६ वैशाख, विराटनगर । सर्वाेच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन बाटो खोलिदिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा नागरिकता लिनेहरुको भीड फेरि बढेको छ । प्रशासनले भीड व्यवस्थापन गर्न लगाएको टोकन प्रणालीमा विचौलिया प्रवेश गरेका छन् ।
प्रशासनले वैशाख १९ गते सम्मका लागि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका बाबुको सन्तानलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिन दैनिक १५० का दरले ३५ सय टोकन वितरण गरिसकेको छ । तर टोकनअनुसार वैशाख ९ गते पालो परेको व्यक्तिले बिहीबार नै नागरिकता लिए ।
बिचौलियाको सहायता लिएका उनले तीन हजार रुपैयाँ तिरेर नागरिकता लिएको बताए । बिचौलियाले प्रशासन कार्यालयभित्र सेटिङ मिलाएर पछाडिको मितिमा टोकन लिएकाहरुको पनि अगाडि नै नागरिकता बनाइदिएका हुन् । वैशाख १२ गतेका लागि टोकन लिएका व्यक्तिले २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर नागरिकता लिए ।
टोकनमा उल्लेखित पालो भन्दा अगाडि नागरिकता बनाएको तथ्य भेटिए नागरिकता नै रद्द हुने भन्दै विचौलियाले डर देखाउने गरेका छन् । बिचौलियाले छिटो नागरिकता चाहिए १० हजार रुपैया“ सम्म माग्ने गरेका छन् ।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डे तोकिएको मिति भन्दा अगाडी टोकन लिएकाहरुलाई नागरिकता नदिएको दावी गर्छन् । ‘वंशजका लागि नागरिकता बनाउन टोकन लिन पर्दैन’ उनी भन्छन ‘वंंशजका आधारमा टोकन विना नागरिकता बनाएको देखेर अरुले गुनासो गरेका होलान् ।’
प्रशासनले जन्मसिद्धका सन्तानलाई दैनिक १५० जनालाई नागरिकता वितरण गर्दैछ । भीडलाई व्यवस्थित गर्न टोकन पद्धति लागु गरी सहज बनाउन खोज्दा अनेक आरोप आउने गरेको उनी बताउछन् ।
गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन निर्देशन दिएको थियो । तर यसविरुद्ध रिट परेपछि केही दिन उक्त पत्रको कार्यान्वयन यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको सर्वोच्चले वैशाख ३ गते भने परिपत्रको कार्यान्वयन रोक्नु नपर्ने गरी आदेश दिएको थियो ।
