२४ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले गत चैत मसान्तसम्म ५ खर्ब ८८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१.४४ प्रतिशतले बढी हो । तर, यसबाट अर्थमन्त्रीले स्याबासी पाउने छैनन् किनकि उनी आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा यो अझै निकै टाढा छ ।
महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्नाले राजस्व संकलन संन्तोषजनक रहँदा पनि सरकारले जस नपाउने स्थिति बनेको हो । लक्ष्यअनुसार ९ महिनामा ६ खर्ब ७४ अर्ब ५७ करोड राजस्व उठानुपर्ने थियो । सरकार लक्ष्यभन्दा १२.६९ प्रतिशत (करिब ८८ अर्ब) ले पछाडि छ । अब १०औं महिनामा लक्ष्य र असुलीबीचको अन्तर एक खर्ब नाघ्ने दावी राजस्व अधिकारीहरु बताउँछन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागले यो अवधिमा लक्ष्यको ८७.३८ प्रतिशत राजस्व उठायो । २ खर्ब ८२ अर्ब संकलनको लक्ष्य राखेको विभाग २ खर्ब ४७ अर्बसम्म पुगेको छ । यो अवधिमा आयकर १ खर्ब १९ अर्ब (८१.३५ प्रतिशत), भ्याट ५८ अर्ब (८२ प्रतिशत) अन्त शूल्क ५० अर्ब (९७ प्रतिशत) उठेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका सहायक सूचना अधिकारी दुर्गादत्त भण्डारीले सन्तोषजनक रुपमा भइरहेको राजस्वको वृद्धिदर उच्च लक्ष्यका कारण ओझेलमा परेको बताए ।
‘हामीले वर्षमा २५ प्रतिशतका दरले राजस्व असुली बढाएका छौं, तर लक्ष्य ३६ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा गाह्रो भएको हो,’ उनले भने ।
चालु वर्ष सरकारले राजस्व बढाउन धेरै खाले प्रयासहरु गर्यो । तर, त्यसले उल्लेखनीय बढोत्तरी आएन । बरु भन्सार राजस्व बढाउन मूल्यांकन कस्नेदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्नेसम्मको कदम चाल्दा विवादहरु उब्जिए ।
सरकारले करयोग्य क्षेत्रमा कसिलो नीति लिएको मात्र होइन, कर नतिर्नेमाथि पनि आक्रामक बन्ने कोशिष गरेको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीकै मातहत लगेर राखियो । राजस्व छल्नेमाथि ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अपनाइने डंका पिटियो । अहिले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफैंले राजस्व असुलीको नियमित रिर्पोटिङ लिइरहेका छन् । तर, सरकारी तवरबाट भएका यी प्रयासले कर प्रशासनमा ठूलो उथलपुथल भने ल्याएन ।
भन्सार विभागले ९ महिनाको अवधिमा २७० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा २३० अर्ब उठेको छ । विभागकी उपमहानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीले भन्सार उठ्ने प्रमुख वस्तुको आयात घटेका कारण लक्ष्य भेट्न मुस्किल भएको बताइन् ।
सम्वद्ध निकायहरुले राजस्व लक्ष्य भेट्टाउनका लागि प्रयास जारी राखेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म लक्ष्यको नजिक पुग्न सकिने आशा उनीहरुमा अझै छ ।
‘अटेरी करदाता, झन्झटिलो कर प्रशासन र राजस्व छलीमा आएको ब्यापकताका कारण सोचेजस्तो परिणाम आएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘कर बढाउने आधार स्पष्टरुपमा किटान गर्न हामी पनि चुकेको महसुस भएको छ ।’
सरकारले यो वर्षबाट उपत्यकाका आधा दर्जनभन्दा बढी करदाता सेवा कार्यालयलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा रुपान्तरण गर्यो । केही छोटी भन्सारलाई भन्सार कार्यालयका रुपमा स्तारोन्नति गरियो । मूल्य अभिवृद्धि र आय कर छल्नेहरुमाथि सरकार निगरानी बढायो । यो वर्ष २८ हजार २ सय ७३ करदाता मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएका छन् । यो सँगै भ्याटमा दर्ता हुनेको संख्या २ लाख २२ हजार ८२० पुगेको छ ।
यस्तै १५ हजार १ सय ५७ करदाता अन्तःशुल्कमा आवद्ध भएका छन् । अब अन्तःशुल्कमा ८० हजार ६ सय ६८ करदाता पुगेका छन् । तर, यसरी आवद्ध भए पनि आफ्नो कारोबारको विवरण नै नबुझाउने करदाताको संख्या ठूलो छ । यसले पनि सरकार लक्ष्यभन्दा पछाडि रहेको हो । आयातमा आधारित राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन सरकारलाई त्यति मुस्किल नपर्ने देखिए पनि आन्तरिकरुपमा उठाइने कहररुमा भने समस्या विद्यमान छ । सवारी कर्जा कसिएपछि गाडी आयातमा भएको कमीले भन्सार राजस्व प्रभावित भएको छ ।
तर, मेसिनरीको आयातले भन्सार राजस्वलाई केही टेको दिएको छ । यस्तै, भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यसूचीमा गरिएको कडा व्यवस्थाका कारण पनि भन्सार कार्यालयहरुले सन्तोषजनक रुपमा कर उठाउन सकेका छन् ।
यही वर्ष सरकारले कर फछ्र्यौट आयोग खारेज गरेको छ । विगतमा यही आयोगमार्फत बिभिन्न बहानामा अत्यधिक कर छुट गराइएको भेटिएपछि आयोग नै नराख्ने निस्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।
यसै वर्षबाट कपडा, मोबाइल, घ्यु, तेल मैदा, चिनी, र चिया लगायतमा दिइँदै आएको भ्याट फिर्ताको व्यवस्था पनि हटाइएको थियो । तोकिएका बैंकका जुनसुकै शाखाबाट राजस्व बुझाउन सक्ने र १ लाखसम्मको राजस्व डिजिटल पेमेन्टबाट गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
