ललिता निवास प्रकरण: म पनि छाँगाबाट खसेजस्तो भएको छु !

१ वैशाख, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको कामलाई वैधता दिने गरी निर्णय गरेको खुलेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत विवादमा मुछिएका छन् । उता माधव नेपाल सरकारमा भूमिसुधारमन्त्री रहेका डम्बर श्रेष्ठ भने त्यो निर्णय कहिले भयो भनेर गम खाइरहेका छन् ।

चितवनमा रहेका पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले टेलिफोनमा अनलाइनखबरसँग भने, मेरै पालामा निर्णय भयो रे…म छाँगाबाट खसेजस्तो भएको छु ।’

क्याबिनेटमा आफूले कुनै प्रस्ताव नलगेको तर, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तले मुख्यसचिवसँग सेटिङ मिलाएर लगेको र आफू अनुपस्थित भएका बेला निर्णय भएको हुन सक्ने पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले अनलाइनखबरलाई बताए ।

प्रस्तुत छ, पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

ललितानिवासको जग्गाको विषय बाहिर आएको छ, यसबारे यहाँलाई के थाहा छ ?

मैले सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरुलाई हेरेको छु ।

०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई देखाएर भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारी मिलेर बदमासी गरेका रहेछन् । त्यसलाई बैधानिकता दिने काम माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र तपाई भूमिसुधार मन्त्री हुँदा भयो भनिएको छ । के निर्णय गर्नुभएको थियो ?

एउटा सरकारले निर्णय गरिसकेको विषयमा फेरि अर्को सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । जानेर भयो वा नजानेर भयो, कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले त्यो बेलामा निर्णय गरेको रहेछ । एउटा सरकारले निर्णय गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत कार्यान्वयनमा जान्छ । सुरुमा मन्त्रालय जान्छ, त्यसपछि सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गरिएको हुन्छ ।

मैले नुबझेको कुरा, एउटा सरकारले निर्णय गरिसकेको विषयमा अर्को सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन क्या ।

तपाई सरकारमा भएका बेला कुनै निर्णय भएको छ कि छैन ?

कुनै निर्णय भएको छैन ।

तर, ललितानिवासको जग्गाबारे छानविन गर्न बनेको शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले त माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय खारेज हुनुपर्छ भनेको छ नि त ?

म विभागीय मन्त्री भएका बेलाका भूमिसुधार सचिव रहेका छविराज पन्तलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको रहेछ । तर, मेरो स्मरणमा रहेसम्म त्यस्तो प्रस्ताव भूमिसुधार मन्त्रालयबाट गएको छैन । क्याबिनेटमा छलफल भएको पनि थाहा छैन ।

त्रितालजीको छानविन समितिले त्यतिबेलाका मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई पनि दोषी ठहर्‍याएको रहेछ ।

कहिलेकाहिँ बाहिर भएका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपस्थित हुन सकिँदैन । त्यस्तो बेला मुख्य सचिवले नै ठाडो प्रस्ताव राखेको र मन्त्रिपरिषदले पास गरेको भए मलाई थाहा छैन । त्योबेला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालजी हो, त्यस्तो भएका बेला उहाँसँग जानकारी होला । तर, मलाई यसबारे निर्णय भएको थाहा छैन ।

०४७ मा गृहले छानविन गर्ने गरी निर्णय भएको रहेछ । तर, छविराज पन्तले टिप्पणी उठाएर लगेको र तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे र प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग गरेको छलफलका आधारमा मालपोतलाई अधिकार दिएको रहेछ नि त…

मन्त्री उपस्थित नभएका बेला सचिवले प्रस्ताव लैजाने कुरा बुझ्न सकिन्छ । छविराज पन्त त म भूमिसुधार मन्त्री भएपछि ल्याएको मान्छे हो । विभागीय प्रमुख हुँदाहुँदै सचिवले ठाडो प्रस्ताव पठाउन सक्दै सक्दैन । मैले भनिहालेँ, यदि म बाहिर भएका बेलामा मुख्य सचिवसँग सेटिङ मिलाएर पठाएको भए मेरो जानकारीमा छैन ।

त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग पनि कुनै छलफल भएको थिएन ?

छैन, छैन, छैन …

तर, छानविन समितिले त माधवकुमार नेपाल सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने भनेको छ नि ?

कहिले कहिले के हुन्छ भने राज्यका नाममा रहेका जग्गा जमिनहरु वर्षादेखि मानिसले चर्चिएर खाइरहेको हुने तर, कागजपत्र नहुने हुन्छ । कहिले कहिले तलका कर्मचारीले बदमासी गरेका हुन्छन् । नापीका बेला कर्मचारीले पैसा मागे, जनताले दिन सकेनन् भने रिसले खोल्सो, बगर लेखिदिन्छन् र त्यो जग्गा सरकारको नाममा रहिरहन्छ । त्यस्तो जग्गा राज्यकै नाममा भए पनि व्यक्तिका नाममा गरिदिन्छौं ।

मैले पनि त्यस्तो गरेको छु । केपी ओलीजीका एकजना स्वकीय सचिव थिए । के …. आचार्य हो, धादिङतिरका भाइ हुन् । चर्चेर खाइरहेको जग्गा लामो समयदेखि दर्ता हुन सकेको थिएन । मैले हर तरहले जाँचबुझ गर्दा उनैको ठहर भएकाले निर्णय गरिदिएँ । तर, ललिता निवासको कुरा … म पनि छाँगाबाट खसेजस्तो भएको छु ।

मेरैपालामा निर्णय भयो रे… मैले सिग्नेचर नगरी प्रस्ताव जाँदै जाँदैन । मुख्य सचिवसँग सेटिङ गरेर डायरीमा लेखाएको प्रस्ताव म नभएका बेलामा पास भएको भए म जान्दिनँ । नत्र म होसहवासमा बोलिरहेको छु, मलाई जानकारी छैन ।

अब कसरी समाधान गर्ने ?

एउटा सरकारले गल्ती गरेको रहेछ भने अर्को सरकारले खारेज गरे त भइहाल्छ नि । जोजो दोषी छन्, उनीहरुले उम्कनु भएन । यदि डम्बर श्रेष्ठ नै दोषी भेटियो भने उसले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् : 

यो पनि पढ्नुहोस

‘हो, प्रम निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसक्यो’

यो पनि पढ्नुहोस

बालुवाटारको विवादित जग्गाको रामकहानीः कसरी जोडिए माधवकुमार नेपाल ?

यो पनि पढ्नुहोस

सरकारका प्रवक्ताको स्पष्टिकरण : प्रधानमन्त्री निवास किनबेच भएको छैन