३ वैशाख, पोखरा । गोरखाका व्यवसायीहरुले गोरखकाली रवर उद्योग पुन सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट, राजश्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयको राजश्व परामर्श समितिले गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा गोरखाका व्यवसायीले रवर उद्योग खोल्न माग गरेका हुन् ।
नेपालकै एकमात्र टायर उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द भएपछि लगानी गर्ने वातावरणमा समेत प्रश्न उठाउने ठाउँ बनेको गोरखा उद्योग वाणिजय संघका अध्यक्ष जीवनज्योति श्रेष्ठले बताए । उनले उक्त उद्योग बन्द हुनुका कारण छानबिन गरी तत्काल सञ्चालन गर्न सहज वातावरण बनाइदिन समेत आग्रह गरे ।
‘नेपालकै यति ठूलो उद्योग वर्षौंदेखि बन्द छ । यसलाई सञ्चालन गर्न आगामी बजेटमा व्यवस्था गरियोस्,’ उनले भने, ‘कि सरकार आफैं उक्त उद्योग सञ्चालन गरोस् होइन भने निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाएर भएपनि सञ्चालन गर्नुपर्यो ।’
नेपालकै एकमात्र रबर उद्योगका रुपमा चिनिएको गोरखाली रबर उद्योग लामो समयदेखि बन्द छ । २०४१ सालमा गोरखा नगरपालिका १३ देउरालीमा स्थापना भएको उक्त उद्योग २०७१ चैतेदेखि नै आंशिक बन्द थियो । पछि ७२ सालमा शक्तिशाली भूकम्प गएपछि भने पूर्ण रुपमा बन्द छ ।
सरकारले हाल उद्योगका सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशसमेत दिएको छ ।
व्यवसायीको गुनासो : बैंक ब्याजदरदेखि ‘ढाड सेक्ने’ करसम्म
कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले चर्को बैंक ब्याजदरदेखि राजश्वका नाममा अवैज्ञानिक कर उठाइरहेको समेत गुनासो गरे । उनीहरुले बैंक ब्याजदर र कर प्रक्रिया लगानीमैत्री नभए केही वर्षमा नै सबै लगानीकर्ता पलायन हुने चेतावनी दिए ।
वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले बैंक ब्याजदर व्यवसायीमुखी नभएको आरोप लगाए । ‘सुरुमा फकाइफकाइ ऋण लिन बोलाउँछन् । व्यवसायीले ऋण लिएर लगानी गरिसकेको हुन्छ । त्यसपछि थाहै नपाउने गरी एक्कासी बढेको हुन्छ,’ पौडेलले भने ।
व्यवसायी कृष्णहरि भण्डारीले संघीयताको नाममा ढाड सेकिने गरी कर बढेको आरोप लगाए । ‘डाँडाकाँडालाई पनि नगरपालिका बनाइयो । डाँडाकाँडा र मैदानसम्मका सबै क्षेत्रलाई एउटै कर लगाइयो । यसरी जनतालाई मर्का परेको छ’ उनले भने ।
उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जीव कोइरालाले कर प्रक्रियालाई सहज बनाइदिन आग्रह गरे । उनले व्यवसायीहरु दोहोरो कर प्रणालीबाट आजित भइसकेकाले मुक्त हुनुपर्नेसमेत माग राखे । ‘मूल्य अभिवृद्धि कर पनि व्यवसायको प्रकृति अनुसार तोकिनुपर्छ । कृषि उद्योगमा पनि सहुलियत हुनुपर्छ,’ उनले भने । उनले नेपाली बैंकहरुको मनोमानी बढिरहेको आरोप लगाउँदै विदेशी बैंकलाई पनि नेपालमा ल्याउनुपर्ने माग राखे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने । कर क्लियरेन्स अनलाइन प्रणालीमा लैजानुपर्ने बताए । ‘कार्यालय धाउँदा जनशक्तिको अनावश्यक समय खेर गइरहेको छ र झन्झिटिलो पनि छ,’ उनले भने ।
राजश्व परामर्श समिति सदस्य निर्मलहरि अधिकारीले मूल्य अभिवृद्धि करमा पारदर्शिताबिना राजश्व सफल नहुने बताए । ‘अहिलेको मुख्य समस्या भनेकै मूल्य अभिवृद्धि कर हो । पारदर्शी ढंगले बिलिङ भएको छैन । यसलाई आन्तिरिक रुपमा कार्यन्वयन गर्न एकदमै गाह्रो छ,’ उनले भने ।
अर्थसचिव डा राजन खनालले कर सुधारका धेरै अभियान सुरु भइसकेको जानकारी दिए । उनले कर प्रणालीमा अनलाइनबाटै विवरण पेश गर्नेदेखि अन्य धेरै काम विद्युतीय प्रणालीमा गइसकेको सुनाए । ‘करमा पनि दोहोरो, तेहोरो कर तिर्ने समस्या सकिइसकेको छ । यसबारे संविधानमा नै खुलस्त लेखिसकेको छ । सबै ढुक्क भए हुन्छ,’ उनले भने ।
