२१ चैत, काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न व्यवसायिक परियोजना र त्यसका व्यवस्थापकीय कार्यहरु विनाप्रतिस्पर्धा अगाडि बढाउन थालेको छ । गभर्नमेन्ट-टू-गभर्नमेन्ट (जीटुजी) मोडल अपनाउने भन्दै यस्ता परियोजना विदेशी कम्पनीलाई सोझै जिम्मा लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसो गर्दा सस्तोमा हुने कामलाई बढी मूल्य पर्ने व्यवसायीहरुको तर्क छ । सरकारी अधिकारीहरु भने जीटुजीमा काम गर्न थालेपछि अन्तरराष्ट्रिय दलाल र बिचौलियाहरु छटपटाउन थालेको तर्क गर्छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा प्रतिस्पर्धामार्फत काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सोही ऐनको एउटा दफामा सरकार-सरकारवीच सोझै सम्झौता गर्नै सकिने प्रावधानसमेत रहेकाले सरकारले त्यसैमा टेकेर प्रतिस्पर्धाको साटो ‘जीटुजी’ मा रुची देखाउन थालेको हो । विकासे परियोजनामा सामान्यतः स्वाभाविकै देखिए पनि जीटूजी मोडललाई व्यवसायिक परियोजनामा समेत सरकारले उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । दुई तिहाई बहुमतबाट बनेको सरकारले प्रतिस्पर्धालाई भन्दा सरकारी स्तरबाटै खरीद गरेर लगानी र प्रविधि ल्याउने कुरालाई महत्व दिन थालेको छ । विनाप्रतिस्पर्धा बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई जिम्मा लगाएको ओली सरकार अहिले अरु आयोजनाका हकमा पनि त्यस्तै पथमा अग्रसर हुन थालेको छ । नेपाली सेनाका बन्दुकमात्रै होइन, स्याटेलाइट, रेल र छापाखानासमेत विनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्न लागिएको छ ।
भारतीय डेमु रेलको मूल्य ४२ करोड !
गत चैत ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भारतीय सरकारी कम्पनीका दुईवटा रेल जीटुजी मार्फत खरिद गर्न रेल विभागलाई स्वीकृति दिने निर्णय गर्यो । विनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्न लागिएका ती दुईवटा रेलका लागि सरकारी ढुकुटीबाट ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो आधारमा नेपाल सरकारले एउटा रेलको मूल्य ४२ करोड ३२ लाख ९७ हजार ८ सय रुपैयाँ पर्न जान्छ ।
वेभसाइटहरुमा सर्च गर्दा नेपाल सरकारले किन्ने भनेको भारतीय डेमु रेलको प्रारम्भिक मूल्य ५७ लाख भारतीय रुपैयाँ मात्र देखाइएको छ । निजी व्यवसायीहरुलाई सोध्दा एउटा भारतीय रेलको मूल्य ४२ करोड कुनै हालतमा नपर्ने र प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट खरिद गर्ने हो भने सस्तोमा ल्याउन सकिने दाबी गर्छन् ।
स्याटेलाइटलाई २० अर्ब, छापाखानालाई २८ अर्ब !
सरकारले जीटूजीमार्फत किन्न लागेको रेलको जस्तै स्थिति छ स्याटेलाइटको पनि । सरकारले अन्तरीक्षमा नेपाली व्यवसायिक भू-उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्ने सम्बन्धमा फ्रान्ससँग समझदारी -एमओयू) गरेको छ । यसरी स्याटेलाइट खरिद गर्दा २० देखि २२ अर्बसम्म पर्न जाने सरकारी सूत्रहरुको भनाइ छ । तर, प्रतिस्पर्धाबाट स्याटेलाइट खरिद गर्ने हो भने ९ देखि १२ अर्बभित्रै किन्न सकिने भन्दै रसियन कम्पनीले सरकारलाई कोटेसनसमेत बुझाएको अवस्था छ । तर, ऋणमा पाइने भयो भन्दै सरकारले रसियन स्याटेलाइटलाई भन्दा झण्डै १० अर्ब बढी फ्रान्सलाई तिर्न लागेको छ ।
स्याटेलाइट खरिदका लागि सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आफैं फ्रान्स पुगेर यो सरकारी स्तरमा एमओयू गरेका छन् । फ्रान्स सरकारको स्वामित्वमा रहेको आईएनजीआरओयूपीईबीच तथा स्याटेलाइट सञ्चालनबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र फ्रान्स सरकारको थल्स एलेनिया स्पेशबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । अबको तीन महिनाभित्र मूल्य निर्धारण गरेर सम्झौता गर्ने सञ्चार मन्त्रालयको तयारी छ ।
सरकारले स्याटेलाइटका साथै सेक्युरेटी प्रिन्टिङ प्रेस पनि विना प्रतिस्पर्धा जीटुजीबाटै फ्रान्सेली कम्पनीलाई भित्र्याउने तयारी गरेको छ । सेक्युरिटी पि्रन्टिङका लागि करिब २८ अर्बसम्म तिर्न नेपाल सरकार तयार भएको छ ।
फ्रान्सले यी योजनामा सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोगसहित प्राविधिक लगायत सहयोग गने समझदारी सरकारको दाबी छ । यी दुई परियोजनाका लागि ५० अर्ब बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने बताइएको छ । सुरक्षण मुद्रण र स्याटेलाइट दुबैका लागि सरकारले विदेशी कम्पनीसँग सोझै समझदारी गरेको छ । यसले गर्दा राज्यलाई कति नाफा वा घाटा हुन्छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म कतैबाट पनि बहस गरिएको छैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राकिरणले स्याटेलाइट राख्ने गरी आशयपत्र आह्वान गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई मूल्यांकन नै नगरी सीधै फ्रान्सेली कम्पनीलाई स्याटेलाइटका सबै काम जिम्मा लगाउन खोजिएको छ । यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० आसोज ०७३ मा माग गरेको स्याटेलाइटको आयशपत्रमा विभिन्न १४ देशका २१ विदेशी कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए । उनीहरुवीच प्रतिस्पर्धा गराइएको भए सस्तोमा स्याटेलाइट किन्न सकिने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट अन्तरीक्षमा पुर्याउने योजनामा सहभागी बन्ने इच्छा देखाउँदै विभिन्न मुलुकका २१ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । अमेरिका र चीनका ३/३, थाइल्यान्ड, भारत र सिंगापुरका २/२, साउदी अरेबिया, रुस, जर्मनी, क्यानाडा, फ्रान्स, जापान, इजरायल र दक्षिण कोरियाका १/१ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए ।
तर, अघि बढिसकेको यो प्रक्रियालाई रद्द गर्दै सरकारले सीधै फ्रान्सेली कम्पनीलाई स्याटेलाइटको काममा भित्र्याएको छ । यसले नेपाललाई कति बढी वा कम मूल्य चुकाउनुपर्यो भन्ने हिसाव सञ्चार मन्त्रालयले कतै सुनाएको छैन । सरकारले सेक्युरेटी पि्रन्टिङ र स्याटेलाइटमा एकाधिकार बजार सुनिश्चित गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुई परियोजनाको लगानी नउठेसम्म अरु कम्पनीलाई यस्ता व्यवसायमा नेपालमा प्रवेश नदिने योजना सञ्चार मन्त्रालयको छ ।
‘ब्यापार घाटा कम गर्न सरकारले बिजनेश मोनोपोलीको नीति लिनुपर्ने हुन्छ, कतिपय सामाग्री सरकारी सुरक्षण प्रेसमै छाप्न अनिवार्य गरिनेछ’ मन्त्री बास्कोटाले भन्ने गरेका छन् ‘अहिले छपाइमा मात्र करीव ८ अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको छ, त्यसलाई कम्तिमा ६० प्रतिशत रोक्न सकियो भने पनि धेरै ठूलो उपलव्धी हुन्छ ।’
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राखेपछि त्यसमा पनि अरु विदेशी सेवा प्रदायकबाट स्याटेलाइट सुविधा लिनै नपाउने गरी दूरसञ्चार ऐन संशोधनको तयारी छ । हाल नेपालका सबै मोबाइल, इन्टरनेट र टेलिभजिन सेवा प्रदायकले विदेशी स्याटेलाइटकै प्रयोग गरिरहेका छन् । अब मोनोपोली मार्केट खडा गरेर विनाप्रतिस्पर्धा गरिएको लगानी उठाउने योजनामा सरकार लागेको छ ।
स्याटेलाइट खरिदबारे सञ्चारमन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘चीन र भारतबाट नकिन्ने नीति लिइएको हो, रसियनले सस्तोमा दिन्छु भने पनि गुणस्तर राम्रो नभएकाले फ्रान्ससँग डिल गरिएको हो । इजरायलले पनि दिन्छु भनेको थियो, तर उत्तरबाट अब्जेक्सन आउला कि भनेर त्यसलाई स्वीकार गरिएन ।’
बस पनि जीटूजीमै !
प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकार जीटूजीका लागि कति उत्साहित छ भन्ने पछिल्लो अर्को प्रमाण हो, ‘३ सय विद्युतीय बसको खरिद योजना’ । वैशाखबाटै काठमाडौंमा ३ सय वटा विद्युतीय बस चलाउने घोषणा गरेको सरकारले अहिलेसम्म कस्तो बस चलाउने भनेर अध्ययनसम्म गरेको छैन ।
तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले चीनसरकारसँग जीटूजी गर्दै सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले जस्तै विद्युतीय बस उत्पाद कम्पनी बीवाईडीसँग सोझै बस खरिदको योजना बनाएका छन् । यसबारे उनले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतसँग पनि छलफल गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
बीवाईडी कम्पनी चीनको अग्रणी विद्युतीय बस उत्पादक कम्पनी हो । सरकारले विद्युतीय बस खरिद गर्न पनि प्रतिस्पर्धा नगर्ने मनासय बनाएको छ ।
एकैपटक ३ सय विजुली बस किनेर चलाउने निर्णय गरेको सरकारले कुनै तयारी नगर्नुले पनि जीटूजीका लागि आन्तरिक तयारी भएको स्पष्ट हुने मन्त्रालय एक अधिकारी बताउँछन् । नेपालमा साइमेक्स कम्पनीले यो बसको आयात गर्छ, यही कम्पनीले लुम्बिनीको विमानस्थलका लागि ल्याएको बस चीनको भनिएपनि भारतीय कमसल पाटपूर्जा प्रयोग गरेको भेटिएको थियो । अब प्रतिस्पर्धा नै नगराई बीवाईडीलाई नै सोझै बस आपूर्तिको जिम्मेवारी दिने तयारीमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छ ।
निजगढ विमानस्थलको अर्को तयारी
सरकारले जीटूजीको मोह यो भन्दा निकै ठूलो परियोजनामा समेत देखाएको छ । सम्मुखमा रहेको लगानी सम्मेलनमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो प्रस्तावित परियोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ‘सो-केस’ गरिँदै छैन ।
सरकारले सुरुबाटै यसमा सरकारी लगानीले बनाउन सम्भव नहुने भएकाले बाह्य क्षेत्रको लगानी ल्याउने बताएका थियो । सरकारले निजगढ विमानस्थल एसियाकै महत्वपूर्ण ‘एयर ट्रान्जिट हब’ बन्न सक्ने भन्दै यसमा व्यवसायिक तवरबाटै लगानी लिएर आउन विश्व समुदायसँग आग्रह गर्दै आएको थियो ।
तर, लगानी सम्मेलनमै ४ खर्ब लागतको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परियोजनालाई लगानीकर्तामाझ नराखिएपछि सरकारले कतारसँग यसको जीटूजी गर्ने चर्चामा बल पुगेको छ ।
कतार सरकारले निर्माणमा चासो दिएपछि सरकारी स्तरमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण्मा जीटूजी गर्न छलफल अघि बढेको छ । कतार सरकारले जान्ने इच्छा देखाएपछि सरकारले यससम्बन्धी विभिन्न कागजात पठाइसकेको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टसहित विभिन्न समयमा तयार गरिएका सरकारी प्रतिवेदन दूतावासमार्फत कतार पठाइएको हो । पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोजनाको सम्भाब्यता र यसमा गरिने लगानी उठ्ने सुनिश्चितताका लागि कतारले अध्ययन थालेको छ ।
कतारको अनुरोधअनुसार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे तयार भएका विभिन्न प्रतिवेदनहरुको प्रतिलिपी पठाइएको हो । । यो विमानस्थल बनाउने स्रोत हालसम्म पनि जुटेको छैन । सरकारले यसमा विदेशी लगानी ल्याउने योजना बनाएको छ ।
हालसम्म सरकारले निजगढको विमानस्थल बनाउने विषयमा जर्मनी, क्यानडा र भारत सरकारसँग अनौपचारिक छलफल गरेको छ । कतारसँग भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तहमा औपचारिक पत्राचार भएको छ ।
सरकारले निजगढ विमानस्थललाई कुन मोडलमा बनाउने भनेर निक्र्याेल गरेको छैन । यो परियोजनामा विदेशी लगानी ल्याउने र उसैलाई केही वर्ष चलाउन दिने योजना बनाइएको छ ।
‘यति ठूलो लगानी कतारले हतारमा गर्दैन । त्यसका लागि लगानी उठ्ने सम्भवना छ कि छैन भनेर निकै गहन अध्ययनपछि मात्रै यसबारे निर्णय पुग्न सकिन्छ,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,’अरु दशेका तहमा भएको भन्दा कतारसँग भएको छलफल एक कदम अघि बढेको छ ।’
सरकार कतारसँग जीटूजी मोडलमै यो विमानस्थल निर्माणको विषय टुंग्याउन चाहन्छ । सम्भाब्ता अध्ययन समेत भइसकेको यो परियोजनामा पनि प्रतिस्पर्धा विना नै कतार सरकारको सोझो प्रवेशको सम्भावना छ ।
गौतमबुद्ध विमानस्थलमा पनि
सरकारले भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालनको जिम्मा पनि जीटूजीबाटै टुंग्याउन तयारी गर्दैछ । जर्मनीको म्युनिख एयरपोर्ट सोझै यो जिम्मा दिन खोजिएको छ ।
जर्मन सरकारको सेयर स्वामित्व भएको कम्पनी भन्दै जीटूजी गरेर दिन आन्तरिक गृहकार्य भइरहेहको छ । त्रिुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आफैंले सञ्चालन गरिरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बोर्ड नै म्युनिख विमानस्थलकाम काम गरिरहेको कम्पनीलाई गौतम बुद्ध विमानस्थलको सञ्चालन सम्पने निर्णय गरिसकेको छ । यो निर्णय गर्दा खुला प्रतिस्पर्धा भएको छैन । अब मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर यसलाई सम्झौतामा परिणत गर्न मात्रै बाँकी छ ।
प्राधिकरणको वाषिर्कोत्सव कार्याक्रममा स्वर्गीय पर्यनरवीन्द्र अधिकारीले सरकारी स्तरबाट सम्झौता गरेर भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लगाइने बताएका थिए ।
रेलमार्गमा पनि जीटूजीकै अपेक्षा
यस्तै सरकारले केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग पनि जीटूजी स्तरबाटै बनाउन जोड गरिरहेको छ । चीनका लागि यो परियोजना व्यवसायिक नभए पनि नेपालका लागि निकै महत्व छ ।
यो परियोजनामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने सम्भावना नभएकाले जीटूजी मोडेलमा निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययनले चीन आफैंले गरेको छ । रिपोर्टअनुसार यो रेलमार्ग बनाउन साढे २ खर्ब भन्दा बढी लाग्नेछ भने करिव ७३ किलोमिटर लामो रेलमार्ग बनाउन ९ वर्ष लाग्नेछ । रेलमार्गमा ९८.५ प्रतिशत पुल र टेल हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
अब प्रारम्भिक अध्ययनको रिपोर्टका आधारमा डीपीआर गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली पक्षले आफूहरुसँग रेलमार्गबारे खासै ज्ञान र प्रविधि पनि नभएको भन्दै चीन सरकारले नै सम्भाब्यता अध्ययन गर्नुपनेर् बताएका छन् । यसबारे आगामी महिनमा चीनमा दुई पक्षबीच वार्ता हुँदैछ ।
रक्सौलबाट वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौं आउने रेलमा पनि जीटूजी गर्ने तयारी छ । यो परियोजनाको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षण भारतले गर्दैछ । यसअनुसार वीरगञ्जबाट आउने रेल चोभारसम्म ल्यााउने योजना छ । अध्ययनको सबै खर्च भारतीय पक्षले बेहोरको छ । यो परिायेजना पनि विकासे भएकाले जीटूजीमा नै गर्न सरकारको जोड छ ।
यो रेलमार्ग करिब १ सय १३ किलोमिटर लामो हुने अनुमान छ । रक्सौलबाट वीरगञ्ज, निजगढ र बाग्मती किनार हुँदै काठमाडौंसम्म आइपुग्ने रेलमार्ग केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म आउने रेलमार्ग भन्दा केही सहज तरिकाले निर्माण गर्न सकिने विश्वास छ ।
के भन्छन् विज्ञ ?
पछिल्ला दिनमा व्यवसायिक हिसावले निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धा गराएर अघि बढाउन सकिने परियोजनामा सीधै जीटूजी गराएर सरकारले काम गराउन खोजेको देखिन्छ । सरकारले जीटुजी मोडलमा हालसम्म थुप्रै परियोजनाहरुमा सम्झौता गरेको छ, त्यसमा धेरैजसो विकासे परियोजना नै छन् । चक्रपथको विस्तारदेखि रक्सौल-वीरगञ्ज पाइपलाइनसम्मका परियोजनामा जीटूजी मोडलमै निर्माणाधीन परियोजना हुन् । खास गरी निजी क्षेत्रलाई दिँदा परियोजना अनिश्चित बन्ने र लगानीमा समेत अन्योल हुने तर्क गर्दै सरकारी स्तरबाट जीटूजी गरेर विदेशी सरकार र कम्पनीलाई सोझै सुम्पिने संस्कृति मौलाउँदो छ ।
सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐनले तोकबमोजिम खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भन्दा जीटुजीमा बढी रुची देखाइरहेको विषयमा हामीले अर्थविद विश्व पौडेललाई सोध्यौं- सरकारले अहिले गरिरहेको कामलाई तपाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? अर्थविद पौडेलले अनलाइनखबरको प्रश्नको जवाफ यसरी दिए-
कुनै परियोजनाहरुमा जीटूजी राम्रो हुन सक्छ, कुनै परियोजनाहरुमा राम्रो नहुन सक्छ । कोरियासँग भएको जीटूजीमा राम्रो भएको छ । जीटूजी गर्दा नराम्रो त हुँदैन । तर, हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन पनि सँगैसँगै गर्नुपर्छ ।
जीटूजीमा बढी खर्च लाग्छ भन्ने कुरामा पनि हुँदैन । कोरिया जाने कुरामा जीटूजीले लागत घटाएको छ । जीटूजीमा महंगो र कुनै कम्पनीले त्यो काम गर्दा सस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा गुणस्तरको कुरा हुन्छ । गुणस्तर कम भयो भने त सस्तो भइहाल्यो । एउटा सामान एक ठाउँबाट किनेपछि अर्कोले आएर सस्तोमा दिन्छु भन्ने त सधैं हुन्छ । तपाई कफी पिउन कुनै ठाउँमा जानुहोला, त्यहाँ भन्दा अर्को ठाउँमा सस्तोमा कफी पाउन सकिन्छ ।
समग्रमा जीटूजी राम्रो होइन । हाम्रो फोकस सधैं देशको प्राइभेट सेक्टरहरुमा पनि हुनुपर्छ । शुरुमा डाइरेक्सन लिनका लागि सरकारले नै गर्नुपर्छ । कोरियामा पहिले प्राइभेट सेक्टरले राम्रो गरेन । धेरै रकम मागियो भन्ने गुनासाहरु आए । तर, पछि जीटूजी भए पछि राम्रो भयो । केही अवस्थामा जीटूजी नै ठीक हुन्छ । तर, लामो समयका लागि भने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
हाम्रो उद्देश्य भनेको बिजनेशम्यान बढी हुन् भन्ने नै हो । प्राइभेट सेक्टरले सस्तोमा गुणस्तरीय काम गरोस् भन्ने हो भने सरकारले त्यसको नियमन गरोस् ।
सरकारका काम धेरै छन् । सरकार आफैंले यस्ता डिल गर्दै हिँड्नेचाहिँ होइन । सरकारले गर्दैमा नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन । तर, सरकारको उद्देश्य लामो समयका लागि निजी क्षेत्रलाई नै अघि बढाउने हुनुपर्छ ।
