संविधानको फ्रेम फेर्ने छैन व्यवस्था

३ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ३१ भदौमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ मा भएको संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैको जोडेर दुई–तिहाई पुर्‍याउन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जसअनुसार संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ ।

प्रदेशको सीमाना परिवर्तन र प्रदेशको अधिकार (अनुसुची–६) सम्बन्धी विषय संशोधन गर्नुपर्दा भने सम्बन्धित प्रदेश सभाको बहुमतको समर्थन समेत चाहिन्छ ।

लचक भनिएको २०७२ मा जारी मौजुदा संविधान संशोधन सहज भने देखिँदैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन ।

रास्वपाले २०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि भाग लिएको थिएन । यसको अर्थ हो–रास्वपा एक्लैले चाहेर अहिलेको संसदीय गणित अनुसार संविधान संशोधन सम्भव छैन ।

तर दुवै सदनमा दुई तिहाई बहुमत जुटाएको अवस्थामा भने चार वटा विषयमा बाहेक संशोधन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधानको धारा २७४ (१) अनुसार नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी बाहेक संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।

संविधानविद्हरू भने संविधानमा स्पष्ट शब्दमा असंशोधनीय भनेर नराखेका कतिपय विषय संशोधन हुन नसक्ने बताउँछन् । धारा २७४ मा उल्लेख भए जस्तो प्रावधान बुझ्न गाह्रो छैन । तर संविधानविद्हरूका अनुसार संविधानमा कतिपय यस्ता प्रावधान हुन्छन् जसलाई शब्दमा नलेखिए पनि परिवर्तन गर्न पाईंदैन ।

छिमेकी भारतको सर्वोच्च अदालतले पाँच दशक पहिले नै संविधानको मूल संरचनामा रहेको व्यवस्था संविधान संशोधनमार्फत् पनि परिवर्तन गर्न नसकिने फैसला गरेको थियो ।

त्यहाँको अदालतले सन् १९७३ मा केशवानन्द भारतीको मुद्दामा संसदलाई प्राप्त संविधान संशोधन गर्ने अधिकार असीमित नभएको र उक्त अधिकार प्रयोग गरेर संविधानको मूल संरचनालाई परिवर्तन गर्न नसकिने ठहर गरेको थियो ।

भारतमा १९६० र ७० को दशकमा ठूलो बहसको विषय भनेको संविधानको मूल संरचना परिवर्तन गर्न नपाईने प्रावधानलाई ‘बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रिन’ भनियो ।

बांग्लादेशको संविधानमै संविधानका आधारभुत व्यवस्थाहरू संशोधनयोग्य हुने छैनन् भनेर लेखिएको छ । यसरी संविधानमै मूल संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने भनेर स्पष्ट लेखिनुलाई यानिव रोजनैले आफ्नो पुस्तक ‘अनकन्स्टिच्युसनल कन्स्टिच्युसनल एमेन्डमेन्ट्स: दि लिमिट्स अफ एमेन्डमेन्ट पावर्स’ मा एक्सप्लिसिट अनएमेन्डबिलिटी भनेका छन् ।

यानिवको पुस्तक अनुसार संविधानमा स्पष्ट नलेखिए पनि अदालतले यो–यो प्रावधान संविधानको मूल संरचनामा पर्छ र संशोधन गर्न पाईदैन भनेर सीमा लगाउनु चाहिँ ‘इम्प्लिसिट अनएमेन्डबिलिटी’ हो ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संविधानमा शब्दमा नलेखिएका विषयलाई संवैधानिक नैतिकताको अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो संविधानमा चार वटा बाहेकका विषय संशोधन गर्न पाईन्छ भनिएको छ तर यसको अर्थ लोकतान्त्रिक संविधान फेरेर अलोकतान्त्रिक बनाउन पाईन्छ भन्ने होइन ।’

शब्दमा उल्लेख नभए पनि संविधानको प्रस्तावनाको भावनामा विपरीत संशोधन गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता रहेको डा. अधिकारी बताउँछन् ।

‘संशोधनलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई मास्ने अधिकार मानिदैन । यो संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न पनि हो,’ उनी भन्छन् ।

नेपालको संविधानको मूल संरचना

संविधानले ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता’ लाई मात्र असंशोधनीय भनेको छ । त्यहाँ उल्लेख नभएका कैयौं प्रावधानहरू पनि संशोधन गर्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा नेपालको संविधानका अव्यक्त भए पनि विभिन्न प्रावधान परिवर्तन गर्न नपाइने बताउँछन् । ‘जस्तो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो संविधानको बेसिक स्ट्रक्चरमा पर्छ’, झाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसको अर्थ हो यो संविधान संशोधन गरेर गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयता खारेज गर्न पाईँदैन ।’

त्यति मात्र होइन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र समानताको हक हनन हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने झा बताउँछन् । सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, यातना विरुद्धको हक, गोपनीयताको हक जस्ता कुनै पनि प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी संशोधन गर्न नपाइने उनको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधान अनुसार निर्वाचित भएर आएको संसद्ले त्यही संविधानको आधारभूत विषयलाई समाप्त पार्न नसक्ने बताएका छन् । नेपाल बार एशोसिएसनको संवैधानिक समितिले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘यो संविधानभित्रबाट भएको चुनावबाट निर्वाचित पार्लियामेन्टले यो सिस्टमका आधारभूत कुरालाई समाप्त परेर संशोधन गर्न सक्दैन ।’

संशोधन पनि संविधानको मूल संरचनाभित्र रहेरै गर्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ । उनले भनेका छन्, ‘यो संविधानभित्र संशोधन जहाँ जहाँ चाहिएको छ, संविधानका बेसिक फिचरलाई मानेर मात्र संशोधन हुनसक्छ ।’

पूर्व कानूनमन्त्री अग्नि खरेल यो संविधान संशोधन गर्न सजिलो हुने गरी बनेको र यसको मूल संरचना थप्दै जान सकिने बताउँछन् । खरेल भन्छन्, ‘अहिले संविधानले चार वटा कुरालाई असंशोधनीय भनेको छ । संविधानमा संशोधन गर्न नसकिने बेसिक स्ट्रक्चर थप्दै जान सकिन्छ ।’

‘संविधानमा चार वटा बाहेकका विषय संशोधन गर्न पाईन्छ भनिएको छ, तर यसको अर्थ लोकतान्त्रिक संविधान संशोधन गरेर अलोकतान्त्रिक बनाउन पाईन्छ भन्ने होइन ।’