१८ वैशाख, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको सचिवालयमा मंगलबार मध्याह्न भीडभाड थियो । काँधमा झोला भिरेका नेकपा सांसद् प्रेम आले हातमा एउटा फाइल बोकेर केही व्यक्तिहरुसँग गफिँदै थिए ।
सांसद् आले मन्त्री महासेठको पर्खाइमा रहेछन् । मन्त्री कार्यकक्षभित्र पस्नासाथ उनी जर्याकजुरुक उठे । ‘मभित्र जान्छु है, ५ मिनेट पनि लाग्दैन,’ सांसद आलेले सचिवालयका कर्मचारीसँग आग्रह गरे ।
मन्त्रीको कक्षमा प्रवेश गर्नुअघि हामीले उनलाई केहिबेर अल्मल्यायौं । ‘माननीयज्यू, हातमा दह्रै फाइल छ नि ?’, हाम्रो यो टिप्पणीमा उनी ‘हजुर केही योजना बोकेर आएको’ भन्दै मुस्कुराए ।
हामीले उनको योजनाका बारेमा उत्सुकता राखेपछि उनले हातमा बोकेको फाइल देखाउँदै भने, ‘वहुवर्षीय आयोजना हो ५ अर्ब लागतको ।’ उनले फाइल उघारेर केही विवरण देखाए ।
यसअघि डीपीआर तयार भइसकेको खुटियादेखि दीपायलसम्मको ८२ किमि सडक र दीपायलदेखि बझाङ चैनपुर हुँदै चीनको सीमा क्षेत्र तल्लाकोटसम्म पुग्ने १५८ किमि सडक गरी जम्मा २४० किलोमिटर सडकलाई बजेटमा पार्न प्रयासरत रहेछन् । यसका लागि ५ अर्ब अनुमानित लागत रहेको उनले सुनाए ।
यसअघि सांसदहरु यस्ता योजना लिएर अर्थ मन्त्रालयको ढोका ढक्ढकाउन पुग्थे । तर, अर्थले योपटक सांसदहरुलाई ढिम्कन दिएको छैन, मन्त्रालयतिर जानुस् भनेको छ ।
त्यसैले सांसदहरुले मन्त्रालयहरुमा धाउन थालेका हुन् । ‘अर्थ मन्त्रालयमा नै बुझाउँदा सहज थियो, यसरी हरेक मन्त्रालय धाउन गाह्रो भयो,’ सांसद आले भन्छन्, ‘आयोजना बुझाउने प्रक्रियालाई सरकारले अझै व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।’
सांसद् आले मात्रै होइन, यतिबेला सिंहदरबार परिसरमा भेटिने अधिकांश सांसदहरुको हातमा फाइल देखिन्छ । हुम्लाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर चुनाव जितेका सांसद् छक्कबहादुर लामा खानेपानी मन्त्रालयको भवन अगाडिको चौरमा भेटिए ।
उनलाई पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि योजना बुझाउन हतार रहेछ । ‘भर्खरै शिक्षा मन्त्रालय पुगेर आएको अब, खानेपानीतिर पस्नु पर्नेछ,’ रुखको छहारीमा घाम छलेर बसिरहेका सांसद लामाले भने, ‘जनताले विकास गर्छ भनेरै जिताए, गर्नै पर्यो। कानूनमात्रै बनाएर भएन नि ।’
गाउँ जाँदा खाली हात जान नसकिने भन्दै विकासका योजना पार्न मन्त्रालय धाइरहेको बताए । बजेटका बेला आफ्नो जिल्लामा के–के आयोजना पर्यो भन्ने जनताले चासो लिने उनको भनाइ छ ।
‘समानुपातिक सांसदहरुलाई त केही छैन, उहाँहरुले कानून बनाए मात्रै भयो तर, हामी निर्वाचितलाई त गाह्रो छ हजुर’ सांसद लामाले भन्दै थिए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुबाट जनताले धेरै अपेक्षा गर्ने भए पनि संघीयताले सांसदहरुको अधिकार कटौति गर्दा केही समस्यामा परेको गुनासो गरे ।
‘मैले हुम्लामा एउटा आंगिक क्याम्पस चाहिन्छ भनेको छु, यसबाहेक अन्य विकास निर्माणका कामहरु धेरै छन्,’ लामाले सुनाए । हुम्लाको सिमिकोट विमानस्थल धेरै सानो भएको भन्दै त्यस नजिकै अर्को ठूलो विमानस्थल आवश्यक रहेको बताए ।
हिल्ला–सिमिकोट सडक स्तरोन्नति, खार्कोनाथमा पक्की पुल, हिल्सामास्थित चीनसँगको सिमानामा भन्सार जाँचपास स्थापना लगायतका योजनाहरु लिएर आफू भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जान लागेको उनले सुनाए ।
सांसद छक्कबहादुर लामासँग कुराकानी भइरहेका बेला एक महिला आइपुगिन् र छेउमै बसिन् । ‘माननीय ज्यू, एउटा सिचाईंको योजना छ, यो अर्थ मन्त्रालयको कुन कोठामा गएर बुझाउनु पर्छ ?’ सांसद लामासँग उनले जिज्ञासा राखिन् ।
उनी दाङकी नेकपा सांसद विष्णु शर्मा रहिछन् । समानुपातिकतर्फबाट संघीय सांसद बनेकी शर्मालाई अहिले अर्थ मन्त्रालयमा योजना पेश गर्न पाइँदैन भन्ने जानकारी रहेनछ ।
‘अब अर्थमा योजना बुझाउन पाइँदैन, लाइन मिनिस्ट्रीमै बुझाउनु पर्छ’ लामाले उनलाई भने, ‘उर्जामा लिएर जानुस् न । मन्त्रीज्यूलाई नै भेटेको राम्रो ।’
‘आगामी बजेटका लागि एउटा मात्र योजना हो तपाईको ?’ अनलाइनखबरको जिज्ञासामा सांसद शर्माले भनिन्, ‘कहाँ एउटा मात्रै हुनु, भौतिक पूर्वाधारको बुझाइसकेँ ।’
उनले दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाको लख्वार भन्ने ठाउँमा रहेको खोलामा पक्की पुल निर्माण गरिनुपर्ने योजना पेश गरेकी रहिछन् । वडा नम्बर ५ र ६ लाई जोड्ने उक्त खोलामा पुल नहुँदा वर्षेनी ५÷६ जना विद्यार्थीहरुले ज्यान गुमाउने गरेको शर्मा बताउँछिन् । ‘आगामी बजेटका लागि मैले ४ वटा जति योजना बुझाउँछु, तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण यही पुल हो,’ उनले भनिन्, ‘गत वर्षको बजेटमा पनि पुलका लागि बजेट परेको छैन, अरु योजना नभए पनि यो चाहिँ पर्नुपर्छ भनेर मन्त्रीज्यूलाई नै भनेको छु ।’
सिंहदरबार परिसरमा भेटिएका अर्का सांसद सुरेशकुमार राईले पनि दर्जन बढी योजना विभिन्न मन्त्रालयहरुमा बुझाइसकेका रहेछन् । विद्युत्, खानेपानी, सडक, कृषि सुपर जोन लगायतका आयोजनाहरु विभिन्न मन्त्रालयमा पेश गरेको उनले बताए ।
धेरै सांसदहरुले योजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छन् । कतिपय अझै बुझाउने क्रममा छन् ।
सांसदहरुले बजेट पार्नका लागि तालुकदार मन्त्रालयका ढोका चहार्नुपर्ने बाध्यता अर्थमन्त्रालयले खडा गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय यतिबेला मूख्य ढोका बन्द बजेटको तयारीमा जुटेको छ । त्यहाँ सांसदहरुलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट आउन एक महिना पनि छैन । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयमा ढोका थुनेर बनेट बन्दैछ । बजेट आउनु अघि आगामी शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्ने कार्यक्रम छ ।
