२९ चैत, काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका तीन क्यासिनोले इजाजतपत्र नलिएको भेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औं वाषिर्क प्रतिवेदनले यसको खुलासा गरेको छ ।
स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरेको सम्बन्धमा कारबाही गरी दुई कम्पनीको १ करोड र चार स्थानमा सञ्चालित एक कम्पनीको २ करोडसमेत ४ करोड इजाजतपत्र दस्तुर असुल गर्नुपर्ने ठहर महालेखाको छ ।
आर्थिक ऐन, २०७४अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको २ महिनाभित्र रोयल्टी नबुझाउने निकायलाई रोयल्टी रकमको वाषिर्क १५ प्रतिशतका दरले शुल्क र त्यस्तो म्याद नाघेको मितिले ३ महिनासम्ममा रकम नबुझाएमा वाषिर्क १५ प्रतिशतका दरले थप शुल्कसमेत लगाई क्यासिनोको रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गत वर्ष एक कम्पनीले ३ करोड र अर्को एक कम्पनीले ५ करोड ७३ लाख ९० हजारसमेत ८ करोड ७३ लाख ९० हजार रोयल्टी नबुझाएको हुँदा थप शुल्कसमेत लगाई असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट खेलाइने खेल (क्यासिनो) को लागि एक इजाजतपत्रबाट एक स्थानमा मात्र त्यस्तो खेलाउन सकिनेमा एक मिनी क्यासिनोबाट महेन्द्रनगर, वीरगन्ज, विराटनगर र काठमाडौँसमेत ४ ठाउँमा सञ्चालन गरी एक स्थानको मात्र नवीकरण दस्तुर ५० लाख दाखिला गरेको पनि भेटिएको छ ।
ऐनको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही गरी नपुग नवीकरण दस्तुर १ करोड ५० लाख असुल गर्न सरकारलाई महालेखाले भनेको छ । केही क्यासिनो सञ्चालकले इजाजत दस्तुर नबुझाई विगतदेखि क्यासिनो सञ्चालन गरिरहेकै स्थानमा नयाँ नामबाट क्यासिनो सञ्चालन हुँदै आएकोमा क्यासिनो नियमावली, २०७० अनुसार विभागबाट अनुगमन मूल्यांकन तथा कारबाही हुनुपर्नेमा नभएको पाइएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो तथा मिनी क्यासिनोमध्ये इजाजतपत्र लिए नलिएका, रोयल्टी तिरे नतिरेका संख्याको पर्यटक विभागले अद्यावधिक लगत राख्ने पनि गरिएको छैन ।
