१७ वैशाख, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा द्वन्द्वपीडितको पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै द्वन्द्व पीडित समुदाय र अधिकारकर्मी आन्दोलनमा छन् ।
उनीहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानबिन आयोग ऐन संशोधन गरी आफूहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
यही विषयमा बुधबार प्रतिनिधिसभा कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरु र कानुनमन्त्री भानभुक्त ढकालबीच जुहारी नै चल्यो ।
मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आफु समिति बैठकमा आउँदै गर्दा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भइरहेको देखेको उल्लेख गरे । ‘आउँदै गर्दा बाटोमा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर ब्यानरसहित प्रदर्शन भइरहेको देखेको थिएँ’ उनले भने ।
शर्माले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर मात्रै पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने, त्यो नभए ऐन संशोधन र पदाधिकारी नियुक्ति सँगसँगै गर्न सकिने उनले सुझाव दिए । तर त्यसका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिनसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामात्रै भए पनि आउनुपर्ने उनले बताए ।
मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले पनि संक्रमणकालीन न्यायकै विषयमा माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन भइरहेको प्रसंग उल्लेख गरे ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नेपालमा दुईवटा आयोग छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग । हाल दुबै आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त भइसकेका छन् । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
कानूनमन्त्रीको प्रश्न : माइतीघर मण्डलाबाट कानुन बन्छ ?
जवाफमा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले माइतीघर मण्डलाबाट कानुन बन्छ ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । ‘यो मण्डलाको आवरण के हो ? त्यति बुझ्न सकेको छैन । त्यतैबाट कानुन बन्छ ? बन्ने हो भने सरकारलाई सहयोग हुने भयो । होइन, कानुन निमार्णको विधि, प्रक्रिया हुन्छ भने त्यो गतिविधिले समस्या समाधान गर्ने भन्दा समस्या समाधान नहोस भन्ने कुरालाई बल पुग्ने कुराप्रति सबैको एकीकृत धारणा बन्न जरुरी छ’ उनले भने ।
मन्त्री ढकालले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन हुँदैैमा सरकार विचलित नहुने बताए । ‘उहाँहरुको प्रदर्शन गर्नुभयो भन्दैमा विचलित हुने छैनौं । पदाधिकारीहरु सिफारिस गर्ने जुन कमिटी बनेको छ । नाम सिफारिस सँगसँगै अगाडि बढ्ने हो’ उनले सरकारी अडान सुनाए ।
मन्त्री ढकालले द्वन्द्वपीडितकै नाममा कतिपयको जीवन निर्वाह भइरहेको भन्दै यस्तो आन्दोलन प्रायोजित रहेको संकेत गरे । ‘पीडित भन्दा पीडितको नाममा, मानव अधिकारका नाममा जीवन निर्वाह गर्ने खालका प्रवृत्तिहरु भए भने यो समस्या समाधान हुने भन्दा बल्झिने कुरालाई बल पुग्नेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्दछ’ उनले भने ।
कानूनमन्त्रीलाई कर्णको जवाफ
कानुनमन्त्री ढकालले माइतीघर मण्डलाबाट कानून बन्छ भन्ने प्रश्न गरेपछि यसको जवाफ राजपा नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले दिए । उनले माइतीघरबाट कानूनमात्र नभई संविधान नै बनेको पनि दावी गरे । ‘मण्डलबाट कानुन मात्रै होइन संविधान नै बनेको छ’, कर्णले भने, ‘शान्तिको कुरा पूरा भएको छैन । संक्रमणकालीन न्याय जति लम्बिदै जान्छ त्यति मण्डला गरमराउँछ ।’
उनले माइतीघर मण्डला नै जानुपर्ने अवस्था सरकारले नै सिर्जना गरेको भन्दै त्यसका आफूहरु पनि माइतीघर मण्डला जान तयार रहेको चेतावनी दिए । ‘जानुपर्ने त्यही रहेछ भने जाउँला । ठुलै मान्छे जान्छ । बौद्धिक जमात पनि जान्छ’ उनले भने ।
