२० वैशाख, काठमाडौं । दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार अपरान्ह राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनसक्दै यसबारे राष्ट्रिय बहस सुरु भयो । सत्तापक्षले दह्रोसँग प्रतिवाद गर्न नभ्याउँदै सामाजिक सञ्जाल र औपचारिक सञ्चार माध्यममा आलोचनाका स्वर धनिभूत बने । विपक्षी नेताहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘झूठको पुलिन्दा’ र ‘निवन्ध’ को संज्ञा दिन भ्याइसकेका छन् ।
राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गरेको २७ पृष्ठ र २१८ बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमभित्र के छ भन्ने सूचना बाहिर आइसकेकै छ । सरकारले आगामी वर्ष के कस्ता कार्यक्रम ल्याउँदैछ भन्ने पर्याप्त चर्चा भएकै छ । हामीले प्रस्तुत टिप्पणीमा सरकारले ल्याएको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले देशलाई कता लैजान खोजेको छ भन्नेबारे विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौं ।
नेकपाका लागि महत्वपूर्ण वर्ष
अत्यधीक बहुमतसहितको सरकार गठन भएको पहिलो आर्थिक वर्षलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आधार वर्ष’ का रुपमा व्याख्या गरेका थिए । पहिलो वर्ष ‘हनिमून वर्ष’ परेकाले सरकारले कुनै ठोस नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न नसक्नुलाई स्वाभाविकैरुपमा लिन सकिन्छ ।
संविधान भर्खरै बनेको र संघीयताको नयाँ प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले पहिलो वर्ष कानून निर्माणको वर्ष पनि थियो । यी सबै बाहनाका कारण पहिलो वर्ष सरकारले देश विकासको ठोस योजना प्रस्तुत गर्न नसकेको बताउँदै आएको अवस्था छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा प्रारम्ममै सरकारको पहिलो वर्षको समीक्षा गर्दै यस अवधिमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल भएको बताइन् । संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण आधारहरु निर्माण गरी संक्रमणकाल मूलतः सकिएर सुखद अवस्था सिर्जना भएको बताइन् । सबै किसिमका संक्रमण अन्त्य भई शान्ति र स्थायित्व कायम भएको दाबी सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गरिन् ।
सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउन सकेन । बजेटमा ठूला विकासका कार्यक्रमहरु ल्याइएन, केवल परम्परा धान्ने र कनिका छर्ने काम मात्रै गरियो चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा । दुर्भाग्य, त्यही लघुताग्रस्त बजेटमै पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था वषर्ान्तसम्म आइपुग्दा दयनीय स्थितिमै छ । यो कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममै स्वीकार गरिएको छ ।
तर, पहिलो वर्षको अलमललाई स्वाभाविक मान्न सकिए पनि अब ओली सरकारको दोस्रो वर्षको ‘मुभ’ उनको पाँचवर्षे कार्यकालकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण वर्ष हो । किनभने, नेकपाको पाँचवर्षे सरकारका लागि अब खास काम गरेर देखाउने समय आगामी दुई वर्षमात्रै बाँकी छ । पछिल्लो वर्ष चुनावी वर्ष भएकाले सरकारले महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याउन सक्दैन र ल्याइहाल्यो भने पनि कार्यान्वयनका लागि उसँग समय बाँकी रहने छैन । यो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ नेकपा सरकारका लागि ‘फूल फेज’ मा काम गर्ने महत्वपूर्ण वर्ष हो ।
तर, के शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आफ्नो कार्यकालको वयस्कपन झल्कने गरी योजना ल्याएको छ त ? के यो एक वर्षे नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको चार वर्षको अनुहार प्रष्टसँग झल्कन्छ ? नेकपाको घोषणापत्रको सार यसमा खिचिएको छ ? वा विपक्षीले आरोप लगाएझैं परम्परामात्रै झल्कने गरी यो कार्यक्रम आएको छ ? बहस हुनुपर्ने मुख्य केन्द्रीय प्रश्न यहीँनेर हो ।
नारा महत्वाकांक्षी, कार्यक्रम कमजोर
सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षलाई ‘आधार वर्ष’ बताएको थियो । अब आगामी आर्थिक वर्षका लागि उसले नयाँ नारा तय गर्दै भनेको छ- ‘आगामी आर्थिक वर्ष इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष हुनेछ ।’
‘इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष’ हुने बताइए पनि आगामी वर्षका लागि सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा नारालाई व्यवहारमा उतार्ने ठोस योजना अनुभूत गर्न सकिँदैन । नीति तथा कार्यक्रमले नारा ठीकै तय गरे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने भाष्य प्रस्तुत हुन सकेको देखिँदैन ।
सरकारले एक वर्षको नीति कार्यक्रम भने पनि दुई वर्षमा यसो गरिने छ, तीन वर्षमा यसो गरिनेछ र चार वर्षमा यसो गरिने छ भन्दै आफ्नो सिंगै कार्यकालको गन्तव्य निर्दिष्ट गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । तर, परम्परा धान्नेबाहेक देशलाई कुनै ठोस लक्षमा पुर्याउने अभिमुखीकरण यस नीति तथा कार्यक्रमले गर्न सकेको देखिँदैन ।
दृष्टान्तका लागि केही योजनाहरुलाई सामान्यीकरण गरेर हेरौं-
सरकारले चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेको छ । २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचलाई ०७६ साउन देखि १५ औं योजनामा समावेश गरेर कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । यसरी सन् २०३० अगावै नेपाललाई मध्यम स्तरको आय भएको राष्ट्रमा पुर्याउने भनिएको छ । विसं. २१०० सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आयस्तरको राष्ट्रमा अपग्रेड गर्ने अठोट गरिएको छ ।
यो लक्षका लागि सरकारले के-के गर्छ त ? आगामी वर्ष देशलाई कहाँ पुर्याउने ओली सरकारको लक्ष छ ? यसतर्फ हेर्दा नीति तथा कार्यक्रमले यसो भनेको छ-
४ वर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग बनाइसक्ने । आगामी वर्ष पूर्वपश्चिम रेल मार्ग निर्माण सुरु गर्ने । आगामी वर्ष फलाम खानीको उत्खनन सुरु गर्ने, सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रहरु बनाउने । सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने । तीन वर्षभि त्र चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन हुने । दुई वर्षमा रसुवाको टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह सुरु हुने । चुहानडाँडा (प्रधानमन्त्रीको जन्मस्थान) लगायतमा विमानस्थल निर्माण सुरु गरिने । सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आगाम विर्ष सुरु गर्ने, माडी-दाङ डाइभर्सन र तमोर चिसाङ डाइभर्सनका साथै कालीगण्डकी तिनाऊ डाइभर्सनको अध्ययन गर्ने । कन्काई बहुउद्देश्यीय जलासययुक्त आयोजनाको अध्ययन गर्ने । आगामी वर्ष हुम्ला र डोल्पा सदरमुकामलाई सडक यातायातले जोडेर ७७ जिल्लामा सवारी साधन पुर्याउने । ४ वर्षमा सबै स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक पुर्याउने । ४ वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता सबै वायोमेटि्रक सूचना प्रविधिमा नेपाली नागरिकलाई जोड्ने । सिण्डिकेट तोड्नका लागि यातायात प्राधिकरण बनाउने । दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई साक्षार बनाउने । आगामी वर्ष सबैको स्वास्थ्य वीमा गरिसक्ने । ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ नारा लगाउने । भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर कर्मचारीलाई कसम खुवाउने । । राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विद्यायल खोल्ने । आदि इत्यादि ।
त्यसैगरी ओली सरकारले अघि सारेका थप कार्यक्रमहरु यस्ता छन्-
काठमाडौंमा यसैवर्ष ३ हजार मानिस अट्ने सम्मेलन केन्द्र बनाउने । ५ वर्षमा ५ हजार अट्ने बनाउने । सबै प्रदेशमा २ हजार मानिस अट्ने सम्मेलन केन्द्र बनाउने । ३ वर्षमा संघीय संसद, अतिथि गृह, प्रदेश सम्पर्क कार्यालय र मन्त्रीहरुको सरकारी आवास बनाउने । धरहरा दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने । पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण दुई वर्षभित्र गरिसक्ने । दुईवर्षभित्र प्रेस, नोट र अन्तशुल्क स्टिकर नेपालमै छाप्ने गरी छापाखाना खोल्ने । एक वर्षमा ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने । ५ वर्षमा ३ लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने । आगामी वषएलाई युवा परिचालनको वर्ष बनाउने । मूलपानीमा आगामी वर्ष क्रिकेट मैदान बनाउने । मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय खोल्ने । आगामी वर्ष युवा वैद्दानिक सम्मेलन गर्ने । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत आगामी वर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने । आगामी वर्ष उपनिर्वाचन गर्ने । आगामी वर्ष मिचिएको जग्गा सरकारी करण गरिसक्ने । बाँकी रहेको ठाउँमा नापी गर्ने । विपदका कारण अकालमा मर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना, राष्ट्रपति चुरे, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम आदि सञ्चालन गर्ने । तामाकोशी, बुढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजनाहरुको काम चाँडो सक्ने । ठूला आयोजनामा नागरिक लगानीलाई प्राथमिकता दिने । आदि आदि ।
ओली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष र थप ४ वर्षमा गर्ने भनेका मुख्य-मुख्य कामहरु यति नै हुन् । के यिनै कार्यक्रमका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘इतिहासकै तीव्र विकासको वर्ष’ मान्न सकिन्छ ? यो बहसको विषय हो ।
सरकारले अघि सारेका नीति र कार्यक्रमहरु हेर्दाखेरि पञ्चायतकालकै जस्तो परम्परागत प्रतीत हुन्छ । भलै यिनै कार्यक्रमहरु लागू गर्न पनि बजेटले नभ्याउने नेकपाकै शेरबहादुर तामाङ लगायतका सांसदहरुले प्रतिक्रिया दिइसकेको अवस्था छ ।
संरचनात्मक सुधारमा उपेक्षा
सरकारले भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर कर्मचारीलाई कसम खुवाइने बताएको छ । तर, यस्तो कसम चालु आर्थिक वर्षमा पनि खुवाइएकै हो । सरकारी कार्यालयमा स्टिकर पनि टाँसिएकै हो । तैपनि भ्रष्टाचार घट्नुको साटो बढेको तथ्यांक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल लगायतका संस्थाले देखाइरहेका छन् ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुनै नीति र कार्यक्रम ल्याएको छैन । केवल भ्रष्टमाथि कडा कारवाही गरिने मात्रै भनिएको छ । यस्तो ओठे प्रतिवद्धताले मात्रै देशमा भ्रष्टाचार घट्ने देखिँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रणालीगत संरचनामै समीक्षा जरुरी छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई परिमार्जन गरिने भन्नुबाहेक अन्य कुनै नीति ल्याएको छैन ।
अहिले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । विद्यमान संरचनाले मात्रै त्यो बेथितिलाई सम्वोधन गर्न सकेको छैन । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सकिएन भने समृद्धिको पाइला एक कदम अघि बढ्न सक्दैन ।
प्रदेशभन्दा जिसस प्यारो !
सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के छ भने राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने छ भनिएको छ । ओली सरकारको यो नीति संविधानको मर्म र संघीयताको स्पिरिटसँग मेल नखाने किसिमको छ ।
ओली सरकारले स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र तीनै तहमा समन्वय र सहकार्य विकसित गर्ने भनेको छ । तर, उसले प्रदेश सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनेबारे अरुची प्रकट गरेको छ र जिससलाई जगाउने मोह प्रकट गरेको छ । सरकारको यस्तो संघीयताको मर्मविपरीत नीतिले महेन्द्रकालीन विकासे नीतिको झल्को दिएको छ । विकासको मात्र कुरो गर्ने तर लोकतान्त्रिक संरचनाहरुको विकासमा ध्यान नदिने ओली सरकारको नियत झल्किएको छ, उसको नीति तथा कार्यक्रममा ।
संविधान संशोधनको मुद्दा सिद्धियो ?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मधेसकेन्दि्रत, एवं पहिचानवादी दलहरुले उठाउँदै आएका मुद्दाहरुलाई पूर्णतः खारेज गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ- ‘संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा अब विमति छैन ।’
त्यसैगरी राष्ट्रिय एकता र समाजिक सदभाव बढाउने कुरा गर्दै संक्रमणकाल पूर्णतः सकिएको बताइएको छ । पृथकतावाद र हिंसाको अन्त्य गरिएको बताउँदै यसलाई यो वर्षको ‘असाधारण उपलब्धी’ भनिएको छ । हो, संविधान संशोधनको मुद्दा यतिबेला कमजोर बनेको छ । यसवीचमा मधेसकेन्दि्रत दलले ओली सरकारलाई समर्थन पनि गरेको अवस्था छ । तैपनि उनीहरुले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउन छाडेका छैनन् ।
संविधान संशोधनको मुद्दा जाय छ या छैन, यो बेग्लै विषय हो । तर, ओली सरकारले नीति कार्यक्रममार्फत् स्पष्ट सन्देश के दिएको छ भने अब संविधान संशोधनको मुद्दा सकियो । राष्ट्रपतिको सम्वोधनमा स्पष्टसँग भनिएको छ- ‘संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा अब विमति छैन ।’
संविधान संशोधनको मुद्दा सकिएकै भए पनि ठिकै हो, यसले सरकारलाई विकासको यात्रामा अघि बढ्न सहज नै होला । तर, प्रदेश २ को सरकारलाई ‘सम्झाउनुपर्ने भयो’ भनिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सबै क्षेत्र, जाति र समुदायसँग सहकार्य गरेर नै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यात्मक चुनौती यथावतै छ । तर, यसतर्फ ओली सरकारको रुची खासै देखिएको छैन, नीति तथा कार्यक्रममा ।
एकातर्फ प्रदेशको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुको साटो जिससलाई प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ, अर्कोतर्फ असन्तुष्ट पक्षका आवाजहरुलाई अनदेखा गरिएको छ ।
ऋण गरेर घिऊ खाने मोडेल !
सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक न्याय र समाजवादी बाटोलाई भन्दा पानीजहाज, स्टिमर र भ्युटावरवाला मोडललाई बढ्ता फोकस गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरीबको पहुँच कसरी विस्तार गर्ने भन्ने योजना छैन । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम यसका लागि पर्याप्त छैन ।
केही वितरणमुखी योजनाहरु अघि सारिएका छन् । जस्तो- सरकारी कर्मचारीको सुविधा बढाइने आश्वासन दिइएको छ । वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने भेनेजुएला मोडेल अघि सारिएको छ । छात्राहरुलाई सेनेटरी प्याडदेखि लिएर महिलाहरुको रोगमा उपचारको सुविधा सम्मका कार्यक्रमहरु पस्किने काम गरिएको छ । तर, देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, ठुल्ठुला उद्योग धन्दाहरु खोल्ने र देशलाई औद्योगीकरण गर्ने खालका ठोस योजना ल्याइएको छैन ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता त दिने, कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता पनि दिने, तर यस्तो खालको वितणका लागि स्रोतचाहिँ कहाँबाट जुटाउने ? ढिकुटी भर्ने उपाय के हो ? यसबारेमा सरकारले ठोस योजना पस्कन सकेको छैन । मागेको वा ऋण काढेको पैसाबाट सेटेलाइटदेखि वृद्धभत्तासम्मको आश्वासन दिइएको छ । यस्तो उपभोगवादी नीतिले हामी फस्छौं या उक्सन्छौं ? अर्थविदहरुले पक्कै विश्लेषण गर्लान् ।
नेकपाका सांसद एवं पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले ठीकै प्रश्न उठाएका हुन् । सरकारले अघि सारेका यिनै कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि पनि सानो बजेटले भ्याउँदैन । जनताका आधारभूत आवाश्यकता र सामाजिक न्यायमा भन्दा बढी भ्यु टावरमा २ अर्बसम्म खर्चिन तयार हुने फजुलखर्ची सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रमका लागि पैसाचाहिँ कसरी र कहाँबाट जुटाउला ? शायद यसका लागिचाहिँ नयाँ बजेट घोषणा हुञ्जेल पर्खनुपर्ला ।
वैदेशिक ऋणमा आधारित बजेटबाट विकास निर्माण गर्नुको साटो अर्बौं खर्चेर भ्यु टावर बनाउने हो भने ओलि सरकारको विकासे मोडेललाई चार्बाकको ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् नीतिसँग सामान्यीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गृहकार्यविनै आएको कार्यक्रम
नेकपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारुढ पार्टीका शीर्ष नेताहरुवीच खासै छलफल भएको देखिँदैन । किनभने यसवीचमा नेकपाको सचिवालय बैठक पनि बसेको थिएन र स्थायी कमिटीको बैठक पनि बसेन । संसदीय दलको बैठक त बस्यो, तर प्रधानमन्त्रीको प्रशिक्षणमै सीमित भयो । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार शनिबार प्रधानमन्त्रीले नेकपाका सांसदहरुलाई नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रशिक्षणात्मक प्रस्तुती दिने अर्को तयारी छ ।
नेकपा सरकारले आगामी बाटो कस्तो अपनाउने भन्ने बारेमा पार्टीभित्र गृहकार्य भएको भने यति कमजोर नीति र कार्यक्रम आउँदैनथ्यो कि ? यो प्रश्नमाथि पक्कै पनि नेकपाभित्र छलफल होला ।
