२० वैशाख, बुटवल । स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबीच नदीजन्य पदार्थको निकासीका सम्बन्धमा द्वन्द्व देखिएको छ ।
पछिल्लोपटक तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका विभिन्न आयोजनाका लागि दिएको नदीजन्य पैदावारमा जिल्ला समन्वय समिति -जिसस) रुपन्देहीले अवरोध गरेको हो ।
डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलको सिफारिसमा तिलोत्तमा नगरपालिकाले आयोजनालाई दिएको नदीजन्य पैदावारमा जिससले रोक लगाएपछि स्थानीय तह र जिससबीचको द्वन्द्व सतहमा देखिएको हो ।
नगरपालिकामा राजस्व बुझाएर महादेव-खिम्ति-एशियाटिक-प्रदीप जेभीले भारतीय सीमा सुनौली-बसन्तपुर, धागो कारखाना सडकका लागि नदीजन्य पैदावार लैजाने अनुमति प्राप्त गरेको थियो ।
ठेकेदार कम्पनीले नगरपालिकालाई कुल १९ लाख १४ हजार ६७२ रुपैयाँ बुझाएर आठ हजार घनमिटर नदीजन्य पैदावार लैजान अनुमति पाएको हो ।
नगरपालिकाले विभिन्न आयोजनाका लागि नदीजन्य पैदावार दिन तिनाउ नदीको सीमानगर क्षेत्र छुट्टाएर राखेको छ ।
डिभिजन सडक कार्यालयको सिफारिसअनुसार नगरपालिकाले सडक आयोजनाको रोहिणी पुल-भूपू सैनिक-कटानी-कान्छीबजार खण्डका लागि नदीजन्य पैदावार लैजान दिने अनुमति वैशाख १० गते दिएको थियो ।
अनुमतिअनुसार नदीजन्य पैदावार लैजाने क्रममा जिससको आदेश भन्दै प्रहरीले गत सोमबार साँझ एकाएक काममा रोक लगाएको ठेकेदार कम्पनीका लोकबहादुर खत्रीले बताए । ‘हामीले अनुमतिअनुसार नै नदीजन्य पैदावार लैजादै थियौं,एकाएक रोक लगाइयो’-उनले भने-‘राजस्व बुझाएर पनि सडक आयोजनाका लागि नदीजन्य पैदावार लैजान नपाइने भएपछि काम कसरी गर्ने हो ?’
नगरपालिकाले सो कम्पनीलाई एक लाख ४० हजार घनफुट सोझै आयोजना स्थलमा लैजाने तथा एक लाख ४२ हजार ४ सय घनफुट मुक्तिनाथ क्रसर उद्योगमा प्रशोधन गरी आयोजना स्थलमा लैजाने अनुमति दिएको छ ।
ठेकेदार खत्रीका अनुसार सात वटा टिप्पर र एउटा स्काभेटर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकोमा पछि छाडेको छ । तर, नदीजन्य पैदावार उठाउन लगाइएको रोक यथावत छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले जिससले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहहरुको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरे ।
जिसस प्रमुख एकराज विश्वकर्माले विधिबाट बाहिर गएर नदीजन्य पैदावार दिइएकाले रोक लगाइएको दाबी गरे । तर, उनले विधि के हो भन्ने बारेमा भने प्रष्ट पारेनन् ।
स्रोतका अनुसार नदीजन्य पैदावारको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएकोमा जिससका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई मन परेको छैन ।
यसअघि जिल्लाभरका नदीहरुको ठेक्का जिसस (साविकको जिल्ला विकास समिति) ले लगाउँदै आएको थियो । जसबाट ठूलो मात्रामा आर्थिक चलखेल र कमाई हुने गरेको जानकारहरु बताउंछन् । तर, यो वर्षबाट रुपन्देहीमा स्थानीय तहले नै नदी तथा खोलाको ठेक्का लगाएका छन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले आफू अन्तर्गत्का नदीको ठेक्का लगाउँदै तिनाउको सीमानगर नाका विकास आयोजनाका लागि चाहिने नदीजन्य पैदावार निकासीका लागि राखेको छ । यो नाकाबाट भारतीय सीमा सुनौली-बसन्तपुर, धागो कारखाना सडक निर्माणको ठेकेदार कम्पनीले नदीजन्य पैदावार उठाउन थालिरहँदा ६ लेन सडक लगायतका अन्य आयोजनाहरु पनि ‘पाइप लाइन’ मा रहेका छन् ।
नगरभित्र रहेका विकासे आयोजनाहरुलाई लक्षित गरेर नै सीमानगर नाका क्षेत्र ठेक्का नलगाएको र अन्य आयोजनाहरुलाई पनि नदीजन्य पदार्थ दिइने राजस्व अधिकृत ईन्द्रदत्त सापकोटाले बताए ।
