१३ वैशाख, जनकपुरधाम । प्रदेश २ को प्रदेशसभासचिव दिवाकर शर्मा १४ कात्तिकमै सेवानिबृत्त भएर गए । उनी गएपछि अन्य सचिवलाई पठाइएको छैन ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव जगदीश रेग्मीले पनि चैतमा अवकास पाए । तर, उनको ठाउँमा नयाँ आएका छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव देवीराम भण्डारीको पनि चैत अन्तिम साता सरुवा भइसकेको छ । उनी जनजाति आयोगमा गएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि सचिवबिहीन छ ।
संघमा सहसचिवलाई प्रदेशमा सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेश २ मा १० जना सचिवको दरबन्दी छ । ६ वटा मन्त्रालयमा ६ जना, ३ जनाको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा र एक जनाको प्रदेशसभा सचिवालयमा दरबन्दी छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एक जना मात्रै छन् । दुई वटा मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालय सचिवबिहीन छन् ।
प्रदेश २ मा कर्मचारीको चरम अभाव छ । सचिवसहित अन्य पदहरुमा पनि कर्मचारी छैनन् । शुरुदेखि नै कर्मचारीको अभाव रहेका कारण कामकाज प्रभावित हुँदै आएको छ । सचिवदेखि खरीदार पदसम्मका कर्मचारी दरबन्दी अनुसारको छैन् ।
उपसचिव : दरबन्दी २८, कार्यरत १
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अभाव उप सचिवको छ । प्रशासन समूहतर्फ २८ जना उपसचिवको दरबन्दी रहेको प्रदेशमा हाल १ जना मात्रै कार्यरत छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक कुनै पनि मन्त्रालयमा उपसचिव छैनन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत उप सचिव हुन सुशील श्रेष्ठ । उनी अहिले प्रदेशको निमित्त मुख्य सचिव तोकिएका छन् ।
मुख्यसचिव दीपक सुवेदी काम विशेषले अमेरिका गएपछि उनलाई नै निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेबारी तोकिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता पदम पोखरेलले बताए ।
प्रदेशमा १४९ जना नायव सुब्बाको दरबन्दी छ तर ४५ जना अझै अपुग छन् । खरीदारको संख्या सन्तोषजनक देखिन्छ । ६० जना दरबन्दी रहेको खरीदार ५३ जना कार्यरत छन् ।
३३ जना लेखा अधिकृत ३३ जनामा २९ जना छन् भने ८६ जना लेखापालको दरबन्दीमा ५१ जना कार्यरत छन् । सह लेखापाल भने दरबन्दी अनुसार नै छ । ३६ जना सहलेखापालको दरवन्दी रहेकोमा ३६ जना नै कार्यरत रहेको प्रबक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वन सेवा र शिक्षाबाहेक सबैतिर कर्मचारी अभाव छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी नपठाउँदा यहाँको कामकाजले गति लिन सकेको छैन् ।
कुन मन्त्रालयमा कति छैन कर्मचारी ?
प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दरबन्दी अनुसारको आधा पनि कर्मचारी छैन् । ४५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको मन्त्रालयमा २१ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत छन् । एक सचिव भएपनि ३ जना उपसचिवको दरबन्दीमा कोहि पनि छैनन् ।
६ जना शाखा अधिकृतमा ३ जना मात्रै छन् । न्यायतर्फको कानुन अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियर, सहायक वन अधिकृत, सहायक वनस्पति अधिकृत, वातावरण निरीक्षक, कम्प्युटर अपरेटर, भूसंरक्षण समूहतर्फ प्राविधिक सहायक, बोटानी समूहतर्फ प्राविधिक सहायकको १/१ जना दरबन्दी भएपनि कोही पनि कार्यरत छैनन् । मन्त्रालयमा ५ जना नायव सुब्बाको दरबन्दी भएपनि एक जना पनि छैनन् भने ४ जना जनरल फरेष्टीको दरबन्दी रहेकोमा एक जना पनि छैनन् ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७३ जनाको दरबन्दी छ तर, ३९ जना कर्मचारी भभाव छ । दरबन्दी अनुसारको एक जना सचिव छन् तर दुई जना उपसचिव छैनन् ।
प्रमुख नापी अधिकृत, वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत, बाली विकास अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियर, कानुन अधिकृत, बागबानी प्राविधिक सहायक, कृषि प्राविधिक सहायक, प्रशासनतर्फको खरीदारको १/१ दरबन्दी छ । तर काम गर्ने कोही छैनन् ।
मन्त्रालयमा कृषि अर्थ विज्ञको २, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत २, नापी अधिकृत २, पशु विकास अधिकृतको ५, नायव सुब्बाको ५, कृषि प्राविधिक सहायकको २ दरबन्दीमा पनि कोही छैनन् । ८ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दीमा ३ जना मात्रै छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सचिव भएपनि राजस्व समूहतर्फ प्रशासन सेवाका २ जना उपसचिवमध्ये १ जना मात्रै छन् । सामान्य प्रशासन र लेखा समूहतर्फका १÷१ जना उपसचिवको दरबन्दी भएपनि कर्मचारी छैनन् । प्रशासन सेवातर्फका ६ जना शाखा अधिकृतमा पाँच जना छैनन् । सामान्य प्रशासन समूहतर्फ ३ जना नायव सुब्बाको दरबन्दी खाली छ भने राजस्व समूहका ६ जना नायव सुब्बामा १ जना मात्रै कार्यरत छन् । ३ जना कम्प्युटर अपरेटर मध्ये एक जना कार्यरत छन् भने लेखा अधिकृतको २ दरबन्दीमा एक जना मात्रै कार्यरत छन् ।
कानुन अधिकृत, अर्थशास्त्री, तथ्यांक अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियरको १/१ दरबन्दी खाली नै छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा ३८ जनाको दरबन्दीमध्ये १८ जना मात्रै कार्यरत छन् । एक जना सचिव, दुई जना उप सचिवको दरबन्दी रिक्त छ भने ६ जना शाखा अधिकृतमा २ जना मात्रै कार्यरत छन् । ९ जना नायव सुब्बाको दरबन्दीमा २ , ४ जना कम्प्युटर अपरेटरको दरबन्दीमा २ जना मात्रै कार्यरत छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५५ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ तर ३७ जना मात्रै कर्यरत छन् । मन्त्रालयमा सचिव भएपनि एक उप सचिवको दरबन्दी रिक्त छ । ३ जना सिभिल इन्जिनियर, हाइवे र स्यानिटरी इन्जिनियरका १/१ दरबन्दीमा कर्मचारी छैन भने शाखा अधिकृतको चार दरबन्दी भएपनि ३ जना छैनन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ६८ जनाको दरबन्दीमा २४ जना कर्मचारी छैनन् । सचिव र उप सचिवको दरबन्दी खाली नै छ । शिक्षा सेवा अन्तर्गतको ५ जना शाखा अधिकृतमा ३ जना छैन भने ३ जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी पनि रिक्त छ । जनस्वास्थ्य अधिकृत, फार्मेसी अधिकृत र स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृतको पद पनि रिक्त छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रशासन सेवातर्फ २ जना उपसचिवको दरबन्दी भने लामो समयदेखि कर्मचारी छैनन् । सामान्य प्रशासनतर्फ ७ जना उपसचिव मध्ये एक जना मात्र कार्यरत छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा सचिव र एक जना कानुन अधिकृतबाहेक सबैको पदमा कर्मचारी छन् । ३६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा ३४ जना कार्यरत छन् ।
