‘भ्रामक सूचना रोक्न व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने’

२ असोज, काठमाडौं । मिथ्या र भ्रामक सूचना रोक्न व्यक्ति स्वयं अनि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन् ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघसँगको सहकार्यमा बिहीबार ललितपुरमा गरेको ‘मिथ्या तथा भ्रामक सूचना/खबर नियन्त्रणमा सरोकारवालाको दायित्व’ विषयक संवाद कार्यक्रममा सही सूचना समयमा दिइएमा भ्रामक सूचना कम हुनेमा जोड दिइएको हो ।

कार्यक्रममा गएको भदौ २३ पछिको घटनाक्रम र त्यसपछि फैलाइएका भ्रामक सूचनाबारे प्रस्तुति गर्दै सीएमआर नेपालका निर्देशक उज्वल आचार्यले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमबाट नै भ्रामक र मिथ्या सूचना प्रवाह गरिएको पाइएको बताए ।

उनले मिथ्या खबर बढेको बारेमा उदाहरण दिँदै ‘पशुपति मन्दिर जलाउन खोजिएको, जेनजीको आन्दोलन राजतन्त्र पुर्नस्थापनाका लागि तथा हिन्दु राज्य घोषणाका लागि भएको’लगायतका भ्रामक र मिथ्या सूचना यसबीचमा फैलाइएको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार राजनीतिक समूह, अतिवादी समूह, व्यापारिक समूह, गैरव्यावसायिक सञ्चारमाध्यम, विदेशी सरकार, आफ्नै सरकारले मिथ्या र भ्रामक सूचना फैलाउँछन् । यस्तो सूचना फैलाउँदा गलत सन्दर्भका भिडियोहरूको प्रयोग, हिंसा र भयलाई अतिरञ्जना, धार्मिक र सांस्कृतिक प्रतीकमाथि आक्रमण, नेता र राजनीतिक वर्गबारे भ्रम, राजनीतिक एजेन्डा प्रवाह गरिने आचार्यको भनाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले मिथ्या सूचना फैलाउने काम सञ्चारमाध्यमबाट पनि भएको बताइन् ।

मिथ्या र भ्रामक सूचनाको परिणाम भयावह हुने भएकाले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई पत्रकार आचारसंहिता पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरिन् ।

उपाध्यक्ष पण्डितले सूचना ग्रहणकर्ता पनि उत्तिकै सजग हुनुपर्ने र गलत सूचना फैलाइएको पाए महासङ्घमा उजुरी गर्न अनुरोध गरिन् ।

प्रेस काउन्सिलकी सदस्य निमा काफ्लेले वास्तविक समाचारभन्दा भ्रामकस माचार कयौँ गुणा छिटो फैलिने भएकाले पनि सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।

९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालबाट सूचना लिने गरेको बताउँदै उनले यस्ता सूचना लिँदा व्यक्ति आफैले सावधानी अपनाउनुपर्ने बताइन् ।

डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलले मिथ्या र भ्रामक सूचना फैलिने र फैलाइने गरि दुई प्रकारको हुने बताए ।

सामाजिक सञ्जालको भूमिका, क्षमतासँगै यस्ता सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने सिग्देलको भनाइ छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयको आधिकारिक लोगो प्रयोग गरेरै ठगीका घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत नै बढी भइरहेको भन्दै उहाँले आधारभूत तथ्य जाँच गरेर मात्र यस्ता समाचारको विश्वास गर्न अनुरोध गरे ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता राधिका खतिवडाले ब्रेकिङ समाचार दिने होडमा तथा प्रचार गर्न, भ्यूज बढाउन र पैसा कमाउने लोभमा भ्रामक र मिथ्या सूचना तथा जानकारी आउने गरेको बताइन् ।

यस्ता भ्रामक समाचार प्रसारण तथा प्रकाशन गर्नेहरू कानुनीको कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

अपराध संहिताको दफा ७०, साइबर अपराध सम्बन्धि ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐनले गलत र भ्रामक सूचना फैलाउनेलाई रोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको अधिवक्ता खतिवडाको भनाइ छ ।

प्रेस काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भूसालले सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन गर्ने सामग्रीमाथि नियमित अनुगमन गरिरहेको भन्दै तथ्य जाँचलाई अगाडी बढाउने बताए ।

उनले फागुन २१ मा घोषणा गरेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भ्रामक सूचना थप फैलिन सक्ने भएकाले यसलाई रोक्नका लागि काउन्सिलले छलफल अघि बढाएको बताए ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता सिर्जना पोखरेलले भ्रामक सूचनाबाट जोगिन स्वयं व्यक्ति आफैं सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै व्यक्ति सचेत नहुँदा एकले अर्कोलाई भ्रामक सूचना फैलाउने जोखिम हुने बताइन् ।

सङ्घीय संसद सचिवालयका उपसचिव दशरथ धमलाले सचेत व्यक्तिको परिचय आफैंले दिनुपर्ने बताए । सञ्चारमाध्यमहरूले उक्साउने, आक्रामक बनाउने जस्ता समाचारलाई प्राथमिकता दिन नहुनेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा फ्रिडम फोरमका संस्थापक तारानाथ दाहालले कानुन नबनेकाले नै मिथ्या र भ्रामक सूचनालाई फैलिनबाट रोक्न समस्या भएको बताए । कतिपय अवस्थामा सरकारले नै मिथ्या र भ्रामक सूचना फैलाइरहेको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेहनाथ गौतमले युवा सशक्तिकरणमा परिषद्ले जोड दिँदै आएको जानकारी गराउँदै युवाहरूको आचरण, सही सूचना, भए गरेका सकारात्मक कामका बारेमा जानकारी गराउने अभियान चलाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भएका राम्रा कामको बारेमा प्रचारप्रसार गर्ने र सही सूचना समयमा दिने हो भने समाजमा भ्रामक सूचना तथा जानकारी नजाने बताए ।

युवा गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष तथा समाजकल्याण परिषद्का सदस्य नारायण गिरीले सामाजिक सञ्जालसँगै सञ्चारमाध्यम जस्ता संस्थालाई पनि नियमन गर्नुपर्ने बताए ।