Comments Add Comment

बिर्ता प्रथा नमान्ने कालिका गाउँपालिकाको निर्णय

४ बैशाख, काठमाडौं । रसुवाको कालिका गाउँपालिकाले बिर्ता प्रथा नमान्ने भएको छ । गाउँपालिकाले बुधबार भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरेर बिर्तालाई गैरकानूनी ठहर गरेको हो ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका बिर्ता जग्गा जोतभोग गर्दै आएका किसानहरु, जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख, प्रदेश सांसद जनप्रतिनिधि, विभिन्न पार्टी प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

राजा महेन्द्र र प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले २०१६ सालमै उन्मूलन भएको घोषणा गरे पनि रसुवामा यो प्रथा कायम छ । कालिका गाउँपालिकाको पाँच मध्ये ४ वटा वडामा बिर्ता समस्या छ ।

कालिका गाउँपालिकामा करिव एक हजार परिवार बिर्ता समस्याबाट पीडित छन् । सरकारी अड्डासम्म नपुगेका र केही किसानहरुलाई जानकारी नदिई २०३४÷३५ सालमा रसुवाको जग्गा नापी हुँदा आफ्नो जग्गा आफ्नै नाममा नपाउँन लाग्दा किसानले आफ्नो जग्गा नाप्न लगाउँदा तीन बर्ष कैद र ठूलो परिमाणमा जरिवाना रकम तिर्नुपर्छ भनेर विर्तावालहरुले त्रास, धम्की देखाएका थिए ।

रसुवा जिल्लामा रहेको बिर्ता जग्गा ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता हो । बिर्ता उन्मुलन ऐन २०४९ को संसोधनमा यस्तो जग्गा २०४९ साल असार मसान्तपछि कुनै बिर्तावालाको नाममा दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर बिर्तावालाले मालपोत कार्यालयसंग मिलेमतोमा गैरकानुनी रुपमा आफ्नो नामा लालपुर्जा बनाउने काम गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment