८ वैशाख, सिन्धुपाल्चोक । बुधबार भोटेकोशी गाउँपालिका कार्यालयमा सानोतिनो भिड नै लागेको थियो । स्थानीय जनताका गुनासा र उजुरी सुन्दै थिइन् गाउँपालिका उपाध्यक्ष दाबुटी शेर्पा लामा ।
गाउँपालिकामा इजलास बनिनसके पनि न्यायिक समिति संयोजक रहने उपाध्यक्षले श्रीमान–श्रीमतीका झगडादेखि साँध–सीमासम्मका समस्या सुल्झाउनुपर्छ । यो जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा लामालाई सबभन्दा अचम्म चाहिँ समाजमा धेरै पुरुषहरु पत्नी पीडित रहेकोमा लागेको छ ।
चीनको सिमाना छोएको यो गाँउपालिकाकी यी युवा उपाध्यक्षले नयाँ पुस्ताका महिलामा सम्झौता गर्नै नचाहने स्वभावक विकास भएको अनुभव पनि सँगालेकी छन् ।
न्यायिक समिति संयोजकको दुई वर्षे अनुभव सुन्नुभन्दा अघि हामीले उनलाई सोध्यौं–
तातोपानी नाका खुल्ने कुराबाट निकै उत्साहित हुनुहुन्छ होइन ?
तातोपानी नाका खुल्नु हाम्रो लागि गर्वको विषय हो । महाभूकम्प गएर नाका बन्द भएपछि विशेष गरी हाम्रो भोटेकोशी गाउँपालिकाको त घाँटी नै कसियो भन्दा हुन्छ । नाकामा व्यापार–व्यवसाय गर्ने यहाँका बासिन्दाको रोजिरोटी खोसियो । धेरै मान्छे विदेशिन बाध्य भए । त्यसर्थ नाका खुल्ने कुराले सबैभन्दा खुसी हामी नै छौं ।
अहिले धमाधम बनिरहेको सडक जेठभित्र सकिएला त ?
चीनतर्फ सडक पुननिर्माणको काम एकदमै राम्रोगरि भइरहेको छ । नेपालतर्फबाट काम छिटो हुन सकिरहेको छैन । बनाउनुपर्ने संरचनाहरु समयमै बन्दैन कि भन्ने चिन्ता छ ।
सिमानामै भुकम्प र बाढीले क्षतविक्षत पारेको घर लगायतका संरचनाको थुप्रो हटाउनुपर्छ । नत्र नाका सुचारु हुँदैन ।
गाउँपालिका उपाध्यक्षको अनुभव चाहिँ कस्तो छ ?
गाउँपालिकामा निर्वाचित भएको दुई वर्ष पुग्यो । नयाँ संरचना भएको र कानुनहरु पनि नबनिसकेकाले शुरुमा त अप्ठेरै भयो । विस्तारै अनुभवहरु बटुल्यौं, कानुनहरु बनायौं । अब चाहिँ गाउँपालिकाको कामले गति लिन थालेको छ ।
पालिका उपाध्यक्षको रुपमा मेरो भूमिका विशेष गरी न्यायिक समितिको संयोजनकै हो । यसलाई एउटा प्रणालीमा अगाडि बढाउन खोजिएको छ । पहिले कार्यकक्षमै इजलास चलाएकोमा अब व्यवस्थित हुँदैछ ।
स्थानीय तहका उप–प्रमुखहरु प्रमुखहरुबाट हेपिएको, अधिकारविहीन बनाइएको गुनासाहरु पनि धेरै छन् । यसमा तपाईको अनुभव कस्तो छ ?
जता पनि यस्तै सुनिन्छ । उपाध्यक्षहरुको भेला हुँदा पनि यही कुरा हुन्छ । यसमा मेरो अनुभव चाहीँ अलि फरक छ । मेरो गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रायः बाहिरै बस्नुहुन्छ, मलाई कार्यवाहक दिएर ।
न्यायिक समितिमा कस्ता उजुरी बढी आउँछन् ?
श्रीमान–श्रीमतीका झगडा धेरै आउँछन् । त्यसमा कुटपिटदेखि यौन सम्बन्धसम्मका विवाद हुन्छन् । त्यसपछि जग्गा–जमिनको साँध मिचिएका उजुरी आउँछन् ।
उप–प्रमुखहरु महिला हुनाले उजुरीहरु पनि महिला पीडित भएकै आउने र न्यायिक समितिबाट हुने फैसला पनि महिला पक्षीय नै हुन्छन् होला, होइन ?
तपाईलाई भनिहालौं, न्यायिक समिति पुरुषको पनि हो । इजलासमा दुवै पक्षलाई राखेर कुरा सुन्छौं, सम्झाउँछौं । हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक भएकाले बढी महिला नै पीडित छन् । हाम्रो भोटेकोशी गाउँपालिकामा चाहिँ पुरुषहरु पनि पीडित भएको भेटेकी छु । न्यायिक समितिमा नबस्दासम्म मलाई यो थाहा थिएन । श्रीमान–श्रीमतीको झगडामा श्रीमती नै पीडित हुन्छ भन्ने नहुँदो रहेछ ।
कस्तो झगडामा पुरुष पीडित हुँदा रहेछन् ?
दुवै पक्षको सबै कुरा सुन्दा श्रीमतीले श्रीमानलाई पीडित बनाएर राखेको पाइयो । अहिलेका युवतीहरुमा आफूले भनेजस्तो भए ठीक, नत्र छोडपत्र नै गरिहाल्छु भन्ने भावना पाइयो । सानोतिनो विमति हुनासाथ योसँगै बस्दै बस्दिनँ भन्दै आउँछन् । अलिकति पनि सम्झौता गर्न नचाहने प्रवृति देखिएको छ ।
श्रीमानचाहिँ मैले कति सहँदा पनि मान्दिनन् भन्दै आउँछन् । कतिपय पुरुष लोकलाजको डरले पनि पीडा सहेर बसेको बुझियो । बैबाहिक बलात्कारको मुद्वा चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन ।
सम्बन्ध विच्छेद गर्ने भन्दै आउनेलाई के गर्नुहुन्छ ?
सकेसम्म सम्बन्ध विच्छेद होइन, मेलमिलापबाट वैवाहिक जीवनलाई हाँसीखुशी अगाडि बढाउन प्रेरित गर्छौं । हाम्रो प्रयत्न मेलमिलाप गराउने नै हुन्छ । त्यो सम्भव नहुनेहरु अदालत जान्छन् । छोडपत्र गराउने अधिकार हामीसँग छैन ।
मेलमिलापको फैसला के आधारमा, कसरी गर्नुहुन्छ ?
हामीले उजुरीहरुमाथि व्यवहारिक सुनुवाई गर्ने हो । जटिल खालका समस्या आउँदा अधिवक्ताहरुको परामर्श लिएर निर्णय दिन्छौं ।
नीति, कार्यक्रम र बजेटको सन्दर्भमा चाहिँ दुईवर्षे अनुभवले के सिकायो ?
हिजोको तुलनामा आज अनुभवी भएका छौं । हिजोभन्दा बढी व्यवस्थित हिसाबले काम गर्दैछौं । अब टुक्रे योजनाहरु भन्दा दीर्घकालीन विकास योजनाहरु बनाउँदैछौं । पर्यटक आकर्षित गर्ने पूर्वाधारमा हाम्रो जोड छ ।
