बादललाई प्रदेश २ का मन्त्रीको प्रश्न : संविधानको कुन धारा अनुसार बोल्नुभयो ?

१५ वैशाख, जनकपुरधाम । प्रदेश सरकारलाई आफ्नै प्रशासनिक अधिकारी राख्ने अधिकार नभएको भन्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अभिव्यक्तिप्रति प्रदेश २ सरकारले आपत्ति जनाएको छ ।

गृहमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भिव्यक्ति दिएको प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले बताए । ‘गृहमन्त्रीज्यू जनकपुर आएर असंवैधानिक कुरा गर्नुभएको छ’ प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँले संविधानको मर्म र हित विपरित अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।’

प्रदेश २ स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्न आएका गृहमन्त्री थापाले शनिबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रदेश २ सरकारले आफ्नै ‘सीडीओ’ राख्न खोजेको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । सीडीओ राख्ने अधिकार प्रदेशलाई नभएको उनको दाबी थियो ।

गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला मन्त्री यादव भन्छन्, ‘गृहमन्त्रीज्यूसँग सोध्न चाहन्छु, संविधानको कुन धारा अनुसार यस्तो बोल्नुभएको हो ?’

‘म उहाँसँग बिनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया संविधानको अध्ययन गरेर बोल्ने काम गर्नुस्’ मन्त्री यादवले अघि भने, ‘यसरी संघियता र गणतन्त्रको मर्म विपरित कुरा नगर्नुस् ।’

उनले संविधानको अनुसूची ६ को १ अध्ययन गर्न आग्रह गरे । ‘यो अनुसूचीमा के लेखिएको छ, त्यो अध्ययन गर्नुस्’ मन्त्री यादवले भने, ‘के संविधानमा प्रदेशले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि आफ्नै प्रहरी र प्रशासन राख्ने व्यवस्था गरिएको छैन् ?’

संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी राख्ने व्यवस्था संविधानमै नभएको उनको दाबी छ । ‘संविधानको कुन धारामा संघीय सरकारले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा हेर्छ ? कुन धाराले संघ अन्तर्गतकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा हेर्छ ?’ उनको प्रश्न छ ।

एसपी होइन, डीआईजी नै प्रदेश सरकार मातहत बस्नुपर्छ

संघीय सरकारका गृहमन्त्री थापाले जनकपुरधाममै भनेका थिए, ‘प्रदेशको आफ्नो छुट्टै प्रदेश प्रहरी हुने र एसपीदेखि तल सबै सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश सरकारकै मातहतै रहनेछ ।’

तर, प्रदेशका मन्त्री यादवले त्यसको पनि खण्डन गरे । एसपीभन्दा तल होइन, डीआईजी नै प्रदेश सरकारको अण्डरमा बस्नुपर्छ’ आन्तरिक मामिलामन्त्री यादवले भने, ‘संसारको संघीय सिद्वान्तलाई हेर्नुस् । प्रदेश प्रहरीको प्रमुख प्रदेश सरकारकै अण्डरमा बस्छ ।’