६ वैशाख, बिराटनगर । भनिन्थ्यो, दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनेपछि देशमा जस्तोसुकै समस्या पनि फत्ते हुन सक्छ र विकासको गति अगाडि बढ्छ । तर, प्रदेश १ लाई हेर्दा यो मान्यता स्वतः खण्डित हुन्छ ।
प्रदेश १ मा नेकपा नेतृत्वको दुईतिहाईको बलियो सरकार छ । तैपनि प्रदेश सरकारले बितेका १४ महिनामा प्रभावकारी काम गर्न सकेन ।
प्रदेश सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन भन्ने कुरामा स्वयं प्रदेश सरकारकै मन्त्रीहरु नै सहमत छन् ।
प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्की भन्छन्- प्रदेश सरकारको कामको मूल्याङ्न गर्ने हो भने जनताले भनेजस्तो जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो अनुसार अघि बढ्न नसकिएको पक्कै हो ।’
मन्त्री कार्की अगाडि भन्छन्- प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको तोक्ने हो । हामी प्रदेश १ सरकारको नामाकरण र राजधानी तोक्ने क्रममा अलिकति पछि परेका छौं ।’
त्यसैगरी प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबो पनि प्रदेश सरकारको वर्ष दिनको कामबाट पूर्णरुपमा सन्तुष्ट छैनन् । आङबो भन्छन्- ‘समग्र प्रदेश सरकारको काम र नतिजाको हिसावले म सन्तुष्ट छैन ।’
आखिर प्रदेश १ सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसक्नुको कारण के हो त ? यसबारेमा दुबै मन्त्री कार्की र आङबोका आ-आफ्नै विश्लेषणहरु छन् ।
मन्त्री कार्कीको विचारमा संघीय सरकारले समयमै आवश्यक कर्मचारीहरु नपठाएका कारण प्रदेशले काम गर्न नसकेको हो । बजेटको कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण पनि कर्मचारीको अभाव नै हो । र, अहिले पनि संघले प्रदेशलाई पर्याप्त कर्मचारीहरु दिएका छैन ।
यसका साथै, प्रदेश मन्त्रालय र कर्मचारीको वीचमा समन्वय हुन नसक्नु, स्थानीय तह र प्रदेशका वीचमा सहकार्य हुन नसक्नु अनि प्रदेश मन्त्रालयको कार्यशैली र अनुभव पनि कम हुनेजस्ता कारणहरुले गर्दा सोचेजति काम गर्न नसकिएको मन्त्री कार्कीको विश्लेषण छ ।
त्यसैगरी सिंहदरबारमा कार्यरत मुख्यसचिव, सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरुले प्रदेश सरकारका फाइलहरु घुमाएको घुमायै गरेर गोलचक्करमा पार्ने गरेको मन्त्री कार्कीको गुनासो छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रदेश १ का जनप्रतिनिधिलाई सुविधा थप
त्यसैगरी प्रदेश १ का आर्थिक मामिला एवं योजना मन्त्री इन्द्र आङबो पनि कर्मचारीको अभावले काम गर्न नसकिएको कुरा स्वीकार गर्छन् । तर, प्रदेशामा केन्द्र सरकारले दिने बजेट अनुदान बढाउनुपर्ने मन्त्री आङबो बताउँछन् ।
पहिलो वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएता पनि अब नयाँ वर्षको बजेट राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुभव र संरचना दुबै बनिसकेको मन्त्री आङ्बोको दाबी छ ।
प्रदेश सरकारले अब बनाउने बजेटको आकार २० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने भन्दै मन्त्री आङ्बोले प्रदेशमा बजेट बढाउन केन्द्र सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी नेता भन्छन्- प्रदेश सरकार कारिन्दा मात्रै !
प्रदेश १ सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसक्नुमा प्रदेश मन्त्रीहरुले संघीय सरकारलाई दोष लगाइरहँदा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक एवं प्रदेश १ सांसद केदार कार्कीचाहिँ मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्व नै असक्षम रहेको दाबी गर्छन् ।
प्रदेश १ को सरकारले केन्द्रको मुख ताक्ने गरेको हुनाले प्रदेश यहाँ कुनै पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको कार्कीको विश्लेषण छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसले परफरमेन्स राम्रो देखाउन नसक्नुको कारण के हो भने यो सरकार कारिन्दा मात्रै हो । प्रदेश सरकार आफैंमा संवैधानिक अधिकारप्राप्त सरकार हो भन्ने उहाँहरुलाई लागेको छैन, हामी केपी ओलीको निगाहमा भएको सरकार हो भन्ने लागेको छ ।’
प्रदेश सरकारले क्रान्तिकारी काम गर्न सकेनः राजेन्द्र शर्मा
सुनसरीका चर्चित बुद्धिजीवी एवं धरानस्थित महेन्द्र क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषयका प्राध्यापक राजेन्द्र शर्मा प्रदेश १ मा विकासका प्रचुर सम्भावनाहरु भएता पनि सरकारले क्रान्तिकारी काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।
प्राध्यापक शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यत्रो बहुमतप्राप्त सरकार छ । प्रदेश १ मा पनि दुईतिहाई बहुमत छ । र, पनि सरकारले कुनै त्यस्तो आकर्षक काम गर्न सकेको छैन । लेखनदासले खुट्टो घुमाउँदा फलानो चिजको रीत मिलेन, रीत मिलाउन यसो गर्नुपर्छ भनेजसरी रीत मिलाउने कामबाहेक क्रान्तिकारी काम केही गर्न सकेन यो प्रदेश सरकारले ।’
प्रदेश १ मा प्रचुर सम्भावनाहरु रहेको बताउँदै शर्मा भन्छन्, ‘प्रदेश १ तीनवटा चिजमा एकदमै प्रख्यात छ । जलस्रोतको असाध्यै ठूलो भण्डार छ । नामूद हिमश्रृंखलाहरु छन्, जहाँ साहसिक पर्यटनको प्रशस्तै सम्भावना छ । धान गहुँजस्ता खाद्यान्नको उर्वरताको हिसाबले प्रदेश १ नेपालकै अब्बल छ । यी तीन चिजमाथि प्रदेश १ ले आफ्नो विकासको सम्पूर्ण खाका तयार गर्नुपर्ने हो ।’
प्राध्यापक शर्मा अगाडि भन्छन्, ‘तर, प्रदेश सरकारसँग भिजनको अभाव हो वा कुनै भरथेग गर्ने तागतको अभाव हो, केले यिनीहरुलाई काम गर्न दिइरहेको छैन, म जान्दिनँ ।’
