९ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी २०८० सालभित्र उर्जा उत्पादन गर्ने जलविद्युत आयोजनालाई उत्पादन सुरु गरेको १० वर्षसम्म आयकरमा पुरै छुट दिने प्रस्तावसहितको विधेयक संसदमा लगेको छ ।
संघीय संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको ‘औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
‘२०८० साल चैत महिनासम्म जलविद्युतको व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा निकाय, सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत आयोजनालाई पहिलो दश वर्षसम्म पुरै आयकर छुट प्रदान गरिनेछ,’ विधेयकको दफा २४ कै (झ)मा लेखिएको छ, ‘त्यस्ता उद्योगलाई दश वर्षपछिको पाँच वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट दिइनेछ ।’
तर, यो ऐन प्रारम्भ हुँदा नै उत्पादन सुरु गरिसकेका अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको हकमा अनुमतिप्राप्त बेलाकै ब्यवस्था लागू हुने विधेयकले प्रष्ट पारेको छ ।
यस्तै, खनिज (चुनढुङ्गा बाहेक), पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास तथा इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन् गर्ने व्यक्तिले २०८० साल चैत महिनासम्म व्यापारिक रुपमा कारोबार गरेमा पहिलो सात वर्षसम्म पुरै आयकर छुट र सात वर्षपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट दिने दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
हालको कानूनी व्यवस्था अनुसार यस्ता उद्योगले कुल आयको आधारमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म सरकारलाई आयकर बुझाउनुपर्छ ।
१ अर्ब बढीका आयोजनालाई पुरै छुट
यस्तै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिका आयोजनालाई आयकरमा ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत छुट दिने सरकारको प्रस्ताव छ । विधेयकको दफा २४ को (ज) मा एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र पाँच सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक वा सेवामूलक उद्योगलाई पाँच बर्षसम्म पूर्णरुपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था छ । साथै पाँच वर्ष कटेपछि तीन बर्षसम्म पचास प्रतिशत आयकर छुट दिने बिधेयकमा उल्लेख छ ।
दुई अर्बभन्दा बढिको पुँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्ष पूर्णरुपमा आयकरमा छुट दिइने छ । विधेयकले प्राणीशास्त्र, भूशास्त्र, जीवप्रविधि सम्बन्धी पार्क सञ्चालन, प्रविधि पार्क र सूचना प्रविधि पार्कभित्र स्थापित सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, साइबर क्याफे, डिजिटल नक्सासम्बन्धी उद्योगको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
अविकसित क्षेत्र प्राथमिकतामा
अति अविकसित र अविकसित क्षेत्रमा खुल्ने उद्योगलाई आयकरमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।
‘अति अविकसित, अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफुलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगलाई १० बर्षसम्म आयकरको दरमा क्रमश ९०, ८० र ७० प्रतिशतसम्म छुट प्रदान गरिनेछ,’ विधेयकको दफा २४ को (ग) मा उल्लेख छ ।
अति अविकसित, अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलफुलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई भने दश वर्षसम्म २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वदेशी चिया उत्पादन र प्रशोधन गर्ने उद्योग, दुग्ध पदार्थको कारोबार गर्ने डेरी उद्योग र कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आयकरको दरमा २५ प्रतिशतले छुट दिने भनिएको छ ।
अन्य जिल्लाको हकमा भने, यस ऐनअन्तर्गत दर्ता हुने उद्योगलाई २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित कार्यमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशतले छुट हुनेछ र त्यस्तो उद्योगले आप्नो उत्पादन निर्यात गरी आर्जित गरेको आयमा लाग्ने करको दरमा थप पाँच प्रतिशतले छुट प्रदान गरिनेछ ।’ विधेयकको दफा २४ को (क) मा उल्लेख छ ।
यस्तै, सडक, पुल, सुरुङ्, रोपवे, रेल्वे, ट्राम, ट्रलीबस, विमानस्थल, औद्योगिक संरचना एवं पुर्वाधार कम्प्लेक्स जस्ता पूर्वाधार उद्योगलाई आयकरमा ४० प्रतिशतले छुट दिने भनिएको छ ।
सुर्तिजन्य उद्योग र मदिराजन्य उद्योगले कुनै पनि छुट सुविधा नपाउने पनि विधेयकको दफा २४ को (३)मा उल्लेख छ ।
शाखा उद्योग खोल्न नपाइने
सरकारले एउटा उद्योगले अर्को शाखा उद्योग खोल्न नपाउने कानुनी ब्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । शाखा उद्योग पनि छुट्टै उद्योगको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने ब्यवस्था राख्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
‘यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि शाखा उद्योगको रुपमा स्थापना भएका उद्योगले यो ऐन प्रारम्भ भएपछि तोकिएको म्यादभित्र यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी छुट्टै उद्योगको रुपमा दर्ता गराउनु पर्नेछ,’ विधेयकको परिच्छेद २ मा उल्लेख छ ।
