१५ जेठ, बुटवल । संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको वजेट वक्तव्यबाट प्रदेश ५ सरकार सन्तुष्ट देखिएको छ । वजेटले प्रदेश ५ मा रहेका महत्वपूर्ण आयोजनालाई उल्लेख्य वजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।
बजेट वक्तव्यमा प्रदेश ५ को प्रमुख धार्मिक, साँस्कृतिक एवं पर्यटकीय सम्पदा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको गुरुयोजनालाई निरन्तरता दिन एक अर्ब रुपैयाँ र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुनु सुखद भएको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।
यस्तै बुटवल प्रदर्शनी केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल, नौमुरे जलविद्युत आयोजना, सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र काम अघि बढाउन पनि वजेट व्यवस्था गरिनु प्रदेश ५ का लागि महत्वपूर्ण उपलब्धी हुने प्रवक्ता चौधरीले बताए ।
भैरहवा र नेपालगञ्जमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चेकपोष्ट निर्माण, बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार आयोजना, बुटवल–गोरखपुर प्रशारण लाइन, कक्रहवा–लुम्बिनी–रामापुर सडक, घोराही–थवाङ–मुसिकोट शहीद मार्ग, पश्चिम तराईका थारु समुदायमा देखिने सिकलसेल एनिमिया रोगको उपचार आदिमा वजेट व्यवस्था गरिने विषयले प्रदेशवासी खुशी भएका प्रवक्ता चौधरीले बताए ।
बुटवल–सिद्धार्थनगर र नेपालगञ्ज–कोहलपुरलाई मेगा सिटी विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न वजेट व्यवस्था हुनु प्रदेशकै विकासमा महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
प्रदेश ५ मा कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना, रुपन्देहीको मोतिपुर र बांकेको नौबस्तामा प्रादेशिकस्तरको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, बुटवल–बेलहियालाई औद्योगिक कोरिडोरका रुपमा विकास गर्न वजेट व्यवस्था गरिने विषय पनि सुखद रहेको प्रवक्ता चौधरीले उल्लेख गरे ।
तिलौराकोट, लुम्बिनी, देवदह र रामग्राम क्षेत्रलाई समेटी बृहत लुम्बिनी एकीकृत विकास गुरुयोजना बनाउन वजेट व्यवस्था हुने कुराले उत्साहित बनाएको छ ।
सबै प्रदेशमा कम्तीमा दुई ठूला जलविद्युत आयोजना र सौर्य आयोजना, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनका लागि वजेट विनियोजनले उत्साहित बनाएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।
सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिने विषय पनि सुखद रहेको उनले बताए ।
१५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको संघीय सरकारको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ वटा शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको छ । संघीय सरकारले समानीकरण अनुदानतर्फ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्र अनुसार सात वटा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
समानीकरण अनुदानमार्फत विनियोजन हुने खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरू बीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा निर्धारण हुन्छ ।
त्यसैगरी, सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँट तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकंकलाई आधार मानेर प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँट हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूका लागि १० अर्ब रुपैयाँ समपूरक अनुदानमार्फत छुट्याएको छ ।
यसैगरी विशेष अनुदान कार्यविधि, २०७५ अनुरुप हुने गरी कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन थप १० अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसको बाँडफाँट राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नेछ ।
