पाँच वर्षअघि भारतलाई मात्र होइन, विश्व जगतलाई नै आश्चर्यचकित पारेर बहुमतसहित सत्ता हात पार्न सफल नरेन्द्र मोदी फेरि अर्को ५ वर्षका लागि सत्तासीन हुँदैछन् । हिन्दु धर्म र सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई केन्द्रमा राख्ने बीजेपीको यो जित अहिले विकसित विश्व भूराजनीतिक शक्तिसन्तुलनमा निकै महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

भूराजनीतिक हिसाबले एउटा शक्तिशाली मुलुकको पहिचान सिर्जना गर्न लालायित भारतमा मोदी नेतृत्वको निरन्तरताले एशिया क्षेत्रमा नयाँ अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । यसको सीधा असर नेपाल र हिमालय क्षेत्रमा स्वतः पर्ने नै भयो ।

तर, अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा मोदीको निरन्तरताले नेपाललाई फाइदा नै हुन सक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

भारतभित्र भने मोदी जितलाई गरिब, किसान, आदिवासी, मुसलमान, अल्पसंख्यक जनजातिजस्ता सीमान्तकृत वर्गको हारका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । गैह्रहिन्दु सम्प्रदायप्रति अति अनुदार, व्यापारिक तथा उच्च वर्गको हालीमुहालीको सिर्जना, बौद्धिक तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा स्खलनका साथै वातावरण÷पर्यावरण तथा सामाजिक न्यायका सवालमा गिरावटजस्ता आरोपहरु लगाइएका छन् ।

मोदी अब दोस्रो कार्यकालमा केही नया ढंगले प्रस्तुत हुन्छन् कि ? यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, भारतभित्रका समानता र न्यायोचितताका लागि जनताका संघर्षहरुले भने थप कठिनाइ भोग्नुपर्ने पक्का छ ।

मोदीको नेपाल नीतिमा ठूलै परिवर्तन त नआउला । तर, सार्वजनिक रुपमा ब्यक्त नगरिएको भएता पनि मोदीमा देखिएको नाकाबन्दी लगाउनु गलत गरियो भन्ने अनुभूति, नेपालसँगको धार्मिक तथा सांस्कृतिक चासो अथवा नजिकपना र छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकता भन्ने नाराका लागि केही गरेर देखाउन र सम्बन्ध राम्रो बनाउन सजिलै सकिने देश नेपाल भएका कारणले मोदीले नेपाल सम्बन्धमा सावधानी अपनाउने र सहयोगीको भावना देखाउने सम्भावना छ ।

भारतको परम्परागत हेपाहा नीति, नेपालको आन्तरिक आर्थिक तथा राजनीतिक गतिविधिमा हस्तक्षेप, सीमानामा नेपालीमाथि गरिने दुव्र्यवहार, नेपाललाई भूराजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गरिरहने सोच, तथा नेपाललाई आफ्नो बजारका रुपमा अधीनमा राख्ने भित्री आशयमा कुनै ठूलो परिवर्तन भने तत्काल आउने देखिँदैन ।

यी हस्तक्षेपकारी समस्या समाधान गर्न नेपालले नै दह्रो आँट र योजनाका साथ चीनलगायत अन्य देशहरुसँगको खुल्लापन विस्तारलाई घनिभूतरुपमा अघि बढाउनैपर्छ । तर, भारतबेष्ठित नेपाल जस्ता देशलाई पनि नाकाबन्दीजस्तो जघन्य हस्तक्षेपले समेत आफ्नो चंगुलमा राख्न सकिँदो रहेनछ भन्ने सिकाइ पाएका मोदीले नेपालको स्वावलम्वनयुक्त समृद्धि अभियानका विरुद्ध धेरै आन्तरिक हस्तक्षेप (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) नगर्ने सोच लिन सक्छन् ।

मोदीको पुनःआगमनले नेपाललाई हुन सक्ने फाइदा नेपाल र भारतको सम्वन्धमा मात्रै सीमित छैन । हिमालय क्षेत्र केन्द्रित भूराजनीतिक समीकरण नयाँ ढंगले विकसित हुन सक्ने अवस्था छ र त्यो समीकरणमा नेपालको स्थान कहाँ हुन्छ भन्नेले धेरै कुराको निर्धारण गर्छ ।

चीनको प्रभाव विस्तारलाई रोक्ने र बीआरआईजस्ता कार्यक्रमलाई जसरी पनि निस्तेज पार्ने पश्चिमा रणनीतिमा मोदी नेतृत्वको भारतले पूर्ण सहयोग नगर्न सक्छ । बीआरआईलाई काउन्टर गर्न अघि सारिएको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा अहिले नै भारतको उत्साहजनक उपस्थिति देखिँदैन । यो अवस्थामा भारत र चीन आर्थिक हिसाबले नजिकिने परिस्थिति बन्न सक्छ र त्यस्तो नयाँखाले सम्बन्ध विकास भयो भने नेपाल लगायत दक्षिण एशिया क्षेत्रमा बीआरआईको पहुँच बढ्न सक्छ ।

बीआरआईले सिर्जना गर्ने सम्भावनाहरु नेपालको हितमा हुन्छन् जसको कारणले नेपालको स्वाधीनतामा आधारित समृद्धिको चाहनालाई मद्दत नै पुग्छ । नेपालले चाहेर मात्रै यी सबै कुरा हुने त होइनन् । तर, भूराजनीतिक परिस्थिति नेपालको अनुकुलतामा आउन सक्छ ।

विगत झन्डै २०० वर्षदेखि नेपाल र हिमालय क्षेत्रको दुःखको मुख्य स्रोत नै फुटाऊ र राज गर भन्ने नीति अङ्गीकार गरेको भूराजनीतिक हस्तक्षेप हो । पछिल्लो समय भारत, अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा शक्ति र चीनबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले नेपाललगायत हिमालय क्षेत्रका साना देशहरु आक्रान्त छन् । नेपाल चीनतिर आफ्नो आर्थिक गतिविधि बढाउन चाहन्छ, जसलाई चीनको साथ छ । तर, अन्य दुई शक्तिहरु जसरी पनि चीनतिर जोडिन खोज्ने नेपालको अभियानलाई रोक्न चाहन्छन् । तर, मोदीको पुनःजितसँगै यो स्थितिमा केही परिवर्तन हुन सक्छ ।

सोभियत संघको विघटनसँगै भारतको हिमचिम पश्चिमा शक्तिहरुसँग अत्यधिक बढेर गएको थियो । पश्चिमाहरु चीनलाई शक्ति सन्तुलनमा टकराव दिन सक्ने गरी भारतमा उदारवादी अर्थतन्त्रको माध्यमबाट आफ्नो पहुँच बढाउन सफल थिए । भारतलाई क्षेत्रीय समर्थकका रुपमा अघि सार्ने पश्चिमा नीतिले धेरै काम पनि गरेको थियो, जसको असर नेपालमा पनि देखिएको थियो ।

पश्चिमाहरुले लामो समयसम्म भारतकै मध्यमबाट आफ्नो भूराजनीतिक गतिविधि अघि बढाएको पनि देखिन्थ्यो । नेपालमा भएका आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र चीन नीतिमा उनीहरुको विचारहरु उस्तै देखिन्थे । तर, मोदीको उदयसँगै भारत–पश्चिमा गठबन्धनमा केही टकराब हुन थालेको अनुभूति पहिले नै भएकै हो ।

विषेश गरी नेपाल र हिमालय क्षेत्रमा एनजीओका मध्यमबाट उत्पन्न गराइएका सांस्कृतिक विचलनप्रति मोदी सन्तुष्ट रहने सम्भावना थिएन ।

पश्चिमाहरुले मन नपराएका नेता हुन् मोदी । उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुनुअघिसम्म धेरै देशहरुले उनलाई कालोसुचीमा राखेका थिए । भ्रमण भिसाहरु रद्द गरेका थिए । मोदीको हिन्दु राष्ट्रवादलाई पश्चिमा शक्तिहरुले समर्थन गर्ने कुरै थिएन । मोदीको पहिलो जितसँगै उनीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता आइप¥यो ।

तर, भित्रीरुपमा मोदी पश्चिमा शक्तिको बढ्दो प्रभावलाई समर्थन गर्ने भारतीय पात्र थिएनन र अहिले पनि छैनन् । अहिलेको चुनावमा मोदीविरुद्ध अन्य पार्टीहरुलाई गठबन्धन गराउने र मोदी हराउने अभियानमा पश्चिमा शक्तिहरुको भित्री समर्थन थियो ।

मोदीको चीन र रसियाका राष्ट्रपतिहरुसँगको हिमचिम र बढ्दो सहकार्य पश्चिमा जगतका लागि मन परेको विषय छैन । चीनका राष्ट्रपतिसँग मोदीको विशेष भेटघाट र मिलेर काम गर्ने प्रतिवद्धता विगत दुई वर्षदेखि बढेर गएको छ । यो विषय पश्चिमा शक्तिका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ ।

एसियन सभ्यता र सहकार्यका लागि चीन र भारत एक भएर उभिने सम्भावना बढेर गएको छ । मोदीको हार भएमा यो चुनौतीलाई केही हदसम्म समाधान गर्ने विश्वास पश्चिमा जगतमा थियो । तर, अब मोदीको पुनःआगमनले एउटा नयाँ अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

बीआरआईजस्ता अभियानमा भारत सिधै संलग्न नभए पनि बीआरआइसँग सहकार्य गर्ने अन्य अभियानहरुजस्तै एसियन सभ्यताको विकास, एसियाली पूर्वाधार बैंकहरु, मौसम परिवर्तन रोक्ने काममा सहकार्य, आर्थिक र ब्यापारिक सम्बन्धको वृद्धिजस्ता चीनका हरेक अभियानमा भारत पूर्ण सामेल छ । मोदीको नेतृत्वमा अब भारत बीआरआईमा कुनै न कुनै ढंगले सामेल भयो भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ ।

चीनको बीआरआई अभियानलाई निस्तेज पार्न अघि सारिएको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा भारतको नेतृत्वदाही भूमिका खोजेको पश्चिमा शक्ति अहिले नै भारतसँग सशंकित देखिन्छ ।

नेपालमा एकाएक पश्चिमा गतिविधिको वृद्धि हुनु र भारतीय भूमिकामा मात्रै भर नपर्नुलाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा भारतको पूर्ण विश्वास नभएको संकेतका रुपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा भएका गतिविधिहरु चीनको अभियानलाई कमजोर बनाउने मात्रै नभएर भारतको बढ्दो प्रभावलाईसमेत नियन्त्रण गर्नेखालका हुन् भन्ने कुरा भारत र चीन दुबैले व्याख्या गर्न थालेका छन् । सांस्कृतिक विचलन ल्याउने गतिविधिबाट दुवै देश सन्तुष्ट छैनन् । यो अवस्थामा मोदीको पुनःउदय हुनु हिमालय क्षेत्रमा इन्डो प्यासिफिक एजेन्डा कमजोर हुने संकेत हो ।

चीन, रसियालगायत देशबाट मोदीलाई भोट गन्दा गन्दै बधाईको ओइरो लाग्नु सामान्य औपचारिकता मात्रै होइन । यसले नयाँ ढंगको भूराजनीतिक अवस्थाको संकेत गरेको छ ।

नेपालको चीनतिर बीआरआईका मध्यमबाट घनिभूतरुपमा जोडिने अवस्थामा छ । नेपाललाई प्राप्त भएको यो ऐतिहासिक अवसरलाई कुनै हालतमा गुमाउनुहुँदैन । योतर्फ अहिलेको सरकारले धेरै उपलब्धिहरु हासिल पनि गरिसकेको छ । मोदीको चीनसँग राम्रो सम्वन्ध हुने अहिलेको सम्भावनाबाट नेपाललाई फाइदा पनि हुन सक्छ, साथसाथै हात्तीको मिलनमा घाँसको सत्यानास भनेजस्तो नेपालको वास्तविक समस्या ओझेलमा पर्न पनि सक्छ ।

बीआरआईका माध्यमबाट निर्माण हुने भौतिक संरचनाहरुका बारेमा भारत मौन बसेर सिधै नभए पनि अघोषितरुपमा बीआरआइ नेटवर्कमा प्रवेश गर्ने भारतीय नीति भयो भने नेपाललाई फाइदा नै हुन्छ । तर, भारत र चीनबीच बढ्दो नजिकपनालाई प्राथमिकता दिएर नेपाललाई कुनै ढंगले आफ्नो अधीनमा राख्ने भारतीय चाहनालाई चीनले मौन बसेर सहयोग गरिदियो भने नेपालको ऐतिहासिक दुई ढुंगाको तरुलको अवस्था फेरि जिउँका तिउँ रहन्छ ।

नेपालका लागि यो एउटा कठिन परिस्थिति हो । भूराजनीति चलखेलले हाम्रो भविश्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ । यी तीनवटा शक्तिसँग भूराजनीतिक नेलादेनातर्फ नेपाल लाग्नै हुँदैन । हामी यो लडाइको मैदान हुनबाट जोगिनुपर्छ । हिमालय क्षेत्र समेटेर यो क्षेत्रकै वातावरण, संस्कृति र जीनयापनलाई केन्द्रमा राखेर छुट्टै पहिचानसहितको समृद्धिको अभियान चलाउन सके यो लडाइको मैदान हुनबाट जोगिने अवस्था आउँछ ।

सांस्कृतिक र धार्मिक हिसाबले हिमालय क्षेत्रको मौलिक विकासमा सहयोग हुनुपर्छ भन्दा मोदी सकारात्मक हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैगरी चीनका राष्ट्रपतिले नेपालका राष्ट्रपतिलाई हिमालय क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्धन र मौसम परिवर्तनका असरलाई कम गर्ने कुरामा पूर्ण सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् ।

नेपालले राम्रसँग सहजीकरण गर्न सकेको खण्डमा हिमालय क्षेत्रको अभियान दुवै छिमेकीहरुको साझा मिलन बिन्दु हुन सक्छ, जसले नेपालको दीर्घकालीन स्वायत्तता र समृद्धिका लागि ठूलो भूराजनीतिक सहजता प्राप्त हुन्छ ।

नाकाबन्दीको असफलता र धार्मिक आस्थाकै कारणले समेत अब मोदीले नेपाललाई सहयोगी भावना राख्न कोसिस गर्ने सम्भावना छ । चीनसँग बढ्न सक्ने सामीप्यताले इन्डो प्यासिफिक एजेण्डा कमजोर हुन्छ । हिमालय क्षेत्रको विकास निर्माणका सवालमा नेपालका प्रधानमन्त्री, भारतका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपतिको केमेष्ट्री मिल्ने देखिन्छ ।

यो परिस्थितिमा नेपालले कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्ने कुरा नेपालले आफ्नो भूमिका कसरी निर्वाह गर्छ भन्नेमै धेरै भर पर्छ नै, तर पनि भारतमा अरुले जित्नुभन्दा मोदीले जित्नु अहिलेका लागि नेपाललाई भूराजनीतिक हिसाबले फाइदाकै विषय हो ।

(अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा कलम चलाउने डा. पौडेल हाल अमेरिकामा छन्)