२४ जेठ, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रदेशसभामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ ।
छलफलमा भाग लिने सत्तापक्षका सभाससदस्यहरुले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक भए पनि समेट्नुपर्ने कतिपय विषय छुट्न गएका बताएका छन् ।
उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।
प्रतिपक्षी सभासदस्यहरुले गृहकार्य नगरी हतार हतारमा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत र लक्ष्यहीन भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनीहरुले गत वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गर्दा धेरै जसेा कार्यक्रम दोहर्याएको पाइएकाले कुनै पनि महत्वपूर्ण कार्यक्रम सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटन नसकेको बताए ।
सत्तापक्षका सांसद राजकुमार ओझाले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममार्फत समेटिएका महत्वकाक्षी कार्यक्रमले सुखी,स्वच्छ र समुन्त प्रदेश निर्माण गर्ने अभियानलाई थप बल प्रदान गरेको बताए ।
उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पूर्णरुपमा कार्यन्वय भएको खण्डमा प्रदेश १ पहिलो प्रदेशको रुपमा स्थापित हुने कुरामा बल पुग्ने बताए ।
संसद ओझाले प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने, स्वीस सरकारलाई भित्राएर उसको सहयोगले पुर्याउने महत्वपूर्ण एजेन्डा भएको बताए । उनले मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशिलता कार्यक्रम, नमूना कृषि कार्यक्रम महत्वका कार्यक्रम रहेको बताए ।
प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशका जनतालाई सपना बाड्न ल्याएको पुरानै नारालाई दोहर्याए लेखिएको दस्ताबेजको संज्ञा दिए ।
उनले संघीय सरकारका कार्यक्रमलाई समेत प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर मोटो बनाउने बाहेको उपलब्धिमुलक कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम नसमेटिएको बताए ।
प्रदेश सभामा पेश भएको नीति तथा कार्यकक्रमको छलफलमा भाग लिदै सत्तापक्षका सांसद उमिता विकले भने नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको सशस्त्र संर्घष उल्लखे गरिएकोमा जनयुद्ध राख्न सुझाव दिइ्न ।
उनले जनयुद्धको बलमा १९ दिने आन्दोलनसमेत भएरको र मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएकाले यसको योगदानलाई भुल्न नहुने बताइ्न ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम माथि प्रदेशसभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका एक दर्जन सांसदहरुले भाग लिएको थिए ।
