Comments Add Comment

लोकतन्त्र बिटुलिएकोमा स्तब्ध छु : नूतन थपलिया

१६ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा प्रजातन्त्र चाहियो भनेर २००७ सालमा क्रान्ति उठाउने मध्येका एक हुन् नूतन थपलिया । उनले कन्या विद्यालय खोल्न माग गर्दै २००३ सालमा भएको आन्दोलनको अगुवाइ गरेका थिए ।

१९९७ सालको काण्डले तताएको काठमाडौंमा हुर्किरहेका थपलिया राणा शासनविरुद्ध जनतामा चेतना फैलाउन विद्यालय नै चाहिन्छ भनेर लागेको सम्झन्छन् । १९८६ जेठमा असनको सम्पन्न परिवारमा जन्मिएका थपलिया २००३ सालमा दरबार हाइस्कुलमा कक्षा ९ मा पढ्थे ।

बाजे गोपिनाथ राणा दरबारमा खजाञ्ची र बाबु नरेन्द्र थपलिया विजुली अड्डामा जागिरे थिए । नूतन सानै छँदा १९९७ सालका चार सहिदमध्ये एक शुक्रराज शास्त्री कहाँ पढ्न जान्थे । बाबुबाजे राणा शासकका चाकर भएपनि शुक्रराजको उपदेशले आफु सानैमा बिद्रोही बनेको उनलाई लाग्छ ।

विद्यालय छाडेर जेलतिर

बाहिर राणाविरोधी आन्दोलन चर्केको, राजा त्रिभुवन भारत गएको पनि थाहा भएन । ‘एक विहान धरहराबाट विगुल बजेको सुन्दा राजा मरे कि क्यो हो भन्ने भएको थियो’, थपलिया भन्छन् ।

नूतन थपलिया कक्षा १० मा पढ्दै गर्दा २००४ सालमा वीपी कोइराला लगायतका नेताहरु विराटनगरमा पक्राउ परे । त्यसको बिरोधमा वैशाख १७ गते काठमाडौंमा जुलुस निस्कियो । कक्षा छाडेर जुलुसमा गएका नूतन दोस्रो पटक पक्राउ परेर सात दिन थुनिए ।

त्यसबेलाका पुलिसका हाकिम नरशमशेर राणा थुनुवाहरुलाई आफैं भकुर्थे । त्यसरी हातपातमा उत्रिएका नरशसशेरलाई १८ वर्ष पुग्दै गरेका नूतन थपलिया निकै सुकुमार लागेछ क्यार, ‘ऐ फुच्चे तँ किन यहाँ ?’ भनेर प्रश्न गरे ।

‘मैले देश सेवा गर्न आएको भनेँ’, थपलिया सम्झन्छन्, ‘उनलाई रमाईलो लागेछ क्यार जा घरमै गएर सेवा गर भन्दै सातौं दिनमा छाडे ।’

त्यसपछि थपलिया पढाई छाडेर पुरै आन्दोलनमा लागे ।

२००४ साउन ३१ गते भारत स्वतन्त्र भएर नयाँ दिल्लीमा अन्तरिम सरकार बन्यो । त्यसको खुसीयालीमा काठमाडौंमा पनि जुलुस निकालियो । यो पटक थपलिया छ महिना थुनिए । उनी छुटेको भोलिपल्ट १३ माघ २००४ मा पद्म शमशेरले नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन (नेपालको पहिलो संविधान) जारी गरे । संविधान जारी गरेको महिना नपुग्दै श्री ३ पद्मलाई मोहनशमशेरको समूहले भारत धपायो । पद्मले १३ वैशाख २००५ मा उतैबाट राजीनामा पठाए अनि मोहन शमशेर श्री ३ बने ।

मोहन शमशेरले संविधान लागू गर्ने कुरै भएन । थपलिया संविधान कार्यान्वयको माग गर्दै गोपालप्रसाद रिमालहरुले खोलेको प्रजा पञ्चायतमार्फत आन्दोलनमा सकृय भए । आन्दोलनको क्रममा तीन सय जति पक्राउ परे । सुन्धाराको सेन्टर जेलमा नअटेपछि उनीहरुलाई ललितपुरको नख्खु खोला छेउमा टक्सार अड्डा रहेको घरमा थुनियो, जुनपछि नख्खु जेलको नामले प्रशिद्व भयो । टक्सार अड्डामा यस्तो कडाई गरेर राखिए कि राजवन्दीहरुलाई महिना, दिन कुन हो थाह हुँदैनथ्यो । बाहिर राणाविरोधी आन्दोलन चर्केको, राजा त्रिभुवन भारत गएको पनि थाहा भएन । ‘एक विहान धरहराबाट विगुल बजेको सुन्दा राजा मरे कि क्यो हो भन्ने भएको थियो’, थपलिया भन्छन् ।

त्यसपटक थपलिया लगातार अढाई बर्ष जेल बसे । प्रजातन्त्र आउने लगभग निश्चित भएपछि २००७ माघ १० गते खासखास नेता बाहेक सबै राजवन्दी रिहा भए । राजा त्रिभुवन पनि ४ फागुनमा दिल्लीबाट काठमाडौं फर्केर ७ गते देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरे ।

प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने धेरै समूह र व्यक्ति थिए । मुख्य शक्ति नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक संविधानका निम्ति संविधानसभा निर्वाचन हुनुपर्ने माग राखेको थियो तर, राजा त्रिभुवन त्यसमा इमान्दार बनेनन् । उनका छोरा महेन्द्रले भगवान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर आफैं संविधान दिने तयारी गरेको थपलिया बताउँछन् । राजा महेन्द्रले २०१५ मा जारी गरेको संविधानअनुसार आम निर्वाचन भयो, जसमा कांग्रेसको अत्यधिक बहुमत आयो । त्यसबेला जनताको मत धेरै दलमा बाँडिएर अस्थिर सरकार बन्छ भनेर महेन्द्रले पाएको सूचनाले फेल खाएको थपलिया बताउँछन् । ‘नत्र चुनाव गराउने वाला थिएनन्’, उनी भन्छन्, ‘राजाले निर्वाचित सरकारलाई धेरै सहेनन् पनि । २०१७ साल पुस १ गते ‘कू’ गरिहाले ।’

त्यसबेला नेपाली काग्रेसको काठमाडौं जिल्ला सभापति रहेका नूतन थपलिया राजा महेन्द्रको सत्ता पलटसंगै तीन वर्ष जेल परे । ‘अनि आयो मावअधिकारको कुरा’ थपलिया भन्छन्, ‘लुगा धुन, सफा सुग्घर हुन पाउनुपर्छ, हाम्रो मानवअधिकारको सम्मान हुनपर्छ भन्न थालियो ।’

२०२० सालमा जेलबाट छुटेपछि उनी एमनेष्टी इन्टरनेशनलको सम्पर्कमा पुगे । त्यसबेला एमनेष्टी विश्वव्यापी बन्दै थियो । त्यही क्रममा थपलिया बेलायत पुगे । एमनेष्टीले जेलमा विपी लगायतका नेताहरुको मानवअधिकार रक्षाका लागि पञ्चायती सरकारलाई चिठ्ठी लेखेको उनी बताउँछन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली जेलमा छँदा पनि उनको मानवअधिकार रक्षाका लागि एमनेष्टीले खबरदारी गरेको उनले बताए ।

बेलायतबाट फर्केपछि पढाईलाई निरन्तरता दिन थालेका थपलियालाई पञ्चायती सरकारले २०२४ सालमा शान्ति शुरक्षा कानुन लगाएर फेरि एक वर्ष थुन्यो । जेलभित्र र बाहिर पढ्दै उनले राजनीतिशास्त्र एमए र कानुनमा वीएल गरेर शिक्षण पेशा सुरु गरे । त्यसरी पद्म कन्या क्याम्पसमा शिक्षण र पञ्चायत बिरोधी राजनीति गरिरहेको बेला २०३३ सालमा विपी कोइराला भारतबाट नेपाल आउँदा थपलियासहित दर्जन शिक्षक निस्कासित भए ।

२०४६ सालको परिवर्तन

२०१८ सालबाट सुरु भएको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलनलाई पाकिस्तान लगायत वाह्य र नेपालकै आन्तरिक कारणहरुले २०३६ मा जनमत संग्रह घोषणा गराउने तहमा पुर्‍यायो । जनमत संग्रहमा निष्पक्ष रहनुपर्ने राजदरबारले भने अनेक हतकण्डा अपनाएर बहुदल पक्षलाई हराएको थपलिया बताउँछन् ।

‘युगको मागअनुसार परिणाम आउन दिइएन’, उनी भन्छन्, ‘२०४६ सालमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर गरेको जनआन्दोलन सफल भएपनि संविधानमा राजालाई चलखेलको ठाउँ छाड्दा प्रजातन्त्र फस्टाउन पाएन ।’ त्यसैको परिणामस्वरुप सुरु भएको माओवादी विद्रोहले प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गरेको थपलियाको विश्लेषण छ । ‘भारतको साथ–सहयोगमा चर्केको माओवादी जनयुद्ध उसैको मध्यस्थतामा टुंगियो’, उनी भन्छन्, ‘कागतालीले दोस्रो पटक राजा बन्न पुगेका ज्ञानेन्द्रले विश्वभरको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नेपालकै भू–राजनीति बुझेका भए सायद माओवादी बिद्रोहको समापन अर्कै रुपमा हुन्थ्यो होला ।’

माओवादी समेतको सहभागितामा सफल भएको २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको फाइदा भारतले पनि लिएको थपलिया बताउँछन् । उनको प्रश्न छ, ‘फाइदा पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईजीहरुलाई पनि भयो होला तर, त्यतिका लागि थियो त १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको वलिदान ?’

जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौतापछि संविधानसभा निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीले सरकारमा पुगेपछि भने भारतलाई रिझाउन नसकेको थपलिया बताउँछन् । त्यसैले माओवादी नेतृत्वको सरकार नौ महिनामै ढलेको, देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको र दोस्रो संविधानसभा गठन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको बुझाई छ ।

२०७२ को सुरुमै महाभुकम्पले विनाश गर्‍यो । दुःखमा दपेटिएको बेला सबै दल मिलेर संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गरे । त्यही निहुँमा देशले भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रवादी नेता’को छवि बनाए । उनको त्यो छविले २०७४ को निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पायो ।

‘माओवादी समेत मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को शक्तिशाली सरकारले देश हाँकिरहेको अवस्था छ अहिले’, थपलिया भन्छन्, ‘तर, सत्ता सञ्चालनमा गलत अभ्यासहरु पनि सुरु भएका छन् ।’

दुईतिहाईको सरकारलाई शक्तिको भोक

सन् १९९५ देखि २००२ सम्म राष्ट्र संघीय आर्थिक, समाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समिति (सिइएससिआर)मा काम गरेका थपलिया मानव अधिकार नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई आजको विश्वले नरुचाउने बताउँछन् । ‘नेपालको राज्य सत्ता कुन बाटोमा छ भनेर सबैले नियालेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘मानव अधिकार जस्तो विश्वव्यापी बिषयमा असहिष्णु भएको देखिए अप्ठ्यारोमा पारिहाल्छन् ।’

दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले शक्ति केन्द्रित गर्दै राज्यका निकायहरुलाई कमजोर पार्दै लगेको थपलिया बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राज्यका अंगहरु जवाफदेही हुनु नपर्ने, सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री बोले पुग्ने अवस्था ल्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ ।’

सरकारले संसदलाई पनि छायाँमा पारेको थपलिया बताउँछन् । संसदमा नेकपाको दुईतिहाई उपस्थिति स्वस्थ संसदीय अभ्यासमा सहयोगी नभएको उनलाई लागेको छ । विधेयकमाथिको छलफलदेखि संसदीय सुनवाईसम्ममा नेकपाका सांसदहरु कार्यपालिका सदस्यकै रुपमा प्रस्तुत हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

नेकपाका सांसदहरु नै कस्सिएर सरकारको प्रतिरक्षा गरिरहेका देखिने, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस कतै नदेखिने उनले बताए । ‘मैले बुझेको र नेपालमा अभ्यास भइरहेको संसदीय व्यवस्था मिलिरहेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘अर्कोतिर संघीयताको अभ्यासलाई पनि विकृत बनाउन खोजिँदैछ ।’

‘हुन त भारत र नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीति परिस्थिति नै मिल्दोजुल्दो रह्यो, त्यो कारणले पनि नेपालको हरेक आन्दोलन र परिवर्तनमा भारतको साथ, प्रभाव र कतिपय अवस्थामा त अरनखटन नै रह्यो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको शक्ति केन्द्रित गर्ने चाहनाले यो सबै भइरहेको उनको बुझाइ छ । ‘प्रहरी परिचालन केन्द्रबाट, सिडिओ पनि केन्द्रबाट…’, उनी भन्छन्, ‘संविधान एक थोक भन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरु अर्कै थोक गर्न तम्सेका देखिन्छन् ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्ने सरकारको प्रयासप्रति थपलियाको ठूलो विमती छ । संसदमा दर्ता भएको आयोगसम्बन्धी विधेयकमा कुनै घटनाको मुद्धा चलाउन महान्यायधिवक्ताको सिफारिस चाहिने प्रस्ताव छ । विधेयकले मानव अधिकार आयोगले क्षेत्रीय कार्यालयहरु खोल्न नपाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

नेपालको पहिलो पुस्ताका मानवअधिकार अभियन्ता समेत रहेका थपलिया सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई नियन्त्रणमा राख्ने दुस्प्रयास गर्न थालेको देखिरहेका छन् । तर, यसखाले नियन्त्रण ओली सरकारले सोचेजस्तो सहज नहुने उनी बताउँछन् । ‘यो युगमा मानवअधिकार भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हो’, उनी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले मानवअधिकार नियन्त्रण गर्न खोजे संसारले मान्दैन ।’

राजाहरुको महागल्ती

राजा महेन्द्रले १ पुस २०१७ मा प्रजातन्त्रलाई अवरुद्व नपारेको भए अहिले नेपाल धेरै अगाडि पुगेको हुने र वेलायत वा जापानमा जस्तै नेपालमा राजतन्त्र पनि लोकप्रियताको शिखरमा हुने थपलिया बताउँछन् ।

‘दलहरुको अस्थिर सरकार बनिरहन्थ्यो होला, त्यसमा राजा खेलिरहेका हुन्थे होलान्’, उनी भन्छन्, ‘तर, ‘आइ एम दि स्टेट’ भन्ने सोचमा लागेर महेन्द्रले महागल्ती गरे ।’

थपलियालाई महेन्द्रका माहिला छोरा ज्ञानेन्द्रले बाबुको महागल्ती दोहोर्‍याएको भन्ने लाग्छ । ‘१९ माघ २०६१ मा उनले त्यो भूल नगरेको भए आज नेपाल गणतन्त्र हुने थिएन’, उनी भन्छन् ।

अधुरो लोकतान्त्रिक आन्दोलन

नूतन थपलिया २००७ देखि २०६३ सालसम्मका सबै आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी भए । अहिले आएर उनलाई लागेको छ– नेपालले आफ्नै बलबुतामा मौलिक लोकतान्त्रिक आन्दोलन कहिल्यै गर्न पाएन, हरेक आन्दोलनको उद्देश्य बिटुलिन पुग्यो ।

‘हुन त भारत र नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीति परिस्थिति नै मिल्दोजुल्दो रह्यो’, उनी भन्छन्, ‘त्यो कारणले पनि नेपालको हरेक आन्दोलन र परिवर्तनमा भारतको साथ, प्रभाव र कतिपय अवस्थामा त अरनखटन नै रह्यो ।’

उनका अनुसार, भारतको स्वराज आन्दोलन सफल भएपछि नै नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चर्कियो । भारतमा भएको नक्सलवादी विद्रोहको सिको झापा विद्रोहमा देखियो । थपलियाको हेराईमा नेपालमा भएको १० वर्षे माओवादी द्वन्दको आँट पनि भारतीय माओवादी बिद्रोह हेरेरै आएको हो ।

किताब निकाल्ने धोको

२००४ सालमा कक्षा १० को पढाई छाडेर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका नूतन थपलिया २०३३ सालमा पद्मकन्या क्याम्पसको पद्म क्याम्पसबाट बर्खास्त भएपछि वकालतको आवरणमा पञ्चायत बिरोधी राजनीति र मानवअधिकार आन्दोलनमा सक्रिय भए । २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्थापनासँगै शिक्षकमा पुनर्बहाली भएका उनी नेपाल प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा नियक्त भए । २०५१ मा नेकपा (एमाले)को सरकार बनेपछि काउन्सिलबाट सरक्क राजीनामा दिएका उनी २०६२ सम्म पद्मकन्या क्याम्पसमा पढाएर निवृत्त भए ।

अहिले ९० वर्ष पार गरिरहेका अविवाहित थपलिया नेपाल गणतन्त्र भएको खुशी र लोकतन्त्र विटुलिएकोमा स्तब्ध छन् । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई विकृत र बिटुलो पारेको उनको मुल्यांकन छ । ‘नेपालीहरुले जेको लागि आन्दोलनमाथि आन्दोलन गरेका थिए, नेतृत्वले त्यो उपलब्ध गराउन नखोजेको देखियो’, उनी भन्छन्, ‘यसबारे किताव लेख्ने तयारीमा छु ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment