२५ वैशाख, डोटी । चारैतिर जंगल, बीचमा सुख्खा डाँडोमा लहरै बनेका होचा, साना, टिनले छाएका कटेराहरु । गन्दा १८ पुग्छन् । झ्याल, ढोका केही छैन, भित्र पानी भरिएको छ । कुनै टहराभित्र गाइबस्तुहरुको गोबर छ । ती कटेराहरु रहेको ठाउँ मुक्त हलियाको नमूना बस्ती हो ।
डोटी, पूर्वीचौकी गाउँपालिका-२, बगलेगमा मुक्त हलियाका १८ परिवारका लागि बनाइएको नमूना बस्तीको दृश्य यस्तै छ । सरकारले यसै वर्ष पुनर्स्थापनाको काम सक्ने बताए पनि प्रभाकारी कार्यान्वयन नहुँदा वास्तविक पुनस्र्थापना हुनेमा शंका उब्जाएको छ ।
पूर्वीचौकी गाउँपालिका-२ बगलेक (बाटे ओखड)को जमीनमा ०७४ असारमा नमूना मुक्त हलिया बस्ती निर्माणका लागि अन्तिम तयारी गरेको अबस्थामा आर्थिक चलखेल भएको समाचार सार्बजनिक भएपछि जग्गा खरिदका लागी काटिएको ७८ लाखको चेक कोष तथा लेखा नियन्त्रणको खातामा जम्मा गरिएको थियो ।
हनुमान हर्टिकल्चर प्रालिको नाममा रहेको उक्त जमीन ०७५ असारमा फेरि १८ जनाले ब्यक्तिगत खरिद गरेर पास भएको छ ।
हलिया बस्ती स्थापनाका लागि विद्यालय, खानेपानी, विद्युत जस्ता न्यूनतम पूर्वाधार नजिकै भएको हुन पर्ने कार्यबिधिमा उल्लेख भएपनि बगलेकको जंगलमा बस्ती बसाउँदा प्रयोगमा नआएको हो ।
एक हलियाले भने, ‘हामी त्यो जंगलमा कसरी बस्नु टाठाँबाठा मिलेर के-के गरे थाहा भएन,अरु त कुरा छोडौँ पानीको एक थोपा पनि छैन ।’
हाल मुक्त हलिया बस्दै आएको ठाउँबाट एक घण्टाको दुरीमा रहेको उक्त जमीन सुबिधा नरहेको जानकारी हुँदा हुँदैपनि जमीन खरिद गर्दा बिवाद उत्पन भएको जग्गा कार्यालयले फेरि स्वीकृत दिनुले यसमा थप आर्थिक चलखेलको भएको अनुमान गरिएको छ ।
मालपोत कार्यालयका प्रमुख सुनिल सागर जोशीले भने, ‘जग्गा लिने र दिनेका बीचमा सहमति भयो भने हामीले केही भन्न मिल्दैन,’ उनी थप्छन्, ‘कार्यबिधिमा बिकासका न्यूनतम पूर्वाधार हुनपर्छ भन्ने मान्यता हो, बाध्यकारी छैन त्यसैले समस्या छ ।’
सामुहिक बस्तीमा घर रहेकी एक मुक्त हलिया चन्नरी कोलीले भनिन्, ‘सरकारले घर त निर्माण गर्यो तर पानी, बिजुली, विद्यालय छैन, हाम्रो त्यहाँ बस्न सक्ने अबस्था छैन । पानी नै नभएको ठाउँमा हामी कसरी बस्न सक्छौँ ?’
‘पानी छैन भन्ने पहिला जानकारी थिएन र ?’ प्रश्न गर्दै कोलीले भनिन् ‘हामीलाई यहीँ जग्गा किन्नु पर्छ भनियो, गाडीमा लगे, ल्याए जहाँ औँठाछाप लाउ भन्यो हामीले त्यही लायौं ।’
हलियाहरुलाई जंगली जनावर जस्तै बनाउन जंगलमा बस्ती राख्न प्रपन्च गरिएको हलिया अभियान्ता तथा सायल गाउँपालिका वडा नं. ३ वडाध्यक्ष गोरख सार्की वताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हलियाहरुको सामाजिक स्तर माथि नउठोस् भन्ने मानसिकता भएका व्यक्तिहरुले यस्तो गरेका हुन ।’
हलिया सामुदायका ब्यक्ति हिजो कै अबस्थामा राख्नका लागि षड्यन्त्र भएको भन्दै उनले थपे, ‘यो काममा संलग्न सबैलाई कारबाही हुन पर्छ ।’
कर्मचारी अभाब भएका कारण जिल्लाभरी निर्माण भएका सबै घरको अनुगमन गर्न नसकिने मालपोत कार्यालयका प्रमुख जोशीले बताए ।
उनले भने, ‘हामी थोरै कर्मचारी छौँ, त्यसैले प्रत्येक घरको अनुगमन गर्न सकिने अबस्था छैन ।’ स्थानीय तहको सिफारिस तथा प्राबिधिकले मूल्याङ्न गरेर पठाएकोमा बिश्वास भुक्तानी दिने गरेको उनी बताउँछन् ।
सरकारी कार्यबिधि कडा नभएका कारण पनि प्रभाबकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
मापदण्ड बिपरीत बनेका घरकै भुक्तानी दिइयो
बगलेकको नमूना बस्तीमा निर्माण भएका घरहरु मापदण्ड अनुसार नबनेको जानकारी आफूलाई पनि प्राप्त भएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख जोशीले स्वीकार गरे । उनले भने, ‘म आफैले हेर्न पाएको त छैन, तर घर खासै राम्रो नबनेको भन्ने सुनेको छु ।’
मुक्त हलिया पुर्नस्थापना बस्तीमा एक घर पनि मापदण्ड अनुसार बनेका छैनन् । बस्तीमा जस्तापाताले छाएको उक्त घर भूँईँताले मात्र छन भने उचाई ७ फिट भन्दा तल रहेको छ । निमार्णपछि नबस्दा झन समस्या भएको छ ।
दुई कोठे भबन निर्माणको नक्सा भएपनि सानो आकारको टहरा जस्तो घर निर्माण गरेर मुक्त हलियाले अनुदान लिने गरेका छन ।
जग्गा खरिदका लागी दुई लाख र घर निर्माणका लागी तीन लाख २५ हजार दिएको भएपनि घर निर्माण गर्दा एक लाख बराबर मात्र एक हलियाले बताए । उनले भने, ‘हामीले एक लाख घरमा लगानी गर्यौं, केही रकम उतै सकियो, केही हामीसंग बाँकी छ ।’
घरका झ्याल ढोका समेत नभएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका पुर्ब अध्यक्ष डम्मर बिकले बताए । बिकले भने, ‘मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि यस बिषय गम्भीरतापूर्बक छानविन गर्नु पर्छ भनेर आग्रह गरेको छु ।’ हलिया पुनर्स्थापना कार्यदलका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने ब्यबस्था रहेको छ ।
खरानी भयो डेढ करोड लगानी
पुर्वीचौकी गाउँपालिका-२ बगलेक १८ र दिपायल सिलगढी नगरपालिका-७ मा १२ गरी मुक्त हलियाका ३० परिवारको पुनर्स्थापनाका लागी जग्गा खरीद तथा घर निर्माण गरिएको छ । प्रति परिवार ५ लाख २५ हजारको लगानी भएको भएपनि ३० वटै घरहरु कोही बस्दैनन् ।
हाल उनीहरु साविककै ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका छन् । हलिया अगुवा बिकले भने ‘सिलगढीको बस्तीमा केही परिवार बसेका छन् तर बगलेक भने रित्तो छ ।’ ३० परिवार पुनर्स्थापनाको लागि सरकारले एक करोड ५७ लाख ५० हजार लगानी गरेको छ तर त्यो लगानी खरानी भएको छ । ती घरहरुमा बस्न सक्ने न त घरको मापदण्ड छ न अन्य पूर्वाधारहरुको व्यवस्था छ ।
मुक्त हलियाको लागि निर्माण गरेका घर जीर्ण बनेको अगुवा बिकले बताए । उनले भने ‘अब जो घरमा बस्दैन उनीहरुको घर आबश्यक होइन भने अर्कोलाई दिनु पर्छ सरकारको लगानी खेर फाल्नु हुन्न ।’
