९ जेठ, वीरगञ्ज । ‘स्वच्छ सफा हराभरा वीरगञ्ज सहर’ यो नारा महानगरपालिकाको हो । तर, विडम्बना वीरगञ्ज महानगरपालिका-८ पानी ट्याङकीका मनोजकुमार गुप्ताले आफ्नो घर अगाडिको खाली जग्गामा कहिल्यै सफा देखेका छैनन् ।
गुप्ताको घर अगाडिको खाली जग्गामा फोहोरको ठुलै डंगुर छ । एकदुई दिनको कुरा होइन, वर्षाै बितिसक्यो, अवस्था त्यस्तै छ । फोहोरको डंगुरबारे न जग्गावालालाई मतलब छ, न महानगरपालिकालाई नै । त्यो क्षेत्रमा पानी ट्याङ्की टोल सुधार समिति पनि सक्रिय छ । तर, टोल सुधार समितिको आँखा र नाकमा अझै फोहोरले गन्हाएको छैन ।
‘दुर्गन्धले मानिसलाई हिँडडुल गर्न गाह्रो हुन्छ । नगरपालिकाले आएर सफा गरिदिन्छ, सफा गरेर जान नपाउँदै मानिसहरुले आएर फोहोर फालिदिन्छन्,’ गुप्ता भन्छन्, ‘टोल सुधार समितिले पनि हार मानिसकेको छ । कसरी टोल सफा राख्ने भन्ने जनचेतना मान्छेमा छैन् ।’ उनले आफूले छर छिमेकलाई त्यहाँ फोहोर न फाल्न आग्रह गर्दा उल्टै गाली खाने गरेको सुनाए ।
त्रिलोकनाथ लाल कर्ण पनि पानी ट्याङकी क्षेत्रमै बस्छन् । त्यही फोहोरको डंगुरले उनी पनि हैरान छन् । ‘फोहोरले गर्दा झिंगा एकदमै लाग्छ, गन्हाउँछ, आउन जान गाह्रो हुन्छ नाक छोपेर आउ जाउ गर्नुपर्छ,’ उनले दुखेको पोखे ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई पटक पटक भन्दा पनि नटेरेको स्थानीयको गुनासो छ । चुनावमा स्मार्ट सिटीको सपना बाँड्ने जनप्रतिनीधिहरु चुपचाप छन् । उनीहरुलाई अहिले महानगरको सडकको फोहोरले गिज्याइरहेको छ । महानगरपालिकाको भित्री सडकका गल्ली, लिंक रोड, खाली जग्गा र नालामा फोहोरको थुप्रो लागेको देख्न सकिन्छ ।
स्थानीय सरकार आएको डेढ वर्ष वितिसक्दा पनि नगरको सरसफाइमासुधार हुन नसक्दा नगरवासी निराश छन् । देशकै आर्थिक नगरीको पहिचान बोकेको वीरगञ्ज महानगरपालिका ‘महानरक’पालिका भएको स्थानीय बासिन्दाले बताउँछन् ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका-१३ राधेमाईका कुमार श्रेष्ठ फोहोर र प्रदुषण हेर्दा वीरगञ्ज महानगरपालिका नभएर ‘महानरक’पालिका जस्तै भएको बताउँछन् । ‘मुख्य सडकमै फोहोर हुन्छ, खाली जमिन भएको ठाउँमा फोहोर नै देखिन्छ, नालामा त्यतिकै फोहोर थुपि्रएको छ, फोहोरमा गाईबस्तु चरिरहेको हुन्छ,’ उनी भन्छन् ‘वडाध्यक्षलगायत जनप्रतिनिधिहरु के हेरिरहेका छन् । थाहा छैन ।’
वीरगञ्जकै मुकेश सहनी भोट दिएर जनप्रतिनिधि चुनेर पठाए पनि सरसफाइलगायत अन्य विकासका काममा खासै उपलब्धी हुन नसकेको गुनासो गर्छन् ।
केही ठाउँमा ‘फोहोर मलाई’ लेखेर डष्टवीन राखिएको छ । तर, त्यसमा होइन नजिकै फोहोरको थुप्रो भेेटिन्छ ।
जथाभावी फोहोर फाल्ने नगरबासी अनि फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने महानगरपालिकाका कारण देशकै मुख्य प्रवेशद्वार प्रदेश २ को एक मात्र महानगर वीरगञ्ज दुर्गन्धित सहरको रुपमा परिचित छ ।
‘डम्पिङ साइट’ बन्न सकेन
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले देशकै मुख्य नाका शंकाराचार्य गेट र मितेरी पुलको वरीपरी नै फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ । मुख्य नाका प्रवेश गर्दा नाक थुन्नु पर्ने अवस्था आएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ ।
महानगरपालिकाले अहिले पनि मितेरी पुलदेखि पूर्वपट्टी रहेको खाली जग्गा र नगवास्थित एक व्यक्तिको खाली जग्गामा फोहोर फाल्दै आएको छ । गल्लीको फोहोर एक ठाउँमा जम्मा गरिन्छ र अस्थायी डम्पिङ साइटमा लगेर फाल्ने गरिन्छ ।
त्यसो त वीरगञ्ज महानगरपालिकामा आधुनिक प्रकृतिको ल्याण्ड फिल्ड साइट निर्माणाधीन छ । ४७ करोड ६१ लाख ८० हजार रुपैयाँ लागतमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी जन्डिङ इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङले फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको जिम्मा लिएको हो ।
पप्पु कस्ट्रक्सनलाई कामको जिम्मा दिएको थियो । सन्तोषजनक रुपमा काम अघि बढ्न नसकेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
नगरको फोहोर व्यवस्थापन गरी मोहोरमा परिणत गर्न ३ वर्ष अगाडि वीरगञ्ज-१६ नगवामा निर्माण थालिएको लैण्डफिल्ड साइट निर्माणको सम्झौता अवधि सकिएको भएपनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।
गएको असार मसान्त भित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने योजना एक वर्ष विति सक्दा पनि बन्न नसकेको अवस्था छ । त्यसमा सहरबाट निस्किने कुहिने र नकुहिने दुवैखाले ठोस फोहोरलाई वैज्ञानिक रुपमा व्यवस्थापन गरिने छ ।
‘साइट’ निर्माणमा ठेकदारपक्षले एकदमै ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ । ल्याण्ड फिल्ड साइट निर्माण नभएकै कारण महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको महानगरपालिकाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
एशियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधीन केन्द्रमा ल्याइने फोहार प्रशोधन पछि बिक्री गरेर वार्षिक ६ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दनी हुने दावी छ । केन्द्रमा २० वर्षसम्म वीरगन्जको फोहोरलाई वैज्ञानिक किसिमले ब्यवस्थित गर्न सकिने छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी असारसम्म डम्पिङ साइट निर्माण भइसक्ने बताउँछन् । ‘बन्न त अघिल्लो बर्षमा नै बन्नुपर्ने थियो, ठेकेदारले विभिन्न प्राविधिक समस्या देखाए, अब यो असार मसान्तसम्म बनाएर दिन्छु भनेका छन्,’ उनले भने ।
घर घरबाटै फोहोर उठाउने, सडकमा फाल्न नदिने, त्यसलाई तोकिएको ठाउँमा लगेर खन्याउने र डम्पिङ साइटमा पठाउनेगरी चेन बनाएर वीरगञ्जको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।
फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई
स्थानीय तहको निर्वाचन ताका चुनावी कसम अघि सारेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीले त्यसमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक प्रणालीको विकास गर्ने र नागरिक सहभागीतामा सचेतना अभियान सञ्चालन उल्लेख गरेका छन् ।
तर, उनी वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएर आएको डेढ बर्षमा पुरानै शैलीमा फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०७५ ल्याएको छ । ऐनमा जथाभावी फोहोर फाल्ने लगायत विभिन्न कसुरमा कसुर अनुसार ५ सय देखि १ लाखसम्म जरीवानाको व्यवस्था गरिएको छ । तर, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बरु केही दिनअघि उनले नगरको सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएका छन् ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि नगर क्षेत्रको सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनको पृथ्वीतारा/एनके इन्टरनेशल जेभीले लिएको छ ।
४ वर्षका लागि २४ करोड रुपैयाँमा फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का लगाइएको हो । महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीको उपस्थितिमा जेठ ३ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेत र ठेकेदार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक केशव नेपालले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी चेतना मुलक कार्यहरु अषाढदेखि नै शुरु हुने भएपनि कम्पनीले साउन १ गतेदेखि सफाइको काम शुरु गर्ने छ ।
वीरगञ्जमा सरसफाई र फोहोर व्यवस्थापनका लागि मात्रै वार्षिक १० करोड खर्च हुँदै आएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई दिएपछि सरसफाइ व्यवस्थापनका उपकरण र कर्मचारी परिचालनमा भइरहेको खर्चमा कटौती हुने नगर प्रमुख सरावगी बताउँछन् ।
फोहोरबाट कसरी मोहोर बनाउने भन्नेतर्फ महानगरपालिका लागेको उनको भनाइ छ । ठेकेदार कम्पनीले व्यक्तिको घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल रेष्टुरेन्टलगायतका स्थानबाट फोहोर व्यवस्थापनका लागि शुल्क असुल गर्न सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।
साथै महानगरको सरसफाइ शाखामा कार्यरत कर्मचारीको परिचालन पनि ठेकेदार कम्पनीले गर्ने भएको छ ।
सरसफाइका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा ४० जना नाइकेसहित २१० जना स्थायी, १ जना नाइकेसहित १९२ जना करारमा सफाइ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
६ जना स्थायी र ७ जना करारका गरी १३ जना सवारी चालक छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मात्रै १७ वटा ट्याक्टर दैनिक फोहोर उठाउन परिचालन हुने गरेको छ ।
