Comments Add Comment

कहिले बन्छ ‘कार्टेलिङ हटाउने’ राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी ?

Photo Credit : फाइल फाेटाे/खाद्य संस्थानको कार्यालय

२० चैत, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको नाम प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले खारेजीमा परेको नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानलाई मर्ज गरी गठन गर्न लागिएको कम्पनीको नाम प्रस्ताव गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको हो ।

कार्टेलिङ हटाउन भन्दै बनाउन लागिएको नयाँ कम्पनीको नाम ‘नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी’ प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

गत १४ माघको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय आपूर्ति गठनको लागि शैद्धान्तिक सहमति दिएपछि मन्त्रालयले नामसहित कम्पनी गठनको खाका तयार पारेर गत साता मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको छ ।

अब मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि मन्त्रालयले नेशनल ट्रेडिङलाई खाद्य संस्थानमा गाभेर नयाँ आपूर्ति कम्पनी गठन प्रक्रियाले तीव्रता पाउनेछ ।

अब मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएसँगै निर्णय कार्यान्वयनका लगि मन्त्रालयले खाद्य संस्थानमा पठाउनेछ । त्यसपछि संस्थानले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ताका लागि निवेदन दिनेछ ।

‘बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाइने’

४५ वर्षअघि विस २०३१ सालमा स्थापित खाद्य संस्थानमा नेशनल ट्रेडिङ समेत मर्ज भई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीका रुपमा रुपान्तरित हुनेछ ।  चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमार्फत नै सरकारले यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार संस्थानलाई कम्पनीका रुपमा पुनः संरचना गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कमिटी गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव ढकालको नेतृत्वमा गठित कमिटीले संस्थानलाई पुनःसंरचना गरी बन्ने कम्पनीको मोडोलिटी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

कमिटीले कम्पनीको नीति, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, पूँजीकोष र संगठन तथा व्यवस्थापन जस्ता दूरगामी महत्वका विषयमा तालुक मन्त्रालयका विज्ञहरुसँग छलफल गरेको थियो ।

०७४ माघमा खारेज भएको नेशनल ट्रेडिङको २५ अर्ब बराबरको सम्पत्ति र दायित्व समेत अब बन्ने नयाँ कम्पनीमा गाभिनेछ ।
अब बन्ने कम्पनीले उपभोग्य वस्तु तथा सेवा आपूर्तिमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्ने सरकारको दाबी छ ।

यस कम्पनीमार्फत राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य वस्तु खरिद गर्ने र त्यस्ता वस्तुहरूको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ  ।

बजारमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्न यस्तो कम्पनी निर्माण गर्न लागिएको मन्त्रालय बताउँछ ।  नेशनल ट्रेडिङ व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सरकारलाई आर्थिक भार थप्ने कम्पनी बनेको थियो । गत माघमा सरकारले यो कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेशनल ट्रेडिङले चिनी, मल, विभिन्न विद्युतीय यन्त्र उपकरण, सिमेन्ट, छड र एयरपोर्टको ड्युटी फ्रि सपमा विभिन्न खाद्यान्नहरु बिक्री गथ्र्यो ।

नेशनल ट्रेडिङको स्वामित्वमा बिराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, भैरहवा, पोखरा, धनगढी र काठमाडौंको सिंहदरबार अघि यसको अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा र भौतिक संरचनाहरु छन् ।

खाद्य संस्थान पनि व्यवस्थापकीय शिथिलता र भ्रष्टाचारका कारण कुँजिएर बसेको अवस्था छ । दुर्गममा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने बाहेक यसले बजार हस्तक्षेपका लागि कुनै भूमिका निभाउन सकेको छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment