७ जेठ, काठमाडौं । कानून दिवसको अवसर पारेर २६ बैशाखमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अदालतको आदेशका कारण एक वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने गौरवका आयोजना र विकासका ठूला आयोजना पाँच वर्षमा पनि पुरा हुन नसकेको बताए । विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न अदालत लगायत सबैले साथ दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलको आग्रह छ ।
त्यसको दश दिन पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि झण्डै यस्तै धारणा सार्वजनिक भएको थियो । बैशाख १५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको आदेशले गर्दा विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए ।
सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीको भनाई थियो, ‘अदालतमा मुद्दा परेपछि स्थगन आदेश दिँदा विकास आयोजनाको जनशक्ति र निर्माण यन्त्रहरूमा पर्न गएको लगानीले राज्यलाई गम्भिर क्षति भईरहेको छ ।’
माथिका दुबै भनाइ प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको व्यक्तिगत धारणा मात्रै होइन, न्यायपालिकाप्रति कार्यपालिकाको संस्थागत दृष्टिकोण पनि हो । न्यायमुर्तिहरूसँग सरकारी अधिकारीहरूले सार्वजनिकरुपमै विकासको साधक बन्न पटक-पटक आग्रह गर्दैै आएका पनि छन् ।
व्यवस्थापिकाले पनि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाकै चश्माबाट हेर्ने गरेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले संसदीय सुनुवाइका क्रममा विकास निर्माणबारे सांसदहरूको कडा सुनुवाइको सामना गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका बेला राणाले सरकारको काममा असहयोग नगर्ने प्रतिवद्धता नै जनाउनुपरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रतिबद्धता थियोः
‘म यो प्रतिबद्धता गर्छु, सरकारले गर्ने कानून बमोजिमका निर्णयहरूमा अदालतले संविधान, कानून बमोजिम र प्रक्रिया भन्दा बाहेक गरेर कुनै पनि हालतमा असहयोग गर्ने छैन ।’
स्मरणीय के छ भने संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भएका दीपकराज जोशीलाई पनि सांसदहरूले ‘न्यायालयको नेतृत्व गर्न पाउनुभयो भने विकास निर्माणको काममा बाधक बन्नुहुन्छ की हुँदैन ?’ भनेर सोधेका थिए ।
यो प्रश्नको जोशीले घुमाउरो उत्तर दिए । उनले चर्चित पुस्तक ‘बसाइँ’ र ‘मुनामदन’ को उदाहरण दिँदै दोष सांसद, न्यायाधीश वा सरकारमध्ये कुनै एउटाको मात्रै होइन भनेका थिए । अर्थात संसदीय सुनुवाइमा जोशीले विकास निर्माणको काममा अदालतले सरकारलाई सहयोग गर्छ भन्ने प्रतिवद्धता जनाएनन् ।
यी प्रसंगहरूले विकास निर्माणको प्रमुख बाधक नै अदालत हो की जस्तो देखाउँछ । तर सम्बद्धहरू भने अदालतको आदेश वा फैसला विकास निर्माणको प्रमुख बाधक नभएको बताउँछन् ।
‘स्टे अर्डर’को अवरोध
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी कतिपय विकास आयोजनामा अदालतको आदेशको प्रभाव पर्ने गरेको बताउँछन् । अदालतको आदेशले स्मूथ्ली अगाडि बढ्न नसक्दा आयोजनाको लागत बढ्ने गरेको उनको गुनासो छ ।
‘यद्यपि अदालतको आदेशले सहज नै बनाएको हुन्छ’ सचिव अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विकास निर्माणको प्रमुख बाधक अदालत भने होइन, धेरै मध्येको एउटा कारण हो भन्न सकिन्छ ।’
सडक विस्तार, जलविद्युत आयोजना आदिमा मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, वातावरणीय प्रभाव जस्ता विषय अदालतमा पुग्ने गरेका छन् । रिट परेपछि तुरुन्त ‘स्टे अर्डर’ दिँदा आयोजनाको काम रोकिने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । अदालतको प्रक्रियागत ढिलाइ, प्राथमिकता निर्धारणको अभाव जस्ता कारणले विकासका काम प्रभावित हुने गरेको सम्वद्धहरूको गुनासो छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा विमानस्थल, काठमाडौंको सडक विस्तार आदिमा अदालतले विभिन्न आदेश दिए । पूर्व सचिव किशोर थापा कतिपय रिटमा अदालतले एक पक्षको मात्रै कुरा सुनेर आदेश दिँदा अनाहकमा आयोजना प्रभावित हुने गरेको बताउँछन् ।
साझा विवेकशील पार्टीको नेता समेत रहेका पूर्वसचिव थापा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पनि कति जनाले विकासको काम प्रभावित पार्ने गरी अदालत गुहार्ने गरेको बताउँछन् । यस्तो बेलामा न्यायाधीशहरूले दुवै पक्षको कुरा सुनेर फैसला गर्नु उचित हुने उनको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘कसैले दुःख दिने नियतले मात्रै रिट दिएको छ की भन्नेतर्फ न्यायालयको ध्यान जानु जरुरी छ ।’
‘अदालतले बहुमत हेर्दैन’
०६८ सालदेखि शुरु भएको सडक विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा ०७४ असोज २ गते सर्वोच्च अदालतले निजी सम्पत्तिमा डोजर लगाउन नपाइने आदेश दियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशको उत्प्रेषण, परमादेशमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा सडकको सीमा तोक्दैमा जग्गाधनीको हक, स्वामित्व समाप्त्त हुन सक्दैन र सरकारले उक्त सम्पत्तिमा हक स्थापना भई भोगाधिकार प्राप्त हुन सक्ने र अधिकारको सृजना गरी कब्जा गर्न विशेष परिस्थितिमा बाहेक सक्ने देखिदैन ।’
परमादेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि राज्यले अधिकार सृजना गर्नका लागि जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानून जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ अनुरुपको कार्य अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
अदालतको यो आदेश विकास विरोधी भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न शुरुमा सरकार तयार भएन । काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणमार्फत सरकार पुनरावलोकनमा गयो । यो पुनरावलोकन सर्वोच्चको पाँच जनाको पूर्ण इजलाशले खारेज गर्यो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती अदालतले कानून हेरेर फैसला गर्दा विकास विरोधी जस्तो देखिएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘अदालतले टाउको गनेर वा भिड हेरेर फैसला गर्दैन,’ वस्ती भन्छन्, ‘न्यायालयमा बहुमतको नियम लाग्दैन, प्रमाणले निर्दोष देखाउँछ भने अदालत एक जनाको पनि पक्षमा उभिन्छ ।’
नाघ्नै नसक्ने लक्ष्मण रेखा
न्यायाधीशहरूले फैसला गर्दा सकेसम्म विकासलाई जोड दिने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘अदालतले विकासलाई कहिल्यै पनि नकारात्मक रुपमा हेर्दैन’, पूर्वन्यायाधीश वस्ती भन्छन्, ‘तर विकासकै नाममा पनि कानून उल्लंघन गरेर फैसला गर्न सक्दैन ।’
जस्तो क्षतिपूर्ति, मुआब्जा जस्ता विषय आउँदा संविधान, प्रचलित कानून विपरीत जान नसक्ने वस्तीको भनाइ छ । उनका अनुसार सडक विस्तार सम्बन्धी मुद्दामा संविधानको मौलिक हक, सम्पत्ति सम्बन्धी ऐनलाई कुनै पनि न्यायाधीशले काट्न सक्दैन ।
कानून बनाउँदा लोकप्रिय बनाउने र फैसला भने कडा अपेक्षा गर्ने गर्दा तालमेल नमिलेको एक कानून व्यावसायी बताउँछन् । सरकारले कुनै पनि आयोजना शुरु गर्नुभन्दा पहिला नै त्यसमा आउन सक्ने कानून जटिलताबारे जानकारी राख्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले सबै कानूनी समस्या समाधान नगरी आयोजना शुरु गर्दा बीचबीचमा अवरोध हुने गरेको बताउँछन् ।’
कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर थालिएको आयोजनाले भने अदालतलाई दोष दिनुनपरेको उनको भनाइ छ । न्यायालयले संविधानको मौलिक हक, प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, महासन्धिलाई नजरअन्दाज गर्न नसक्ने अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अदालत विकासमैत्री हुन्छ, तर कानूनको लक्ष्मण रेखा नाघ्न भने सक्दैन ।’
