२३ जेठ, काठमाडौं । धान बाली लगाउने समयमै मल नपाएपछि किसानहरु समस्यामा परेका छन् । तर, बिडम्बना मल किन्नका लागि आएको १ अर्ब रुपैयाँ भने फ्रिज हुने स्थितिमा पुगेको छ ।
सरकारसँग मलको पर्याप्त मौज्दात नहुँदा अभाव सिर्जना भएको हो । यो सिजनमा मात्रै ५० हजार मेट्रिक टन मल अपुग हुने देखिएको छ । युरिया मलको त्यति ठूलो अभाव नदेखिए पनि डीएपी मलको भने हाहाकार हुन थालेको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयको दावी पत्याउने हो भने मल किन्ने अनुदान समयमै नपाएपछि बजारमा अभाव सुरु भएको हो । चालु आवमा सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ मलमा अनुदान दिने गरी बजेट छुट्याएको थियो । तर, त्यसले अपुग भएको भन्दै कृषि मन्त्रालयले अर्थसँग थप रकम मागेको थियो ।
हाल सरकारले युरियामा प्रतिकिलो ३१ रुपैयाँ र डीएपीमा १५ रुपैयाँ अनुदान दिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । त्यसैअनुरुप अनुदानका लागि थप बजेट मागे पनि अर्थ मन्त्रालयले कृषकलाई दिने अनुदान घटाएर मूल्य समायोजन गर्न भनेको थियो । तर, कृषिले यो वर्ष मूल्य समायोजन गर्न सम्भव नहुने बताएपछि जेठ १ गते मात्रै मल किन्न ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरियो ।
तर, यो रकम यस आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न सम्भव नहुने कृषि मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यसैले रकम फ्रिज हुने अवस्था आएको छ ।
सरकारले नयाँ निकासाबाट तत्कालै ५८ हजार मेट्रिक टन मल किन्दैछ । यसमा १ अर्ब ८८ करोड मात्रै खर्च हुनेछ । बाँकी १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ यो वर्ष खर्च हुन नसक्ने स्थिति छ ।
धान रोप्ने सिजन सुरु हुनै लाग्दा किसान मल माग्दै कतिपय सदरमुकाममै डेरा जमाउन थालेका छन् । तर, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख अच्युत पौडेल यो सिजनमा मलको खासै अभाव नहुने दावी गर्छन् ।
‘यो सिजनका लागि ५८ हजार मेट्रिक टन मल आइपुग्दैछ, डीएपी मल ६ हजार मेट्रिक टन स्टकमा छ,’ उनले भने, ‘डीएपी मलको थोरै अभाव हुन सक्छ ।’
कृषि मन्त्री भन्छन्ः बजेट बढाउनुपर्छ
नेपालमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन मलको माग हुने गरेको कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार आयात भने मुस्किलले ३ लाख मेट्रिक टन मात्रै भइरहेको छ । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न मल आयात गर्ने बजेट नै बढाउनुपर्ने मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
‘अर्थले ३ अर्ब त दियो, तर हामीले समयमै टेन्डर गर्न सकेनौं,’ खनालले भने, ‘भारतसँग यस्तै समस्या पर्दा मल ल्याउने गरी गभर्नमेन्ट–टू–गभर्नमेन्ट (जीटूजी) पनि गर्न खोजेका थियौं । तर त्यहाँ चुनावका कारण सम्भव भएन ।’
उनले अब केही दिनमा पोटास मल आइपुग्ने भन्दै त्यतिन्जेलसम्म किसानलाई सिंगल सुपर फस्फेट मलको प्रयोग गर्न सुझाव दिए । उनले अहिलेको बजेटले पनि मल अभाव पूर्ति गर्न नसकिने भन्दै देशका विभिन्न ५ स्थानमा गोदामहरु बनाएर मल सञ्चित गर्न आवश्यक देखिएको बताए ।
आगामी वर्ष माटोअनुसार रासायनिक मलको मात्रा मिलाएर ‘मिक्स’ मल तयार गर्न सुरु गरिने पनि उनले जानकारी दिए । नेपालमै ब्लान्डिङ मेसिनसहितको कारखाना राख्न बजेट विनियोजन भएको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
‘किसानले युरिया मल मात्रै धेरै प्रयोग गरे, सन्तुलित र आवश्यक परिमाणमा सबै रासायनिक महलहरु मिसाएर मिक्स मल तयार गर्छौं,’ उनले भने, ‘यो वर्षको बजेटमार्फत नै कार्यक्रम स्वीकृत भएर आएको छ । यसपछि मलको मागको सन्तुलनमा सहयोग पुग्छ ।’
अहिले कृषकहरुमा युरिया मल धेरै मात्रामा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले त्यसलाई हटाउने गरी यस्तो मिक्स मल वितरणको योजना बनेको हो । उनले पेट्रोल जस्तै नियमित रुपमा मल आउने व्यवस्था गर्ने बताए ।
‘यसका लागि बजेट भने बढाउनैपर्छ,’ उनले भने ।
यो वर्ष सरकारले ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट मलमा अनुदानका लागि छुट्याएको छ । तर, यो रकम पनि अपुग हुने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख पौडेल बताउँछन् ।
‘आगामी वर्ष मलमा दिइने अनुदान घटाएर मूल्य समायोजन गर्यौं भने अभावको अवस्था आउँदैन,’ उनले भने ।
नेपालमै मल कारखाना कहिले ?
सरकारले अबको ५ वर्षमा ११ लाख १५ हजार मेट्रिक टन युरिया, ८ लाख २० हजार मेट्रिक टन डीएपी, ५५ हजार मेट्रिक टन पोटास मल खरिद गर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । आपूर्ति समस्यामा कारण हरेक वर्ष रसायनिक मल अभावले किसानलाई पिरोल्छ । सरकारले बेलैमा आयात गरेर वितरणको व्यवस्थापन नगर्दा मलको कालोबजारी नै हुन्छ ।
यस्तो अभाव टार्न सरकारले रसायनिक मल कारखाना खोल्ने भनेको वर्षौं बितिसक्यो । प्रत्येक वर्षको बजेटमा यस्तो मल कारखाना खोल्ने घोषणा त हुन्छ । तर, त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
लगानी बोर्डका अनुसार तत्काल नेपालमा यस्तो कारखाना खोल्न सम्भव पनि देखिएको छैन । सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा यस्तो उद्योग खोल्न योजना बनाए पनि त्यसका लागि नेपालभित्र वातावरण तयार भइनसकेको ठहर बोर्डको छ ।
ऊर्जाको समस्याका कारण मल उद्योग नेपालभित्र तत्कालै खोल्न सकिने अवस्था नरहेको बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् । मल उद्योगका लागि ठूलो परिमाणमा ऊर्जाशक्ति आवश्यक हुन्छ । विदेशबाट पाइपलाइनमै ग्यास ल्याउनुपर्छ ।
देशभित्र सस्तो मूल्यमा सहज रुपमा ऊर्जा उपलब्ध नभएसम्म मल कारखाना खोल्न नसकिने कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरुको धारणा छ । वार्षिक रुपमा ठूलो रकम मल आयातका लागि बाहिरिन्छ । तर, तत्कालै देशभित्रै मल उत्पादन गरेर कृषकलाई राहत दिन सानो लगानीले नपुग्ने निश्कर्ष कृषि मन्त्रालयको छ ।
धनुषाको ढल्केबरमा यस्तो उद्योग खोल्न प्रस्ताव गरिए पनि लगानी र खर्चका हिसावले तत्काल सम्भव नरहेको निश्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
हाल नेपालभित्र वर्षमा १३ अर्ब बराबरको मल कारोबार हुन्छ । साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा मल आयात गरेर कारोबार गर्ने गरेका छन् । अभावका समयमा भारतबाट चोरी–तस्करी गरी आयात हुने मलको परिमाण पनि सानो छैन ।
यो अवस्था हटाउन लगानी बोर्डले नेपालमै विदेशी लगानीमा उद्योग खोल्न एक अध्ययन गर्यो । बोर्डमार्फत भारतीय डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले नेपालमा तत्काल यस्तो उद्योग खोल्न नसकिने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
यसअघि पनि यस्तो अध्ययन नभएको होइन । जापानी सहयोग नियोगले गरेको अध्ययनमा विद्युतमा अनुदान दिएर नेपालमा मल कारखाना खोल्न सकिने निष्कर्ष थियो ।
तर, बोर्डले गराएको विस्तृत अध्ययनमा भने प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति गर्ने व्यवस्था नभएसम्म नेपालमा मल उत्पादन महंगो पर्ने देखिएको छ । कोइला र विजुली प्रयोग गरेर उद्योग चलाउँदा पनि ठूलो परिमाणमा मलमा अनुदान दिनुपर्ने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन बोर्डलाई प्राप्त भएको छ । प्रतिवेदनले धनुषाको ढल्केबरमा यस्तो उद्योग खोल्न प्रस्ताव गरे पनि लगानी र खर्चका हिसावले तत्काल सम्भव देखिएन ।
अध्ययनअनुसार वर्षमा सात लाख मेट्रिक टन मल उत्पादन गर्ने क्षमताको कारखानाका लागि झण्डै ७० अर्बभन्दा बढी लाग्छ । यदि उद्योगलाई बिजुलीबाट चलाउने हो भने एक किलो मल उत्पादन गर्न नै किलोमा ४९ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जसअनुसार सरकारले किलोमै ३० रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान कम्पनीलाई दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । अझ चुनौतिपूर्ण के छ भने उद्योगका लागि ५ सय मेगावाट विजुली आवश्यक पर्छ भने झण्डै ४ सय मेगावाटको छुट्टै प्लान्ट नै बनाउनुपर्छ ।
बिजुलीको विकल्पमा कोइलामा जाने हो भने किलोमा २० रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिनुपर्ने अध्ययनको निश्कर्ष छ । कोइलाबाट एक किलो मल उत्पादन गर्न मात्रै ४० रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । १ खर्ब खर्चिएर कोइलाबाट चल्ने उद्योग बनाए १६ लाख मेट्रिक टन कोइला नै आयात गर्नुपर्छ ।
प्राकृतिक ग्यासमा जाने हो केही सस्तो हुन सक्छ । ग्यासमार्फत चल्ने प्लान्टले एक किलो मल ३१ रुपैयाँमा नै उत्पादन गर्न सक्छ । यस्तै उद्योग चलाउने हो भने सरकारले किलोमा १३ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । तर, हाल नेपालमा ठूलो परिमाणमा ग्यास आपूर्ति गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले भारतबाट प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइनमार्फत आयात गर्ने गरी व्यवस्था गरे मात्रै मल कारखाना खोल्न सकिने बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
