१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संचालन–व्यवस्थापनमा विदेशी साझेदार भित्र्याउने भएको छ । भैरहवामा निर्माणाधिन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन–व्यवस्थापनमा विदेशी साझेदार भित्र्याउने निर्णय गरिएको हो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अर्को देशको नियमनकारी निकायसँग सम्झौता गरी साझेदार निकाय भित्र्याउन लागिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । ‘विमानस्थलको संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न साझेदार निकाय भित्राउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘तर प्राधिकरणलाई अलग गरेर फरक कम्पनी भित्र्याउने होइन ।’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाका अनुसार गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनका लागि ‘सरकार–सरकार बीच (जीटूजी)’ सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई मन्त्रीपरिषद्ले हालै सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
‘मन्त्रालयले खुला बोलपत्र गरी संसारभरका एयरपोर्ट अथोरिटीलाई यहाँ आह्वान गर्न सम्भव छैन् । त्यसकारण एक मापदण्ड बनाई संसारमा सफलरुपमा विमानस्थल संचालन–व्यवस्थापन गरिरहेका मुलुकका सरकारी निकायलाई नेपालमा आह्वान गर्न लागिएको छ,’ मन्त्रालयका सचिव सापकोटाले भने । निकट भविष्यमै सरकारले यो प्रक्रिया टुंगो लगाउने उनको भनाइ छ ।
धावनमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणको अवधि २८ जुन २०१९ (१३ असार २०७६) हो ।
तर, सरकारले आगामी आवभित्रै निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गर्दै निर्धारित समयभन्दा आयोजना केही पर धकेलिने संकेत गरेको छ । प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरु नेपाल भ्रमण वर्ष शुरु हुन अर्थात आगामी पुस २०७६ अगाडी नै विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइ संचालनमा आउने बताउँछन् ।
यस विमानस्थलमा ३ हजार मिटर लम्बाई र ४५ मिटर चौडाईको धावनमार्ग बनेको छ । यो आयोजना २०१५ मा निर्माण शुरु भएको थियो । सन् २०१८ डिसेम्बरमा सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले विविध समस्या भोग्नु परेको थियो ।
नेपालमा राष्ट्रिय गौरवकामध्ये तिव्र गतिमा अगाडि बढेका आयोजनाभित्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि पर्छ । कूल ६ अर्ब १० करोड लागतमा विमानस्थलको पहिलो चरणको काम भइरहेको छ । मूआब्जामा ठूलो रकम खर्च भइसकेको छ ।
गौतमबुद्ध विमानस्थललाई काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पका रुपमा उभ्याउने योजना सरकारको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म विमानस्थल सञ्चालन–व्यवस्थापनको काम प्राधिकरण एक्लैले गर्दै आइरहेको छ । विश्वका धेरै मुलुकमा नागरिक उड्डयनको नियमन गर्ने र विमानस्थल सञ्चालन गर्ने सरकारी निकाय छुट्टाछुट्टै हुन्छन् । तर, नेपालमा भने एउटै निकायबाट यी दुबै काम हुन्छ ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन, यूरोपेली यूनियनजस्ता निकायले हवाई सुरक्षाको संवेदनशील सूचीमा राख्ने गरेका छन् ।
प्राधिकरणलाई नियमनकारी निकाय र विमानस्थल संचालन गर्ने सरकारी निकायका रुपमा छुट्याउने गरी अगाडी बढेको ऐन निर्माणको काम पनि उचित निर्णय लिन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा छ ।
