२६ चैत, काठमाडौं । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कार्य सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रोकिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले १९ चैतमा जारी गरेको परिपत्रविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ३ वैशाखमा दुबै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको छ ।
नागरिकता ऐन २०६३, सर्वोच्च अदालतको आदेश र उमेर पुगेका व्यक्तिले नागरिकताको अभावमा शैक्षिक तथा वृत्ति विकासमा असर पुगेको भन्दै गृह मन्त्रालयले जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानका बाबु र आमा नेपाली भएको प्रमाण र प्रक्रिया पुर्याउनेलाई नागरिकता दिनुपर्ने मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
परिपत्र जारी भएयता सोमबारसम्म जारी भएको नागरिकताको विवरण हेर्दा नागरिकताको समस्या प्रदेश २ मा भन्दा अन्यत्र चर्को देखिन्छ । यो अवधिमा प्रदेश २ का आठजिल्लामा भन्दा धेरै नागरिकता अन्य प्रदेशका एउटै जिल्लामा वितरण भएको छ ।
गृह मन्त्रालयको परिपत्रपछि मोरङमा ८३८ जनाले वंशजको नागरिकता पाएका छन्, जसका बाबुले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ तथा इकला प्रशासन कार्यालय उर्लाबारी र रंगेलीबाट ८ सय ३८ जनाले नागरिकता बनाएका हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट ६२३, इलाका प्रशासन कार्यालय उर्लाबारीबाट ८५ र रंगेलीबाट १३० जनाले नागरिकता वितरण भएको छ ।
करिब ३५ सयलाई टोकन बितरण गरिएको छ । नागरिकता लिन आउनेको भिड बढेपछि प्रशासनले प्रत्येक दिन १५० का दरले आगामी वैशाख १९ गते सम्मलाई टोकन वितरण गरिसकेको थियो ।
तर, सर्वोच्चको आदेशका कारण नागरिकता नपाएपछि मंगलबार सरकारविरुद्ध नाराबाजी नै भएको छ ।
गृहको परिपत्रपछि प्रदेश १ कै झापामा ४०० भन्दा बढी वंशजको नागरिकता वितरण भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले बताए ।
जबकी सिंगो प्रदेश २ का ८ जिल्लामा भने ३०० भन्दा कमले वंशजको नागरिकता लिएका छन् ।
तीन जिल्लामा शून्य
यो अवधिमा गृहको परिपत्रअनुसार प्रदेश २ को सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी नागरिकता वितरण भएको छ । सर्लाहीमा ३८ महिलासहित २३९ जनाले बंशजको नागरिकता पाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।
त्यस्तै, सप्तरीमा १९ जनाले नागरिकता पाएको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले दिए । सिराहामा ६, बारामा ३ र पर्सामा ३ जनाले वंशजको नागरिकता पाएका छन् ।
प्रदेश २ का महोत्तरी, धनुषा र रौतहट जिल्लामा यो अवधीमा एक जनाले पनि नागरिकता पाएनन् । नागरिकता जारी हुन नसक्नुको कारण फरक फरक छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा नागरिकतासम्बन्धी ढड्डा नै छैन । नागरिकताको अभिलेख राख्ने ढड्डा केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिबिआई) ले छानबिनका लागि लगेकाले गृहको परिपत्र अनुसार नागरिकता वितरण गर्न नसकिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कँडेलले बताए ।
२०६३ सालमा धनुषा प्रशासन कार्यालयबाट नक्कली नागरिकता जारी भएको खुलेपछि सीबीआईले छानबिन गरिरहेको छ । नक्कली नागरिकता प्रकरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नासु भोला मण्डल, कार्यालय सहयोगीहरु अरुणकुमार यादव र वीरेन्द्र चौधरी, महावीर मण्डलसहित जनकपुर उपमहानगरपालिका– २० का रोशनकुमार चौधरी, औरही गाउँपालिकाका गंगा साह र रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका– ४ का हेमन्तकुमार पाण्डे समातिएका छन् ।
रौतहटमा भने पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा नागरिकता जारी गर्न नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाको भनाई छ । रौतहटमा आवेदन समेत दर्ता गर्न नसकेको उनले बताए ।
महोत्तरीमा २५ वटा निवेदन परेकामा जिल्ला प्रशासनले एउटा पनि नागरिकता जारी गरेन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले निवेदनमाथि प्रहरी सर्जमिन भइरहेको बताए ।
दोष मधेशलाई, नागरिकता पहाडलाई !
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा वंशज, जन्मको आधारमा, अंगिकृत, सम्मानार्थ र कुनै क्षेत्र नेपालमा गाभिँदा दिन सकिने नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ । कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने ऐनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुने प्रावधान छ ।
जनआन्दोलन २०६२/०६३ को सफलतापछि बनेको यो ऐनका कतिपय प्रावधानहरू आलोचित बने । यो ऐन आएपछि तीन लाख विदेशीले नेपाली नागरिकता पाएको हल्ला छ ।
यो ऐन अनुसार २६ लाख १५ हजार ६१५ नागरिकता वितरण भएको थियो । त्यसमध्ये आधा भन्दा बढी अर्थात १४ लाख नागरिकता पहाड र हिमाली क्षेत्रमा वितरण भएको थियो ।
