२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष’ बनाउने दाबी गर्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा यसअघि नै घोषणा भएर कार्यान्वनयनको पर्खाइमा बसेका र काम भइरहेका आयोजनालाई जोड दिइएको छ । उर्जा, यातायात, सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास लगायतका क्षेत्रका पुरानै विकासे आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ ।
जलविद्युत आयोजना, सूचना प्रविधि, खेलकुद लगायतका क्षेत्रमा पुरानै योजनाको बर्चस्व देखिन्छ । अधिकांश आयोजनालाई अवधि तोकेर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
साथै नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले नयाँ विकासे कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ । यस्ता कार्यक्रमको यकिन संख्या त छैन तर, केही कार्यक्रम महत्वकाक्षी र दिर्घकालीन महत्वपूर्ण छन् । जसको चर्चा यहाँ गरिएको छ ।
राजमार्गमै विमान अवतरण
नीति तथा कार्यक्रममा राजमार्गहरुलाई विमानको आपतकालीन अवतरणका लागि धावनमार्गका रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । राजमार्गहरुलाई आपतकालीन धावनमार्गका रुपमा विकास गर्ने योजना पहिलो पटक भएको हो ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनको बनाउने र राजमार्गमा आपतकालीन अवतरणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । हाल विभिन्न राजमार्ग विस्तारको योजना बनेको छ । नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डको विस्तारको पनि सुरु भएको छ ।
यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २४ घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि सरकारको छ । यो विमानस्थलललाई मौलिक परम्परा र संस्कृति झल्कने गरी बुटिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रूपान्तरण गर्ने योजना छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई ठूला विमान उडान र अवतरण गर्न सक्ने गरी विकास गर्ने , तेह्रथुमको चुहानडाँडालगायत हवाई सुविधा नपुगेका सम्भाव्य स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि आएको छ ।
डाइभर्सन आयोजनामा जोड
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नदी डाइभर्सन आयोजनामा जोड दिएको छ । भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङमार्गको सफल ब्रेक-थ्रुपछि सरकारले सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा माडी-दाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी दुई वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने बताएको छ ।
कालीगण्डकी-तिनाउ र तमोर-चिसाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सम्भाव्यताका आधारमा निर्माण कार्य सुरु गरिने भएको छ । कन्काई बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीलाई पुनस्र्थापना र स्तरोन्ननति गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
पहाडी भूभागमा ठूला पोखरी
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको अर्को नयाँ योजना हो, उच्च पहाडी भूभागमा ठूला पोखरी निर्माण । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पहाडी क्षेत्रका उपयुक्त स्थानमा ठूला पोखरीहरू निर्माण गर्ने सरकारले बताएको छ ।
पोखरीको पानी उपयोग गरी उच्च प्रविधिमा आधारित थोपा सिँचाइ प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ । तराई क्षेत्र लक्षित ठूला निर्माणाधीन सिक्टा, बबई, रानीजमरा लगायतका सिँचाई आयोजनाहरु पनि छिट्टै सकाउने नीति लिएको छ ।
सबै सडक दुई लेन
अब संघीय सरकारले एक लेनको सडक नबनाउने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारले अब बनाउने सडकहरु कम्तीमा दुई लेनको हुने उल्लेख छ ।
मौजुदा तथा निर्माणाधीन सडकमा सुरुङ प्रविधि प्रयोग गरी दूरी र लागत घटाने नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ । ७७ जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्ला र डोल्पा जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्याउने घोषणा यो वर्ष पनि आएको छ ।
चार वर्षभित्र सम्पूर्ण स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोड्ने घोषणा पनि छ । रणनीतिक महत्वका सडकहरू र आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई तीव्रता दिने र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विभिन्न खण्डको विस्तार चार वर्षभित्र गर्ने पनि उल्लेख छ । सडक सुरक्षा पर्खालसहित रोड फर्निचर्स निर्माण गरी सबै सडकलाई सुरक्षित बताइएको छ ।
सडकको किनारा माटोरहित
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सडकको किनारालाई खुला माटोरहित बनाउने घोषणा पनि गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाकै सडक पेटीहरुमा माटोको उचित व्यवस्थापन भएको छैन । जसले गर्दा धुलो र हिलोको समस्या व्याप्त छ । अब सरकारी योजनाअनुसार काम भए शहरी सडक किनाराका पेटीमा टायल बिछ्याउनु पर्नेछ ।
यस्तै काठमाडौं उपत्यका छिर्ने सबै नाकामा सवारी सफा गर्न स्वचालित सफाइ प्रणाली जडान गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । राष्ट्रिय राजमार्ग तथा द्रुतमार्गहरूका निश्चित दूरीमा विश्रामस्थलको व्यवस्था गर्ने र निजी क्षेत्रसँग मिलेर उपत्यकालगायतका अन्य सहरी क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण, हरियाली प्रवर्द्धन तथा सहरी सौन्दर्य कायम गर्न स्वच्छ सहर अभियान चलाइनेछ ।
फ्लाइ-ओभर र सब-वेको योजना
सरकारले सहरी क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि प्रमुख सहरहरूमा सब-वे र फ्लाइ-ओभर निर्माण गर्ने योजना ल्याएको छ । यसअघि काठमाडौंमा विभिन्न स्थानमा लागि फ्लाइ ओभर बनाउन अध्ययन भएपनि काम हुन सकेको थिएन ।
सरकारले यो पटक नीति तथा कार्यक्रमै समेटेर यसलाई अघि बढाउन लागेको छ । जीपीएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सवारी साधनको अनलाइन अवस्थिति जाँच गर्ने र सार्वजनिक सवारी साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न प्रमुख सहरहरूमा बहुतले बसपार्क निर्माणको कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
प्रदेश राजधानीमा सवारी साधनको फिटनेस परीक्षण केन्ऽ स्थापना गर्ने र आवधिक रूपमा फिटनेस परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिने पनि उल्लेख छ । यस्तै यात्रा कार्डबाट भाडा तिर्ने प्रणाली लागू गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय खेलकुद परिसर
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय खेलकुद परिसर निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । एकै स्थानमा सबै खेलकुदका लागि उपयुक्त हुने गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा हुने क्रिकेट लगायतका खेल मैदानहरूको निर्माण कार्यलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने र क्रिकेट खेलको विकासका लागि क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गर्ने योजना पनि आएको छ । सबै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न रंगशाला र स्थानीय तहमा दीर्घकालीन महत्वका खेलग्रामको निर्माण, विकास र विस्तार गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने बताएको छ । प्रशोधित बहुमूल्य पत्थरको निकासी प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने बताएको छ । ‘दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा, पर्वत र तनहुँको फलाम र मुस्ताङको युरेनियम खानी तथा सम्भाव्य स्थानमा सुन खानी उत्खननका लागि आगामी वर्ष अध्ययन सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
नेपाली उत्पादनको विशिष्ट पहिचान र गुणस्तर कायम हुने गरी ब्राण्डिङ गर्ने र सिमेन्टलाई प्रमुख निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा विकास गर्ने नीति पनि उल्लेख छ ।
