१५ वैशाख, बुटवल । बुटवलको सडक विस्तार कार्य फेरि रोकिएको छ । राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोला सम्मको सडकको ८२ फुट भित्रका घर तत्काल नहटाउन उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल ईजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
बुटवल-बेलहिया सडक बिस्तार आयोजनाले सडक संरचना भित्रका घर भत्काउन सात दिनको सुचना प्रकाशित गरेपछि नारायणी देवी प्रधान लगातका ३९ जना घरधनीहरुले बुधबार उच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।
न्यायाधीश रमेशकुमार खत्री र गोर्कण डाँगीको संयुक्त इजलासले निवेदकहरुको घर संरचना तत्काल असर पर्ने गरी नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएको अदालतका मुद्धा शाखा प्रमुख कमल कुमार आचार्यले जानकारी दिए ।
जग्गा प्राप्ति ऐन अनुरुप प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै सडक सीमा क्षेत्रका घरहरु भत्काउन उच्च अदालत तुल्सीपूरको बुटवल इजलासले बुटवल-बेलहीया सडक बिस्तार आयोजनाका नाममा परमादेश दिएको थियो । तर आयोजनाले आफ्नो घर सडक सीमा भित्र नपर्ने वा जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने भऐ प्रमाण पेश गर्न घर धनीहरुलाई सूचना जारी गरेको थियो ।
निर्धारित समय भित्र घर धनीहरुले आवस्यक प्रमाण पेश गर्न नसकेको भन्दै वैशाख ८ गते सात दिनभित्र सडक सीमा क्षेत्रमा पर्ने घरहरु आफैं भत्काउन सूचना निकाल्यो । नभत्काए आयोजनाले नै डोजर लगाएर भत्काइदिने र खर्च घर धनीबाटै अशुल उपर गर्ने सूचनामा एल्लेख छ ।
त्यस अघि योगीकुटीदेखि राजमार्ग चौराह खण्डमा पर्ने घर धनीहरुले दायर गरेको सोही प्रकृतिको रिट भने अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।
बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडक खण्डमा पर्ने करिव ३ सय १४ घरधनीहरु मध्ये एकसय ५६ जनाले मुआव्जाका लागि निवेदन पेश गरेकोमा कसैको पनि रित नपुगेको आयोजना प्रमुख जिवेन्ऽ मिश्रले बताए । आयोजनाले घर धनीहरुले घर टहरा भत्काएर सडक सस्मा खाली नगरे आफ्नै मेसिनहरुको प्रयोग गरी भत्काउने र भत्काउँदा लागेको रकम समेत घरधनीहरुबाट असुल गर्ने जनाएको छ । घरधनीहरुले करिव दुई बर्षयता कहिले राजनीतिक नेतृत्व र कहिले अदालत जाँदै सडक बिस्तारमा अवरोध गर्दै आएका छन् ।
सडक खण्डमा ३ सय १० घर र बाँकी ४७ खाली जग्गा गरी ३ सय ५७ जनाले सडक मिचेको आयोजनाको दाबी छ । २०३४ असार भन्दा पहिले बनेका घरलाई मुआव्जा दिएको तर, सडक अतिक्रमण गरी घर निर्माण गरेका घरधनीले सडक विस्तारमा अवरोध गरेको आयोजनाले बताएको छ ।
