‘स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम’को विषयमा जो मान्छेहरुले प्रश्न उठाएका छन् । ती गलत छन् । स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको ६ करोड रुपैयाँ सांसदलाई दिइएको होइन । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, केही मिडियाहरुले सांसदलाई दिएको भनेर लेखेका छन् । उनीहरुलाई मानहानीको मुद्दा लाग्छ । कसरी लाग्छ भने, सांसदहरुको फोटो बनाउने, सांसदको ज्यान ठूलो देखाएर सांसद विकास कोष भन्ने !
न सांसद विकास कोष भन्ने छ । जिल्लाको विकासका लागि, निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि छुट्याइएको रकम हो यो । अर्थमन्त्रीज्युले बजेट प्रस्तुत गर्दा समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुलाई पनि समान हैसियतमा सहभागी गराएर स्थानीय विकास पूर्वाधार बजेट, र यसका लागि योजना छनोटका लागि त्यस ढंगको नियमावली र निर्देशिका बनाइनेछ भन्नुभएको छ । योजना छनोट, बजेटको सिलिङ सबै कुरा प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभाका सदस्य समेत रहेको बैठकले गर्ने हो । यसकारण रकम सांसदलाई दिएको होइन ।
नेपालको सन्दर्भमा हामीले व्यवहारिक कुरा गर्नुपर्छ कि सांसदसँग वडाअध्यक्ष, गाउँपालिकाका मेयरहरुसँग भन्दा संघीय सांसदसँग जनताले अपेक्षा गरेका हुन्छन् । जसले थोरै पहलकदमी गर्दा धेरै कामहरु हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि छ यस्तो । चाहे बेलायतको कुरा गर्नुस, चाहे भारतको । त्यहाँको विधायकहरुले पनि विधि निर्माण गर्छन् । कानुन निर्माण गर्छन् । सँगसँगै विकासमा अगुवाई गर्छन् ।
विकासमा अगुवाई गर्नका लागि विकासका कतिपय योजनाहरु सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग होस भनेर रकम विनियोजन गर्ने चलन छ । त्यहाँ त सांसदलाई छ, यहाँ सांसदलाई होइन, स्थानीय विकास, निर्वाचन क्षेत्रका लागि हो । जिल्लालाई हो । त्यहाँको विकासका लागि हो । स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रम सांसद विकास कोष होइन । यहाँ नाम चलेका मिडियाहरुले पनि नबुझिकन गलत ढङ्गले लेखेका छन् । त्यो होइन । यो कुरातर्फ ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु ।
दोस्रो भनेको सांसदहरुसँग पनि जनताको आकांक्षा हुन्छ । अपेक्षा हुन्छ । थोरै मात्रै सांसदले टेकोपुणो गर्दा राम्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि मैले मेरो जिल्लामा पर्ने रुम्जाटारमा गुम्बा थिएन, त्यो गुम्बाका लागि मैले जम्माजम्मी १२ लाख रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम मार्फत छुट्याइदिएको थिएँ । तर, त्यो रकमले यस्तो गर्यो कि पाँच करोडको गुम्बा भयो ।
यसकारण यस कार्यक्रममा जनताको सहभागिता छ । नागरिक आफैँ लागेको छ । सांसदले यति दिन्छु भन्नुभएको छ, हामी जुटौं भनेर पाँच करोडको हुन पुग्यो ।
यसको सकारात्मक पक्ष के पनि छ भने, अर्थमन्त्रीज्यूले पनि बताउनुभयो पुँजीगत बजेट खर्च अत्यन्तै कम भएको छ । तर, १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा गएको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम लगभग शतप्रतिशत खर्च भएको छ र पारदर्शिता पनि छ । एक करोड छुट्याएको ठाउँमा दश करोडसम्मको काम भएको छ ।
आर्थिक समृद्विको जुन राष्ट्रिय अठोट तय गरेका छौं । त्यो राष्ट्रिय अठोटलाई पूरा गर्नका लागि यस्ता कार्यक्रमले अत्यन्तै सहयोग पुर्याउँछन् । यसलाई कम्तिमा १० करोड पुर्याउनुपर्छ । १० करोड भए अझ यसको सदुपयोग हुन्थ्यो ।
जहाँसम्म बेइमानी हुन्छ कि भन्ने छ, त्यसो होइन । यसमा कहीँ प्रश्न उठेको छैन् । अन्य निकायहरुको प्रश्न उठेको छ । तर, यसमा छैन । किनभने यो कार्यक्रम जनताको निगरानीमा छ । स्वयं सांसद जनताको निगरानीमा छन् । यसलाई रोक्नुपर्छ भन्नेमा जनताको मत छैन । दुई/चारजना विगतमा पराजित भएकाहरुले यो आवश्यक छैन भनेका हुन् ।
कांग्रेसभित्र पनि जो जितेर आउनुभएको छ, उहाँहरुलाई जनताको समस्या थाहा छ । उहाँहरुले विरोध गर्नुभएको छैन । जो प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका छन्, तिनलाई सोध्नुभयो भने कसैले यसको विरोध गर्दैन । स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम एक वर्षको अनुभवलाई मात्रै रिसर्च गर्नुभयो भने, यसको आवश्यकता थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । हिजो जता पावर छ, त्यसै कार्यक्रम जान्थ्यो । पावर पहुँचका आधारमा बजेट जान्थ्यो ।
यो त समानुपातिक विकासको ढङ्गले अगाडि बढाउने न्यायिक वितरणसँग सम्बन्धित छ । सोलुले पनि पाएको छ, डोल्पाले, जनकपुरले पनि पाएको छ । विराटनगरले पनि पाएको छ ।
(प्रतिनिधिसभा सदस्य सुनुवारसँग कुराकानीमा आधारित)
तस्वीर : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर
