१७ जेठ, जनकपुरधाम । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले स्थानीय तहमा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई तत्काल लेबी बुझाउन पुनः निर्देशन दिएको छ । यसअघि दिएको निर्देशन पालनामा अटेरी भएको भन्दै राजपाले पुनः निर्देशन दिएको हो ।
राजपाको जेठ १४ देखि १६ गतेसम्म बसेको अध्यक्ष मण्डल बैठकले लेबी संकलन गरी पार्टी कोषमा जम्मा गराउन निर्देशन दिएको छ । बैठकपछि शुक्रबार अध्यक्ष मण्डल संयोजक अनिलकुमार झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विधान मस्यौदा समितिलाई विधानमा आवश्यक परिमार्जन गरी अध्यक्ष मण्डलको जेठ २१ गते बस्ने बैठकमा मस्यौदा विधान उपलब्ध गराउनसमेत बैठकले निर्देशन दिएको उल्लेख छ ।
राजपाले जेठ मसान्तसम्मका लागि अन्तिम पटक सदस्यता वितरण अभियान संचालन गर्ने निर्णय समेत गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यस्तै, प्रदेश २ को सरकारलाई प्रदेशको नीति र कार्यक्रम एवं आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेट बनाउँदा दीर्घकालीन एवं संघीयताको मर्म र भावना अनुरुप जनविश्वसनियता आर्जन हुने किसिमको बनाउन बैठकले सुझाव दिएको छ ।
कुन जनप्रतिनिधिलाई कति लेबी ?
राजपाको निर्णयअनुसार वडा सदस्यसँग ३ सय, वडाका अध्यक्ष/कार्यपालिका सदस्यसँग १ हजार, गाउँपालिकाका उप प्रमुखसँग १२ सय, गाउँपालिका अध्यक्षसँग १५ सय, नगरपालिका प्रमुखसँग २ हजार, उप प्रमुखसँग १३ सय रुपैयाँ उठाउने राजपाको निर्णय छ ।
उपमहानगरपालिका प्रमुखसँग २५ सय, उपप्रमुखसँग २ हजार, जिल्ला समन्वय समिति सदस्यसँग ३ सय, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसँग २५ सय, उपप्रमुखसँग २ हजार लेबी तोकिएको छ ।
यस्तै विशिष्ट श्रेणीको राजनीतिक नियुक्ति लिएकासँग ५ हजार, केन्द्रीय सदस्यबाट ३ सय र केन्द्रीय पदाधिकारीबाट ५ सय प्रत्येक महिना लेबी लिने निर्णय गरेको थियो । राजपाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदबाट १० हजारका दरले लेबी लिइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा राजपाका १७ सांसद छन् भने राष्ट्रियसभामा २ सांसद छन् । यस्तै राजपाले प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यसँग ५ हजार, राज्यमन्त्रीसँग ७ हजार र मन्त्रीसँग १० हजार रुपैयाँ मासिक रूपमा लिइरहेको छ ।
