२२ जेठ, काठमाडौं । निर्यातमुलक उद्योग सञ्चालन गरिरहेका उद्योगीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग नगर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उद्योगीले बजेटले विलासी र अनावश्यक वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने भने पनि निर्यात प्रवर्द्धनमा भने कुनै सहयोग नगर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल कार्पेट उद्योग संघ, नेपाल गार्मेट उद्योग संघ, नेपाल पश्मिना उत्पादक संघ र नेपाल हस्तकला महासंघले बजेटले निर्यात
प्रवर्द्धन गरी आयात प्रतिस्र्थापन गर्ने ठोस कार्यक्रम नल्याएको प्रतिक्रिया दिए । छिमेकी मुलुकमा उत्पादन भएका वस्तुभन्दा नेपाली निर्यातजन्य वस्तु महंगो हुनु र नजिकमा समुन्द्री मार्ग नहुँदा ढुवानीसमेत बढी पर्दा नेपाली वस्तु आयातीत वस्तुको तुलनमा बढी मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको उद्योगीहरुले बताए ।
छिमेकी मुलुकले निर्यातजन्य उद्योगमा १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको र नेपालमा ५ प्रतिशतसम्म पनि अनुदान नदिँदा उद्योग फस्टाउन नसकेको व्यवसायीले बताए । खासगरी नगद अनुदानको विषयमा पनि बजेट मौन बसेको तर्फ पनि व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उद्योगीहरुले निर्यातजन्य उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थाको माग गरे । निर्यात प्रर्वद्धन गर्न सोही उद्योग परियोजना मात्र धिता राखेर पनि कर्जा प्राप्तीको व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जाको १० प्रतिशत हिस्सा निर्यातजन्य उद्योगमा लगानी गर्ने व्यवस्थाको समेत उनीहरुले माग गरे ।
निर्यातजन्य उद्योगलाई सञ्चालन भएको अवधिबाट ५ वर्षसम्म निर्यात छुट हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । निर्यातजन्य उद्योग प्रवर्द्धन तथा बजारीकरणका लागि विदेशस्थित राजदूतावासलाई समन्वय गरी मेला तथा प्रदर्शनीमा नेपाली उत्पादन राख्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
