३ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक जग्गाहरु सरकार मातहत ल्याउने कार्य तीव्ररुपमा अघि बढिरहेको आफ्नो हरेक सम्वोधनमा बताउने गरेका छन् । बालुवाटारको सरकारी जग्गा आफ्नो सरकारले व्यक्तिका नामबाट सरकार मातहत ल्याउने प्रक्रिया थालेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भाषणमा भन्न छुटाउँदैनन् ।
राष्ट्रपतिमार्फत् संसदमा प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ७० नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘बाँझो निजी जमीन, सार्वजनिक खुल्ला क्षेत्र तथा खोला किनारामा किम्बु, रेसम, सूर्यमुखी, सजिवन, कपास, कागती, इस्कुस र घाँसलगायतका खेती गर्न सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समूहलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
र, ओली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नारा नै तय गरेको छ– ‘बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा !’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको १३१ नम्बर बुँदामा भनिएको छ– ‘सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी भूमि प्रशासनलाई व्यवस्थित, सरल, सहज र पारशर्दी बनाइने छ । नापी हुन बाँकी रहेका सम्पूर्ण क्षेत्रको नापी कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति कार्यक्रममा २ वर्षभित्र सम्पूर्ण नापी कार्य सम्पन्न गर्ने भनिए पनि सरकारले झापास्थित प्रधानमन्त्रीको चुनाव क्षेत्र र रुपन्देही एवं पाल्पासमेत गरी तीन ठाउँमा बाहेक अन्यत्र जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति बनाएको छैन ।
यसैवीच सरकारले सरकारी जग्गा फिर्ता अभियानलाई जारी राखेकै बेला क्याबिनेटबाटै निर्णय गरेर खुमलटारमा रहेको सरकारी जग्गा बेचेर रेडियो नेपाललाई खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको हरेक क्याबिनेट बैठकमा जग्गासम्बन्धी कुनै न कुनै निर्णयहरु हुने गरेका छन् । ओली सरकारले ०७५ साल कात्तिकयता गरेका जग्गाजमीनसम्बन्धी केही निर्णयहरु यहाँ जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गरिएको छ–
०७६ वैशाख ५ को क्याबिनेट निर्णय
–भैरहवा लुम्बिनी तौलिहवा सडक योजना भैरहवा–रुपन्देही अन्तरगत तौलिहवा नपा वडा नम्बर १ स्थित जमुवार खोलामा नयाँ बक्स कल्भर्ट निर्माण हुने जग्गाको सीमाभित्र परेका जग्गामा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ३ वमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
–पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजना (पश्चिम खण्ड) नुवाकोट जिल्ला अन्तरगत देउडी–कटुञ्जे सडकमा पर्ने कागुणे खोला पुलको लागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ३ वमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
–बारा जिल्लास्थित हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत मानवम–कलैया–मटिअर्वा सडकको कलैया बजार खण्डको बस्ती क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण(प्राप्त) गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
–रुपन्देही जिल्ला बुटवल उपमहानगरपालिका र सैनामैना नगरपालिका अन्तरगत बहाल बिरौटी, कोदाले र आँकडा लगत वमोजिम बसोबास गरेका व्यक्ति वा परिवारका नाममा जग्गा दर्ता सम्बन्धी समिति गठन आदेश २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
०७५ चैत ४, ७ र ११ गतेको क्याबिनेटको निर्णय
–महाकाली पुल पहुँचमार्गमा पूरै जग्गा आयोजनामा परेका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत र सोभन्दा कम जग्गा आयोजनामा परेका जग्गा धनीलाई ६६ प्रतिशतका दरले राहतस्वरुप रकम उपलब्ध गराउने तथा उपरोक्त जग्गामा बनाइएका अस्थायी घर, टहरा, पर्खाल, बोटविरुव आदि संरचनाको हकमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा २९ बमोजिम राहतस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृत प्रदान गरिएको छ ।
–मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, हेटौडाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मकवानपुर र सिन्धुली जिल्लामा निर्माण हुने/स्तरोन्नति गरिने सडकको सीमाभित्र परेका ऐलानी जग्गामा बनेका स्थायी वा अस्थायी घर, टहरा तथा अन्य संरचनाहरुवापत राहतस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृत प्रदान गरिएको छ ।
–सूचना प्रविधि पार्कको जग्गा तथा भवन सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
०७५ फागुन १३, १५, १९, २६ र २८ गते बसेको क्याबिनेटका निर्णय
–सरकारी सार्वजनिक जग्गा हिनामिना सम्बन्धी छानविन समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
– प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, पुरञ्चौर कास्कीलाई जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइएको छ ।
– पाल्पा जिल्ला रामपुर नगरपालिका अन्तरगतको जग्गा दर्तासम्बन्धी गठन आदेश २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
–नेपाल सरकारको नाममा रहेको रेडियो नेपाललाई मोही कायम गरिएको ललितपुर जिल्ला साविक ललितपुर नगरपालिका वडा नं ५ ङ १ खुमलटारस्थित ११८ रोपनी जग्गामा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग वा व्यवसाय स्थापना गर्नका लागि सूचना पार्क स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
(संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको १४८ बुँदामा सूचना भने ‘प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न राष्ट्रिय ज्ञान पार्क निर्माण गरिनेछ’ भनिएको छ)
–ललितपुर जिल्ला साविक ललितपुर नगरपालिका वडा नं ५ क्ष को रेडियो नेपालका नाममा रहेका रहेको ४२ रोपनी जग्गा रेडियो नेपालले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । उक्त जग्गावापत सरकारी दररेट अनुसारको रकम मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई उपलब्ध गराउने छ । यसरी प्राप्त हुने रकम रेडियो नेपालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहमतिमा पुँजीगत कार्यमा खर्च गर्नेछ ।
०७५ माघ ३ र २५ को क्याबिनेट निर्णय
– विदेशी नियोगहरुलाई नेपालमा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
–नागरिकता (मायादेवी थापा क्षेत्री) सदर बदर सम्बन्धमा पुनः निर्णय गर्न काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुमति दिइएको छ । (यो नागरिकता निलम्बन सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि हो ।)
०७५ पुस १९ को निर्णय
–झापा जिल्ला महारानीझोडा, लखनपुर, सतासीधाम, शिवगञ्ज, धरमपुर, तोपगाछी क्षेत्रको जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश २०७५ वमोजिम गठित समितिको अध्यक्षमा शिवसतासीधाम– ३ धरमपुर झापाका श्री राधाकृष्ण खनाललाई र समितिको सदस्यमा हाल गौरादह नगरपालिका–५, झापाका श्री मदनप्रसाद अधिकारीलाई तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
०७५ पुस ९ को क्याबिनेट निर्णय
–चन्द्रगढी विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि थप जग्गा प्राप्त गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ ।
–झापा जिल्ला महारानीझोडा, लखनपुर, सतासीधाम, शिवगञ्ज, धरमपुर, तोपगाछी क्षेत्रको जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश २०७५ जारी गरिएको छ ।
–जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, जोखिपूर्ण वस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत वस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि र सुरक्षित नागरिक आवास कायान्वयन कार्यविधि पारित ।
०७५ मंसिर २४ को क्याबिनेट निर्णय
–मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँट गरी लिन दिन निवेदन दिने म्याद नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुनेगरी एक महिनासम्म तोकिएको छ ।
– SASEC ट्रेड फेसिलेसन प्रोग्राम अन्तरगत एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा भारत सरकारमार्फत निर्माण हुने मेची पुल(काँकरडभिट्टा, पूर्वमेची नगरपालिका १०) का लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न पहुँचमार्ग सहित नयाँ पुलको केन्द्रविन्दुबाट दायाँ र वायाँ २५/२५ मिटरसम्मको जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान भइसकेको हुँदा अब उक्त पुहँचमार्गमा पर्ने घर टहराहरुमध्ये जग्गाभनी प्रमाणपूर्जा नभएकाहरुको हकमा मुआब्जा दिन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
–काठमाडौं तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा विभिन्न कारणले क्षतिपूर्ति दिन छुट भएका ९६ जना र कार्यदल बेसक्याम्पभित्र परेका ५ जना गरी जम्मा १०१ जनाको ऐलानी जग्गा र त्यसमा निर्मित संरचनाहरुवापत क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिएको छ ।
०७५ मंसिर १७ को क्याबिनेट निर्णय
–नेपाल भारत एकीकृत भन्सार जाँच चौकी, वीरगञ्जको जग्गा मुआब्जा विवाद समाधान गर्नका लागि भन्सार स्थापना गर्दा विस्थापित भएर घरबारविहीन हुन पुगेका परिवारलाई प्रतिपरिवार १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र यसअघि मुआब्जा पाएर पनि बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकेका परिवारलाई प्रति परिवार एकलाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
–महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको आवासलाई संग्रहालय बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
–ललितपुर महानगरपालिका सैंबु भैंसेपाटीस्थित सैंबु आवास क्षेत्रमा सांसद आवासका लागि छुट्याइएको १४९ रोपनी ४ आना ३.२८ दाम जग्गामा राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभामुख र मन्त्रीहरुका लागि २७ वटा आवास भवनका साथै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री/आवास सम्पर्क कार्यालयका लागि १४ वटा भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
–ललितपुरको पुल्चोकस्थित हाल मन्त्री निवास रहेको परिसरमा १० वटा राजकीय अतिथिगृह (स्टेट गेष्ट हाउस) निर्माण गर्ने र सोका लागि मन्त्री निवास रहेको जग्गा अपर्याप्त भएमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय रहेको छेवैको सरकारी जग्गासमेत उपयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
०७५ कात्तिक २५ को क्याबिनेट निर्णय
नेपाल ट्रष्टका नाममा केही सम्पत्ति कायम गरिएको छ । राजा वीरेन्द्रसहित परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको देहावसानका बेला उहाँहरुका नाममा रहेका काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ कमलादिस्थित कित्ता नम्बर ३२८० को ०–१४–०–० रोपनी घरजग्गा, गोकर्ण राज निकुञ्ज वन कम्पाउण्डभन्दा बाहिर कित्ता नम्बर १२ र १३ को जम्मा ७०–९–१–३ रोपनी जग्गा र भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी (साविक नीलबाराही बोडे वडा नम्बर ९) स्थित कित्ता नम्बर २४ को जम्मा क्षेत्रफल ०–३–०–० रोपनी जग्गा गरी ७१ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा गरिएको छ ।
