२६ चैत, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नै सहरी योजना आयोग गठन गर्ने भएको छ । आयोग गठन र सञ्चालनका लागि महानगरपालिकाले ऐन नै बनाएको हो ।
महानगरपालिकाले तयार पारेको ‘सहरी योजना आयोग बिधेयक, २०७५’ नगरसभाबाट समेत पारित भइसकेको छ । अब प्रमाणीकरण भएपछि यो कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
संघ सरकार मातहतको राष्ट्रिय योजना आयोग र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग जस्तै काम गर्ने गरी महानगरपालिकाले छुट्टै आयोग गठन गर्न लागेको हो ।
महानगरपालिकाको नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, स्थानीय तथ्याकं र अभिलेख संकलन गर्ने गर्ने काम यो आयोगले गर्नेछ ।
यस्तै स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरुको अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण, अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मुल्याकंनको काम यसै आयोगबाट हुनेछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले संघ र प्रदेशसँग नबाझिनेगरी ऐन–कानून बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
सोही अनुरुप ‘महानगरपालिकाको समृद्धि, सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि दूरगामी सोचसहितको विकास नीति तथा योजना तर्जुमा गर्नका लागि’ आयोग गठन गर्न लागिएको ऐनको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ ।
महानगरपालिकाका प्रमुख अध्यक्ष रहने आयोगमा उपप्रमुख आमन्त्रित सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यपालिकाबाट नियुक्त एक जना आयोगको उपाध्यक्ष हुनेछन् ।
यस्तै आयोगमा सरोकारवाला निकायबाट प्रतिनिधित्व रहनेगरी एक जना महिला सहित ९ जना सदस्य प्रमुखले नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
आर्थिक मामिला, सामाजिक सांस्कृतिक, पर्यटन, सम्पदा तथा पुरातत्व, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सूचना तथा प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन, सुशासन तथा व्यवस्थापन, मानव संशाधन, सहरी विकास तथा सहरी योजना, कानून, स्वास्थ्य तथा वातावरण, शिक्षा तथा सहकारी, अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हेर्ने व्यक्तिलाई सदस्यका रुपमा प्रमुखले नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
आयोगमा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहनेछन् भने महानगरपालिकाका सचिव आयोगको सचिवालय सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
हरेक महिना कम्तिमा एक पटक आयोगको बैठक बस्नै पर्नेछ । आयोगको अध्यक्षको निर्देशनमा उपाध्यक्षले बैठक आह्वान गर्नेछन् ।
महानगरपालिकाले आयोगको काममा सहयोग गर्न आवश्यक संख्यामा विभिन्न सेवा, समूहका प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरु उपलब्ध गराउनेछ ।
यस्तै विज्ञहरुको परामर्श चाहिएमा निश्चित अवधि तोकेर विज्ञ व्यक्तिबाट सेवा लिन सक्ने अधिकार पनि आयोगलाई हुनेछ ।
आयोगको काममा महानगरपालिकाबाट खटिने कर्मचारीको हकमा जिम्मेवारी, चापका आधारमा भत्ता दिने व्यवस्था पनि राखिएको छ । आयोगको सम्पूर्णमा काममा लाग्ने आवश्यक बजेट महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउनेछ ।
यस्तो हुनेछ आयोगको काम
महानगरपालिकाले बनाउन लागेको सहरी योजना आयोगले महानगरको समग्र विकासको खाका तयार पार्नेछ । दूरगामी सोचसहितको दिर्घकालीन लक्ष्य, मार्गचित्र, नीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि सिफारि गर्ने अधिकार आयोगलाई हुनेछ ।
आयोगले महानगरपालिकाको विकासको सम्भावना र अवसरलाई वृहत्तर अध्ययन, अनुसन्धान गरी सहभागीतामूलक विधिबाट अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन सहरी योजना बनाउनेछ ।
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय प्रविधि र पूर्वाधारजन्य विकासका लागि आवश्यक योजना तथा परियोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन सहजीकरण, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मुल्याकंन गर्ने जस्ता काम आयोगले गर्नेछ ।
आयोगले महानगरपालिकाभित्रका आयोजनाहरुको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मुल्याकंन गराउने, सम्भाव्य प्राकृतिक स्रोत तथा साधनहरुको पहिचान, अभिलेख व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार सम्बन्धी योजना तथा रणनीति बनाउनेछ ।
सहरी विकास, भूउपयोग, वस्ती विकास, भवन संरचना जस्ता भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी मापदण्ड निर्माण गरेर कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने अधिकारी पनि आयोगलाई रहनेछ ।
सार्वजनिक सम्पत्तीको पहिचान, संरक्षण तथा सदुपयोगको योजना तर्जुमा गर्ने कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने, महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्यटन क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवद्र्धन सम्बन्धी आयोजनाहरुको पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्ने काम पनि यसले गर्नेछ ।
सूचना तथा संचार र प्रविधियुक्त आधारभूत तथ्यांकको संकलन गर्ने/गराउने, नीति तथा योजनामा समावेश गर्ने र कार्यान्वयनमा जोड दिने, वडाहरुको सन्तुलित विकासका लागि आवश्यक सहरी विकास नीति रणनीति बनाउने, महानगर क्षेत्रका सम्पदा संरक्षण, संस्कृति तथा पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउनेछ ।
महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने आयोजना, परियोजनाहरुको संरचनागत प्रारुपत तयार गर्ने, ड्रईङ, डिजाईन र लागत अनुमान गर्ने, महानगरपालिकाले स्वीकृत गरी लागू गरेका नीति योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मुल्याकंन गर्ने लगायतका काम यसले गर्नेछ ।
