२१ जेठ, पोखरा । आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्दै सांसदहरुले अनेक प्रश्न उठाए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट कार्यान्वयन हुँदा समन्वय नभएको गुनासो गरे । प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ल्याउने भएपछि समानुपातिक सांसदहरुले पक्षपातको गुनासो गरेका हुन् ।
२ दिनसम्म चलेको छलफलमा उठेका प्रनहरुको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले सोधेका छन्, ‘सांसदलाई विकास चाहिएको हो कि अंश ?’
विकासमा पक्षपात नगर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । ‘सबै पार्टीका सांसद अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सबै सांसदलाई बराबर भूमिका दिने हो,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरु हुने भएपछि यो शंका उब्जिएको होला । विकास चाहिएको हो भने भूमिका बराबर हुन्छ, कुनै पक्षपात हुँदैन ।’
अनुगमन गर्ने, विकास आयोजना छनोट गर्ने र कोष सञ्चालन गर्ने सवालमा बराबर भूमिका हुने उनले बताए । प्रत्यक्ष र समानुपातिका सांसद प्रतिनिधित्वका हिसाबले फरक प्रक्रियाबाट भए पनि भूमिका फरक नहुने गुरुङको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा २-२ करोड दिने तयारी गरेको छ ।
कृषिमा कमजोरी स्वीकार
सरकारले कृषिलाई समृद्धिको आधार मानेर चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्यायो ।
तर, बजेट कार्यान्वयनमा अनुदानका नाममा कानिका छरे झैं बजेट छरिएको विषय उठाए । सबैभन्दा बढी मोडेल फार्मका नाममा दिइएको अनुदान एकदमै वितरणमुखी भएको सांसदको आरोप थियो । मोडल फार्मको अवधारणाकै अवमूल्यन हुने गरी रकम छरिएको भन्दै सांसदले सरकारसँग जवाफ मागे ।
चालु वर्षको कृषिका कार्यक्रममा केही त्रुटि भएको स्वीकार्दै आर्थिक मामिला गुरुङले सांसदलाई जवाफ दिए, ‘अनुदानको विधि त बनाएका थियौं । त्यो विधिभित्र कोको परे परे । आर्थिक वर्षको अन्तिमअन्तिममा भएकाले धेरै अध्ययन गर्न पाइएन ।’
कृषि अनुदानमा भएका त्रुटि सच्याउँदै आगामी बजेटमा त्यस्तो नहुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । ‘जुन हिसाबले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने भनिएको छ, त्यो प्रविधि अझै भित्र्याउन सकेका छैनौं । अर्को वर्ष त्रुटि सच्याउँछौं’ उनले भनेका छन्, ‘आधुनिक प्रविधि र व्यवहारिकताको खोजी गछौं ।’
धेरै खर्च गर्न सक्दैनौं भन्ने थाहा थियो
आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएपछि ७० प्रतिशत बजेट खर्च पनि उपलब्धीपूर्ण हुने बताएका थिए । मन्त्री आफैंले धेरै खर्च हुन नसक्ने बताएपछि त्यतिबेला प्रश्न पनि उठेको थियो । अहिले मन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘यो वर्ष धेरै बजेट खर्च गर्न सकिँदैन भन्ने मलाई थाहा थियो ।’
असक्षमताका कारण नभइ कर्मचारी संगठन, विधिनियम, स्रोत साधन र कम अनुभवका कारण ७० प्रतिशत बजेट खर्च भए उपलब्धीपूर्ण हुने बताएको उनको भनाइ छ ।
‘कर्मचारी समायोजनले यतिविधि समस्या ल्याउँछ भन्ने चाहिँ अनुमान पनि थिएन । तर विधि, नियम बनाउनुपर्ने थियो,’ गुरुङले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनका इकाइहरु थिएनन् । संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले बजेट खर्च समस्या थियो ।’
पाके बजेटप्रति सांसदले उठाएको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले विधि नियम नभएका कारण कतिपय बजेट एकमुष्ठ राख्नु परेको बताए । विशेष कोषहरु बाहेक पोके बजेट नरहने उनको भनाइ थियो ।
आगामी बजेट ३०देखि ३४ अर्बसम्म
२४ अर्ब २८ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी बजेट ३० देखि ३४ अर्बसम्मको ल्याउने भएको छ ।
अर्थमन्त्री गुरुङले समपूरक अनुदानबाहेक पनि २८ अर्बको बजेट यसै ल्याउन सकिने बताए । समपूरक अनुदानसहित थप्दा ३० अर्बसम्मको पुग्न सक्ने र मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार आगमी बजेट ३४ अर्ब पुर्याउन सकिनेछ । वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ५ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अनुमानित सिलिङ आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो । सशर्त अनुदानमा ६ अर्ब ५० करोड आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा १८ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब ३५ करोड अनुदान आउने छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ ६ अर्ब ५७ करोड १७ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको सिलिङ केन्द्र सरकारले पठाएको छ । समपुरक अनुदान ३७ करोड आएको थियो ।
विशेष अनुदान ६८ करोड आएको थियो । आन्तरिक राजस्व १ अर्ब ६९ करोड राखेकोमा २ अर्ब ९० लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको अर्थमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । संघ सरकारले दिने ससर्त अनुदान रकमका कार्यक्रम समयमै नपठाउँदा ५ अर्ब ५० करोड फिर्ता हुने देखिएको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले बताए ।
त्यो बाहेक चालु बजेटको ४ अर्ब ५० करोड खर्च सकिँदैन गर्न नसकिने अनुमान गरिएको गुरुङले सुनाए । मंगलबार प्रि–बजेट छलफल सकिएलगत्तै गण्डकी प्रदेश सरकारले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ ।
