१३ जेठ, काठमाडौं । मुलुक कस्तो आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रँदैछ भन्ने तथ्य सोमबार सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
फागुनसम्मको तथ्यांक राखेर तेस्रो चौमासिकमा प्राप्त हुने सफलतालाई मापन गर्दै सरकारले अनुमानित प्रगति विवरणसहितको विवरण संसदमा पेश गरेर सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सुरुमा सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरु उत्साहजनक रहेको बताएका छन् । उनले राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युतको नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेको कारणसमेत अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको बताएका छन् ।
तर, अर्थमन्त्री यो दाबीलाई उनले पेश गरेका तथ्यहरुले भने पुष्टि गर्दैनन् । तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएर अघि बढेको सरकारलाई आर्थिक स्रोतमा नै चाप परेको देखिन्छ । लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठ्दा मात्रै हैन, जुटेको रकम पनि खर्च गर्न नसक्दा सरकारलाई चुनौति थपिएका छन् ।
यद्यपि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७.० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । केही हप्ताअघि तथ्यांक विभागले ६.८१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो ।
राता सूचक
तर, अर्थमन्त्रीले पनि संसदमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हात पर्ने अनुमान सुनाएका छन् । यो आर्थिक वृद्धि निराशाजनक होइन, वर्षको धेरै भए पनि यो लक्ष्यभन्दा भने १ अंकले कम हुनेछ ।
गत वर्ष ६.३ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको थियो । सरकारले चालु आवको बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हात पर्ने महात्वकांक्षी लक्ष्य लिएको थियो ।
तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा ७ देखि ८ प्रतिशतको बीचमा आर्थिक वृद्धि हात पर्ने गरी लक्ष्य संशोधन भएको थियो । अन्तत सरकार ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हात पार्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।
आन्तरिक बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत नाघेको छ । यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने दाबी प्रतिवेदनमा गरिए पनि लगानीको माग पूरा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
‘शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार एवम् ऊर्जा तथा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी तथ्यांकहरुले सामाजिक एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासको सुदृढ आधारशीला तयार हुँदै गरेको संकेत गरेका छन्,’ प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, ‘आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी आकर्षित गर्न भएका नीतिगत एवम् कानूनी सुधारको परिणाम दिगो एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुँदै गएको छ ।’
तर, सारांशमा भनिएजस्तो लगानीको अवस्था सुध्रिएको छैन । यो वर्ष गार्हस्थ्य बचत र लगानीबीच अन्तर बढ्दो छ । यसले गर्दा देशमा लगानीको बढ्दो मागलाई पूर्ति गर्न चुनौति थपिएको देखिन्छ । सरकारी खर्च गर्ने क्रम केही सुधारिएको देखिन्छ । तर, सन्तोषजनक छैन ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को सोही अवधिको तुलनामा २.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक नै छ ।
वैदेशिक ऋण र अनुदान भने घटेको छ । गत फागुनसम्म अनुदान १३ अर्ब र ऋण रु.९३ अर्ब गरी थप १ खर्ब ७ अर्ब वैदेशिक सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो अवधिमा सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब रहेको छ । यसमध्ये ३ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड आन्तरिक ऋण र ५ खर्व ९५ अर्ब बाह्य ऋणको हिस्सा छ ।
ब्यापार घाटाको वृद्धिदर पनि डरलाग्दो छ । आयात बढ्दै जाँदा र निर्यातको आकार सीमित हुँदा उच्च व्यापार घाटा कायमै रहेको छ । यसवाट शोधानान्तर स्थितिमा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत चाप परेको छ ।
फागुनसम्ममा कुल वस्तु निर्यात १४.६ प्रतिशतले बढेर ६१ अर्ब पुगे पनि आयात २३.८ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ४९ अर्ब पुगेको थियो । फागुनसम्म कुल वस्तु व्यापार घाटा ८ खर्ब ८८ अर्ब रहेकोमा अहिले ११ खर्ब नाघिसेकेको छ ।
समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ५९ अर्ब घाटामा थियो । हाल यो घाटा अझै बढेको छ । फागुनसम्म चालु खाता १ खर्ब ९१ अर्बले घाटामा थियो ।
रेमिट्यान्सको आप्रवाह भने राम्रो देखिन्छ । फागुनसम्म २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ८२ अर्ब रिमिट्यान्स भित्रिएको थियो । हाल रेमिट्यान्स बढे पनि वृद्धिदर घटेको छ । यसले भविष्यमा अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउन सक्ने विश्लेषण छ । यो अवधिमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या समीक्षा गरिएको अवधिमा ३५.९ प्रतिशतले घटेको थियो ।
उद्योगमा हुने लगानी पनि उत्साहप्रद छैन । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को फागुनसम्म २१८ उद्योगहरुमा ११ अर्व लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । यसबाट ७ हजार ९५३ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । यो लगानी गत आवको भन्दा कम हो ।
राष्ट्रिय गौरवका धेरै आयोजनाहरुमा खर्चको स्थिति कमजोर छ । यद्यपी गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको निर्माण चालु आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न हुने भनिएको छ । हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गमा राम्रो भौतिक प्रगति भएको छ । तर, अरु गौरबका आयोजनामा काम अझै गतिलो छैन ।
सकारात्मक सूचक
अर्थतन्त्रमा चुनौति बढेको देखिएपनि विभिन्न सूचकहरु सकारात्मक पनि छन् । यो वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्ब रुपैयाँले बढ्ने अनुमान छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ३४ खर्ब रुपैयाँमा पुग्ने सरकारको अनुमान छ ।
कृषि क्षेत्रमा ५.०३ प्रतिशत वृद्धिदर हात पर्ने देखिएको छ भने गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ७.४८ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
सरकारले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय यो वर्ष वार्षिक एक हजार ३४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ डलर (१ लाख १७ हजार) छ । यो वर्ष २६ डलर वृद्धि हुने अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति खर्च योग्य आय १ लाख ५५ हजार पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
मल्यवृद्धि नियन्त्रणमै छ । सरकारले मूल्यवृद्धि वर्षको अन्तिमसम्म नै ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरेको छ । गत फागुनसम्म औसत मुद्रास्फीति दर ४.२ प्रतिशत छ ।
यो वर्ष आर्थिक क्रियाकलापमा भएको विस्तारका कारण प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै बचत गर्ने क्षमता पनि बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
पछिल्लो वषर्हरुमा गरिबीको दर भने घटेको सरकारको दाबी छ । उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण आप्रवाहमा रहेको वृद्धिका कारण गरिबी क्रमिक रुपमा घट्दै गएको दाबी प्रतिवेदनमा छ । हाल निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्या १८.७ प्रतिशत झरेको अनुमान छ ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका सूचकहरु सबल रहेका दाबी गरिएको छ । फागुनसम्म ७१३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुग्नुको साथै बैक तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा संख्या ४ हजार ७०१ पुगेको छ ।
बिमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको संख्यामा भएको वृद्धिसँगै बिमा व्यवसायको आकार र कारोवारमा विस्तार भएबाट करिब १८.० प्रतिशत नागरिकमा बिमाको पहुँच पुगेको छ । धितोपत्र बजार सुधारोन्मुख रहेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समयमा बिजुलीमा जनताको पहुँच भने बढ्दो छ । फागुनसम्म कुल जनसंख्याको ७७.८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत सुविधा पुगेको छ । १७ प्रतिशत जनसंख्यामा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट विद्युत सुविधा पुगेको देखिन्छ ।
सरकारले फागुनसम्म १४ हजार १ सय २ कि.मी. कालोपत्रे भएको बताएको छ । हुम्ला बाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् ।
पर्यटक आगमनको दर पनि बढ्दो छ । सन् २०१८ मा स्थलमार्गबाट आएका भारतीय पर्यटक बाहेक ११ लाख ७३ हजार पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । हवाईमार्गबाट आउने पर्यटकको अंश ८२.८ प्रतिशत र स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकको अंश १७.२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक देखिन्छ । फागुनसम्म करिब ६ लाख ५ हजार निजी घरको निर्माण अघि बढेको छ । २६२ सरकारी भवन, ४, हजार २०१ विद्यालय भवन, ६४३ स्वास्थ्य संस्था भवन, २२१ पुरातात्विक सम्पदा र १२४ सुरक्षा निकायका भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
