१४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकले सञ्चारकर्मी भन्दा पनि नागरिकको आवाज दबाउने जानकारहरू बताउँछन् ।
मंगलबार ललितपुरमा आयोजित ‘करेन्ट स्टेट अफ सिभिल लिबर्टी एण्ड फन्डामेन्टल फ्रिडम्स इन नेपाल’ शीर्षकको छलफलका सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक नागरिकको आवाज दबाउनका लागि ल्याइएको बताए । ‘मिडिया विधेयक नागरिकको आवाज दबाउन र पार्टीभित्रको फरक मत रोक्नका लागि ल्याएको हो’ आचार्यले भने, ‘पत्रकारका लागि त श्रमजीवि पत्रकार ऐन छँदैछ नि ।’
संसदमा पुगेको विधेयक संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको आचार्यको भनाइ छ । उनले भने, ‘रगतले लेखेको संविधान विपरीत चौथो अंगलाई मन्त्रालयको एउटा शाखा मातहत खुम्च्याउने प्रयास भइरहेको छ ।’
मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले मिडिया काउन्सिल विधेयक सञ्चार जगत र मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक मानव अधिकारको पक्षमा नभएको धारणा राखिन् ।
विश्लेषक सीके लालले जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नका लागि मिडिया स्वतन्त्र हुनु आवश्यक भएको बताए । ‘प्रेस स्वतन्त्रता भनेको मिडियाको मात्रै स्वतन्त्रता होइन यो जनताको स्वतन्त्रता हो’, कार्यक्रममा लालले भने ।
अर्का विश्लेषक हरि शर्माले स्वतन्त्रताका लागि निरन्तर खबरदारी आवश्यक रहेको बताए । शर्माले भने, ‘एक जना मात्रै मान्छे पनि प्रश्न गर्न उभिरह्यो भने समाजमा राजनीतिक प्रश्न मर्दैन ।’
प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार विपरीतका कानून संसदबाट पारित नहुने बताए ।
तस्वीर : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
