Comments Add Comment

बुटवल सडक विस्तार फेरि लम्बियो, छानबिन गर्न घरधनीको निवेदन

२४ चैत, बुटवल । पटक-पटक रोकिंदै आएको बुटवलको चौराहा-चिडियाखोला सडक विस्तार कार्य फेरि लम्बिएको छ ।

बुटवल-बेलहिया व्यापारिक मार्ग बिस्तार आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन ६ लेन सडकको दायाँबायाँ बुटवलको राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको साढे तीन किलोमिटर दूरीमा सडकको ८२ फुटभित्र पर्ने ३ सय १४ घर रहेका छन् ।

आयोजनाले सडक विस्तारका लागि १५ दिने सूचना जारी गरेसँगै घरधनीहरुले आफूहरुले ७५ फिटलाई छाडेर बाँकी ७ फिटको पनि नगरपालिकामा कर र तिरोका साथै घरबहाल करसमेत तिर्दै आएकाले सडक बिस्तार गर्नैपरे क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

घरधनीको चर्को दवावपछि बुटवल-बेलहिया सडक बिस्तार आयोजनाले कागजातउपर छानबिन गर्नेगरी आइतबार घरधनीहरुको निवेदन दर्ता गरेको छ ।

बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडकमा ८२ फूटभित्र संरचना निर्माण गरेका घरधनीले जग्गाको स्वामित्व बुझाउन नसकेपछि यसअघि आयोजनाले निवेदन दर्ता गर्न मानेको थिएन ।

आइतबार करिब एकसयको संख्यामा निवेदन दर्ताका लागि दवाव दिन आयोजनाको कार्यालय मणिग्राममा आएका घरधनीले निवेदन दर्ता गर्न र प्रमाण पुगे नपुगेकोबारे छानबिन गर्न आग्रह गरेपछि आयोजनाले निवेदन दर्ता गरेको हो ।

निवेदन दर्तासँगै अब सडक बिस्तारको बाँकी प्रक्रियाका लागि फेरि १५ दिने सूचना निकाल्नुपर्ने भएको छ । आयोजना प्रमुख जिबेन्द्र मिश्रका अनुसार ‘अब अर्को सूचना निकालेपछि मात्रै सडक बिस्तारको काम अघि बढ्नेछ । अब घरधनीले बुझाएका कागजातबारे छानबिन र अध्ययन गरी अर्को सूचना निकाल्ने मिश्रले बताए ।

सडक बिस्तार आयोजनाले लगत संकलनका लागि निकालेको सूचनाको म्याद यही चैत २६ गते सकिंदैछ । तर, स्वामित्वबिनाका निवेदन पनि दर्ता भएपछि अव यसको छानविन गरी प्रमाण पुगे नपुगेकोबारे जानकारी दिन र आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन अर्को सूचना निकाल्नुपर्ने छ ।

आयोजनाले आइतबार करिब एकसय जनाको निवेदन दर्ता गरेको छ । ‘घरधनीहरुले नगरपालिकामा तिरो र कर तिरिरहेका छन्, कि नगरपालिका दोषी हो भन्नुपर्‍यो, होइन भने निवेदन दर्ता गरी छानबिन गर्नुपर्‍यो-एक घरधनी अर्जुन कर्माचार्यले भने, ‘सडक बिस्तारमा हाम्रो अबरोध होइन, हाम्रो माग क्षतिपूर्ति दिइयोस् भन्ने हो ।’

बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने बाँकी ७ फिटको तिरो र कर नलिएको दावी गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका नक्सा शाखा प्रमुख ज्ञानप्रसाद अर्यालले जग्गा हाल साविक भइसकेपछि ८२ फूटभित्र कुनै पनि खाले कर नलिएको बताए ।

जिल्ला मालपोत कार्यालय रुपन्देहीले २०६२ सालमा जिल्लाका सबै नगरपालिका र तत्कालीन गाविसमा जग्गाको नापजाँच गरी हाल साविक गर्ने अभियान नै सुरू गरेको थियो । सोही अभियान अन्तर्गत बुटवल नगरपालिकामा समेत हालसाविक गरी जग्गा छुट्टयाइएको थियो । त्यतिबेला जग्गाको स्वामित्वबारे ३५ दिनभित्र कानुनी उपचार खोज्ने बाटो हुँदाहुँदै अहिले आएर त्यतिबेलाको निर्णयलाई मान्दिन भन्न नपाइने आयोजना प्रमुख मिश्रले बताए ।

सडक क्षेत्राधिकार मिचेर बनाएका भौतिक संरचना हटाउन गत वर्षको भदौ ५ गते सम्मको म्याद दिँदै सडक कार्यालयले सूचना निकालेपछि प्रभावित ३८ जनाले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतको आदेशविपरीत आयोजनाले सूचना निकालेर सडक विस्तार गर्न खोज्नुले कानुनी राज्यको उपहास भएको स्थानीय चोपनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् ।

उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सडक विस्तार आयोजनाको निर्णयले कानुनलाई लत्याएको टिप्पणी गर्दै श्रेष्ठले अदालतको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

आयोजनाले बि.सं. २०३४ असार भन्दा पहिले बनेका घरलाई मुआव्जा दिइसकेको छ । तर, सडक अतिक्रमण गरी घर निर्माण गरेका घरधनीले अबरोध गर्दा सडक बिस्तारमा ढिलाई भएको र अब भने सडक विस्तार नरोकिने आयोजना प्रमुख मिश्रले दावी गरे ।

क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने घरका लागि त्यसको मूल्यांकन के कसरी गर्ने भन्नेबारेमा मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको र मूल्यांकन भएर आइसकेपछि क्षतिपूर्तिको टुंगो लाग्ने मिश्रले बताए । सो सडकमा २ लेयर अर्थात १० सेन्टिमिटर कालोपत्रे थपिने छ ।

दायाँबायाँ १-१ लेनको सर्भिस लेन र नाली पनि बनाइने छ । कुल ५० मिटर सडक क्षेत्र मध्ये विचमा डिभाइडर, दायाँ बायाँ साढे १०-साढे १० मिटर चौडाईको मुख्य लेन, त्यसबाहिर ६-६ मिटरको सर्भिस लेन हुने छ । बाँकी फुटपाथ र नाली हुने छ । सडक विस्तारको कुल लागत ४२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले सडक ऐन अनुसार जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै विस्तारको काम अगाडि बढाउन परमादेश जारी गरेपछि घर भत्काउने काम रोकिएको थियो । तर, सडककै नाममा जग्गा रहेकाले अब घर भत्काउन कुनै समस्या नरहेको र अदालतको आदेशले पनि कानुनी रुपमा आयोजना नै बलियो भएको आयोजना प्रमुख मिश्रको तर्क छ ।

गत वर्ष आयोजनाले डोजर लगाएर ७ वटा घर भत्काइसकेको थियो । यो सडक निर्माणको ठेक्का पाएको कञ्चनजंघा-बिरुवा जेभिले ३० महिनामा सक्ने भनिएको सडक विस्तारको काम डेढ वर्ष ढिलो भइसकेको छ ।

बुटवल-बेलहिया सडककै मापदण्डमा रहेर बुटवल बजारकोे सडक बिस्तार गरिने आयोजनाका प्रवक्ता गोविन्द श्रेष्ठले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment