१६ जेठ, काठमाडौं । देशभर सञ्चालनमा रहेका ३६ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नाफा कमाएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा संस्थानहरुको मुनाफामा सामान्य सुधार भएको सरकारी आँकडा छ ।
आव २०७३/७४ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद मुनाफा ४१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ थियो । त्यतिबेला पनि नाफा कमाउने संस्थान यिनै २६ वटा थिए । आव ०७४/७५ मा मुनाफा केही बढेर ४३ अर्ब ४४ रुपैयाँ पुगेको छ । आँकडाअनुसार केवल ५ वटा संस्थानले कूल मुनाफाको ८१.७५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।
जम्मा ६५ संस्थानमध्ये अहिले ३९ वटा मात्र अस्तित्वमा छन् भने तीमध्ये पनि ३६ वटा मात्र संचालनमा रहेका छन् । संचालनमा रहेका १८ वटा संस्थान पूर्ण सरकारी हुन् । यस्तै, १७ वटा संस्थानमा सरकारको ठूलो हिस्सा शेयर रहेको छ । सरकारले सामाजिक क्षेत्रमा सञ्चालित संस्थानमा बढी लगानी गरेको छ । बन्द अवस्थामा रहेका केही संस्थानले पनि भाडाबाट आम्दानी गर्दै आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आव २०७४/७५ मा संस्थानहरुको कूल नाफा ४४ अर्ब ९ करोड ९ लाख पुगेको छ । घाटामा गएका संस्थानहरुको खुद नोक्सानी ६४ करोड २० लाख रहेको तथ्यांक छ । यो नोक्सानी कटाउँदा आव २०७४/७५ मा सबै सार्वजनिक संस्थानहरुको खुद मुनाफा ४३ अर्ब ४४ करोड देखिन्छ ।
आव २०७०/७१ मा सबै संस्थानहरुको खुद मुनाफा केवल ५ अर्ब ७६ करोड रहेकोमा ५ वर्षमा ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
उच्च नाफा गर्ने ५ संस्थान
सबैभन्दा बढी मुनाफा नेपाल टेलिकमले कमाएको छ । सो कम्पनीले एक वर्षमा १७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आर्जन ग¥यो । दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ४ अर्ब ४३ करोड रुपमा कमायो ।
त्यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ अर्ब ६५ करोड, नेपाल आयल निगमले ३ अर्ब ५८ करोड र कृषि विकास बैंकले ३ अर्ब ४३ करोड कमाएका छन् । बाँकी २१ संस्थानले ११ अर्ब ४८ करोड मात्र मुनाफा आर्जन गरेको देखिन्छ ।
सरकारको लगानी २ खर्ब ३७ करोड
संस्थानहरुमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थामार्फत हरेक वर्ष ठूलो रकम लगानी गर्दै आइरहेको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७४/७५ सम्म संस्थानहरुमा नेपाल सरकारको लगानी २ खर्ब ३७ करोड ९ लाख पुगेको छ । उक्त लगानीमध्ये सरकारले ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको तथ्यांक छ ।
समिक्षा अवधिमा लाभांश पनि वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यस आवमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको शेयर स्वामित्व बढेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । संस्थानहरुमा सरकारले गरेको ऋण लगानी भने १ खर्ब ६४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ ।
राजस्वमा १३ प्रतिशत योगदान
सार्वजनिक संस्थानहरुले आव २०७४/७५ मा सरकारलाई झण्डै १ खर्ब राजस्व तिरेका छन् । तथ्यांकअनुसार उक्त आवमा संस्थानबाट ९४ अर्ब ६ करोड ८८ लाख राजस्व प्राप्त भएको छ ।
यस आवमा सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने संस्थान पनि नेपाल आयल निगम नै रह्यो । दोस्रो स्थानमा भने नेपाल दूरसंचार कम्पनी रहेको तथ्यांक छ । यस आवमा यी दुई संस्थानले मात्र क्रमशः ५४ अर्ब ३१ करोड र २४ अर्ब २५ करोड राजस्व तिरेका छन् । समग्रमा सार्वजनिक संस्थानले सरकारलाई तिरेको करको हिस्सा भने १२.८३ प्रतिशत रहेको छ ।
सीमित संस्थानले धानेको साख
नेपालमा संस्थानहरुको अवस्था हेर्दा ठूला पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका केही सिमित संस्थानको वित्तीय अवस्थाले समग्र संस्थानको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो देखाएको पाइन्छ । सरकारको लगानीको मूख्य अंश पनि यी संस्थानहरुमै केन्द्रित छ ।
खासगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिकमले समग्र संस्थानको वित्तीय अवस्थालाई माथि उठाएका छन् ।
आन्तरिक व्यवस्थापकीय समस्या, निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धामा कमी, आर्थिक उदारीकरणको नीतिको प्रभाव जस्ता कारणले धेरै संस्थानले राम्रो प्रगति देखाइरहन सकेका छैनन् । सरकारले संस्थानको निजीकरणको नीति लिएपछि ३० वटा सार्वजनिक सस्थान निजीकरण भए पनि त्यसबाट पनि आशा गरेअनुसार प्रतिफल पाउन सकेको छैन । निजीकरण गरिएकामध्ये अहिलेसम्म केवल १२ संस्थान मात्र सञ्चालनमा रहेको सरकारको तथ्यांक छ ।
साढे २८ हजारलाई रोजगारी
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानले २८ हजार ५ सय २२ जनालाई रोजगारी दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७५ असार मसान्तसम्मको तथ्यांक हो यो ।
२०७१ साल असार मसान्तसम्म संस्थानहरुले ३२ हजार १ सय ९७ रोजगारी सिर्जना गरेका थिए । बन्द संस्थानका कर्मचारीले अवकाश पाउनु, आधुनिक प्रविधिको उपयोग जस्ता कारणले कर्मचारी संख्या घट्दै गएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
