१५ जेठ, काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेटले ‘श्रमजिवी चलचित्रकर्मी’ लाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । चलचित्रकर्मीका लागि यो आफैंमा नौलो विषय हो ।
अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भन्नाले वृद्धवृद्धा, अपांग तथा एकल महिलाहरुलाई दिइने आर्थिक संरक्षणको रुपमा बुझ्ने गरिएको छ । चलचित्रकर्मीलाई पनि यसको दायरामा ल्याउने कुराले चलचित्रकर्मीहरुमा उत्साहत ल्याउने नै भयो । तर, यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने पाटोमा भने अन्योल नै छ ।
सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सरकारको योजनाको बिषयमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईलाई प्रश्न गर्दा उनले भने–‘यो एक प्रकारले पेन्सन जस्तै हो भनेर वुझ्न सकिन्छ । चलचित्रमा काम गर्ने मानिसहरुको अवस्था काम छाडेपछि कमजोर नहोस् भनेर ल्याइएको नयाँ योजना हो ।’
सरकारले अहिले श्रमिकहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको योजना अघि सारेको छ । त्यसै बमोजिम चलचित्रकर्मीलाई पनि यसमा समेट्न लागिएको भट्टराई बताउँछन् । तर, श्रमजिवी चलचित्रकर्मी भनेर परिभाषित गर्ने र उनीहरुको कार्यावधिको गणना गर्ने कठिन काम हो । किनकी एउटा चलचित्रमा काम गरेको कलाकार लामो समयसम्म खाली हात हुन सक्छ । त्यो अवधिलाई उसको कार्यावधिमा गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । पेन्सन भनेको निश्चित कार्यावधि पूरा गरेपछि दिइने भत्ता हो ।
भट्टराइले अगाडि भने–‘चलचित्रमा काम गर्ने कुनै पनि चलचित्रकर्मीको जीवनमा भोली भइपरी आउने कुनै पनि समस्या नेपाल सरकारले गर्न सक्ने काम गर्छ । यसका लागि कार्य्विधी हामीले तयार गर्नेछौ । कम्तीमा पनि चलचित्रकर्मीले काम गर्न छाडेपछि आफ्नो क्षेत्रबाट खाली हात नफर्कियोस् भनेर ल्याइएको योजना हो यो,’ केशवले अगाडि भने ।
अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको बजेटमा चलचित्रसम्वन्धि खासै धेरै विषय परेका छैनन् । आगामी बर्ष ‘छायांकनका लागि नेपाल’ कार्यक्रमको सुरुवात गरिने भनिएको छ । तर, यसको पनि सोच प्रष्ट छैन । यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न स्टूडियो निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भनिएको छ । तर, यसका लागि लोकेशन तय भैसकेको छैन ।
