१७ जेठ, काठमाडौं । ०७२ सालमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा विदेशसचिव रहेका एस जयशंकरलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा विदेश मन्त्री बनाएका छन् । ५८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा जयशंकर मात्रै गैर–राजनीतिक पृष्ठभूमिका मन्त्री हुन् । उनले लोकसभा निर्वाचन लडेका थिएनन् ।
विनाशकारी भूकम्पले थिल्थिलो भएका बेला भूपरिवेष्ठिट छिमेकीमाथि लगाइएको नाकाबन्दी गलत थियो भनेर भारतमै विरोध भयो । जयशंकरकै कठोर नीतिका कारण नेपाल चीनसँग नजिक भएको एकथरी भारतीयको विश्लेषण छ ।
यसका वावजुद जयशंकरलाई साउथ ब्लकको जिम्मेवारी दिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । ११ औं वरियतामा रहेका उनकोे नियुक्तिलाई मोदी सरकारको आगामी विदेश नीति कस्तो हुन्छ भन्ने संकेतका रुपमा लिनुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।
सीधा अर्थमा बुझ्दा मोदीले आफ्नो चुनावी सफलतालाई राजनीतिज्ञहरु भन्दा पनि ‘प्रोफेसनल’ मानिसहरुबाट सञ्चालन गर्न खोजेको देखिन्छ । यसअघि पनि विदेश मन्त्रालयमा भारतीय सेनाका पूर्वजनरल विजयकुमार (भिके) सिंहलाई राज्य मन्त्री बनाइएको थियो ।
गत वर्ष विदेश सचिवबाट अवकाश पाएपछि पनि मोदीको विदेश भ्रमणमा नछु्ट्ने जयशंकरको आगमनले खासगरी छिमेक नीति प्रभावित हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
‘जयशंकरको नियुक्तिले छिमेकीसँगकै सम्बन्धमा बढी असर गर्ने देखिन्छ’ परराष्ट्र मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो मोदीको कन्जरभेटिभ छिमेक नीति लिने संकेत पनि हुनसक्छ ।’
‘छिमेकी पहिला’ भन्ने विदेश नीति लिएको मोदी सरकारको छिमेकप्रतिको वास्तविक दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने सपथ ग्रहणका बेला देखियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित आठ देशका सरकार/राष्ट्र प्रमुख सहभागी समारोहमा भारतले निकट छिमेकी पाकिस्तानलाई भने बोलाएन । मोदीले आफ्नो अघिल्लो पटकको सपथमा भने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई बोलाएका थिए ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भन्छन्, ‘मोदीले सपथग्रहण समारोहमा बोलाइएका विदेशी पाहुनाको सूचिले भारतले आफ्नो परराष्ट्र प्राथमिकता र कुटनीति सञ्चालनको लक्षण प्रस्ट गरेको छ ।’
दोस्रो इनिङमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई ‘इगनोर’ गरेर मोदीले एक तीरबाट दुई शिकार गर्न खोजेका छन् । पहिलो, पाकिस्तानसँग २०१४ ताका भन्दा सम्बन्ध खराब छ र सम्बन्ध सुमधुर नहुँदामा पनि केही फरक पर्दैन भन्ने सन्देश खोजेका छन् । दोस्रो हो, दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)लाई निस्तेज पारेर दक्षिण एसियामा एकल प्रभुत्व कायम गर्न खोज्नु ।
सरदार पटेलपथ !
प्रधानमन्त्री मोदी अहिंसावादी नेता महात्मा गान्धीका अनुयायी होइनन् । उनी पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री सरदार बल्लभ भाइ पटेललाई मार्गदर्शक मान्छन् ।
मोदी सरदार पटेलको कति भक्त हो भने चार वर्ष लगाएर गुजरातमा निर्मित संसारकै अग्लो (१८२ मिटर) सालिक हेरे पुग्छ । सन् २०१० मा गुजरात सरकारले घोषणा गरेको सालिक निर्माणको उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमन्त्री मोदीले ३१ अक्टोबर २०१३ मा गरेका थिए ।
जवाहरलाल नेहरुको मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका पटेलले ५६२ वटा स्वतन्त्र राज्यलाई भारतमा विलीन गराएका थिए । ३१ अक्टोबर २०१८ मा सरदार पटेलको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर अनावरण गरेको शालिकलाई मोदीले ‘स्ट्याच्यु अफ युनिटी’ नाम दिएका थिए ।
पटेल काश्मिरको विषयमा जनमत संग्रह गर्ने वा त्यो विवादलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा लैजाने विषयमा सहमत थिएनन् । उनी त्यहाँ सैन्य समाधानको पक्षमा थिए ।
छिमेकीहरूको अस्तित्व समाप्त पार्दै भारतमा गाभ्न उद्यत पटेलले नेपालको विषयमा १९५० मा जवाहरलाल नेहरुलाई लेखेको पत्रले त्यतिबेला हंगामा मच्चिएको थियो ।
नेहरूले पटेलको नेपालनीतिप्रति सहमत नभएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । सरदार पटेल पक्षधर ‘यदि सरकार पटेलले भने जसरी चलेको भए कश्मीर, चीन, तिब्बत र नेपाल आजको जस्तो अवस्थामा हुने थिएन’ भन्ने विश्वास राख्छन् ।
दोस्रो पटक सत्ताको कार्यभार ग्रहण गर्ने क्रममा मोदीले सरदार पटेलकै पथ पछ्याउने संकेत देखिएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।
पटेलपथकै प्रभावका कारण परमाणु कुटनीति विशेषज्ञकोे पहिचान बनाएका जयशंकरको छिमेकप्रतिको ‘कठोर कुटनीति’ मोदीलाई मन परेको हुन सक्छ ।
सार्कलाई पाखा
लोकसभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्याहमा भएको पुलवा हमलालाई पाकिस्तानलाई सपथ ग्रहण समारोहमा आमन्त्रण नगर्नुको एउटा कारण मान्न सकिन्छ । तर प्रमुख कारण भने यो होइन । ‘मोदीले यसपटक पाकिस्तानलाई भन्दा पनि सार्कको सदस्य राष्ट्रलाई नबोलाएका हुन्’ एक परराष्ट्रविद् भन्छन्, ‘सपथ ग्रहण समेत नगर्दै यति ठूलो निर्णय लिनुलाई हल्का रुपमा बुझ्नुहुँदैन ।’
पाकिस्तानबाहेक सार्क सदस्य रहेका माल्दिभ्स र अफगानिस्तानलाई पनि सपथ ग्रहणमा बोलाइएको थिएन । पहिलो विदेश भ्रमण तिमीहरूकै देशबाट गर्छु भनेर माल्दिभ्सलाई भने फकाइसकेको छ ।
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)मा आवद्ध सबै देशलाई बोलाइएको थियो । त्यसै अनुसार बिमस्टेकका सदस्यहरू नेपाल, बंगलादेश, भुटान, म्यान्मार, श्रीलंका र थाइल्याण्डका सरकार प्रमुखहरू सहभागी थिए ।
पाकिस्तान सहितको सार्कलाई भन्दा भारतले बिमस्टेकलाई महत्व दिएको यसबाट पनि प्रस्ट छ । भारतले बिमस्टेकमार्फत आफ्नै नेतृत्वमा शक्ति केन्द्र बनाउन खोजेको जानकारहरू बताउँछन् । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआरई) मार्फत दक्षिण–मध्य एसिया, युरोप हुँदै विश्वभरी पुग्ने रणनीति लिएको चीनलाई रोक्ने सन्दर्भमा भने भारतले अमेरिकाको समेत साथ पाएको विश्लेषण गरिन्छ ।
नेपालको बाटो
कीर्गिस्तानका राष्ट्रपति सुरनवे जीनबेकोव र मोरिससका प्रधानमन्त्री प्रविन्द जगन्नाथ पनि सपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी भए । कीर्गिस्तानका राष्ट्रपतिलाई सांघाई प्याक्टको अध्यक्षको नाताले निमन्त्रणा गरिएको बताइएको छ ।
मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा भारतको ‘ग्लोबल स्टाटस’ बनाएको निश्कर्ष निकालेको छ । उनले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा टाढाको छिमेकलाई आकर्षित गर्ने नीति लिने संकेत गरेको पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री पाण्डे बताउँछन् ।
‘भारतले छिमेक नीतिलाई फैलाउने र टाढाको छिमेकीहरू रोज्न थालेको संकेत दिएको छ’, पाण्डे भन्छन्, ‘नेपालले अब साविक बमोजिमको चिन्तन र शैली छाडेर भारतको नयाँ सोच र प्रक्रियासँग आफ्नो विदेशनीतिलाई समायोजित गर्न सक्नुपर्छ ।’
नेपाललाई पनि भुटानकै दर्जामा राखेर हेर्ने जयशंकरको छिमेक नीति भारतकै लागि पनि प्रत्युपादक बनेको थियो । तर, नेपाल पनि पुरानै ढर्राको परराष्ट्र नीति जपेर बस्न नहुने विज्ञहरूको सुझाव छ । ‘मोदीले कसको ट्विटको जवाफ पहिला दिए भन्ने जस्ता कुरामा हेरेर नेपालको विदेशनीति तय गर्नुहुँदैन’, एक परराष्ट्रविद् भन्छन् ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार श्रेष्ठ भने नेपालमाथि सार्कलाई ब्युँताउने जिम्मेवारीसमेत थपिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपाल अध्यक्ष भएको नाताले भारतसँगको सम्बन्ध नबिगारी सार्कलाई सक्रिय बनाउने जिम्मेवारी पनि नेपालकै हो ।’
