुट्टै छलफल चलाएको छैन । समिति सचिवालयका अनुसार महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री र विज्ञहरुसँग छलफल गरेपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने तयारी गरिएको छ ।