खरिद नियमावलीमा सरकारको ‘ब्याकगियर’

२७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले ३० वैशाखमा सार्वजनिक ठेक्काको अव्यवस्था हटाउन कसिलो व्यवस्था गर्दै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधन सार्वजनिक गर्‍यो । निर्माण व्यवसायी र सरकारी अधिकारीलाई ‘सरप्राइज’ दिँदै गरिएको संशोधनको मसी नसुक्दै सरकारले एकाएक पछि हटेको छ ।

२३ जेठमा अर्को राजपत्रमार्फत नियमावलीको सातौं संशोधनको सूचना निकालेर सरकारले गोप्य राखेको छ ।

ठूला ठेकदारहरूको मागबमोजिम २३ दिनको अन्तरमा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको छ । यद्यपि संशोधनमा सबै ठेकेदार खुशी भने देखिएका छैनन् । खासगरी साना ठेकेदार भने संशोधनप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

नियमावलीको छैठौं संशोधन बाहिरएलगत्तै अधिकांश ठूला निर्माण व्यवसायी रुष्ट बनेका थिए । विशेषगरी भ्रष्टाचार मुद्दा लागेकालाई ठेक्का नदिने, कम्पनीको क्षमता हेरेर मात्र ठेक्का दिने र वर्षौंदेखि ठेकेदारबाट अल्झाइएका रुग्ण आयोजनाको ठेक्का तोड्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था छैठौं संशोधनमा थिए ।

त्यसको विरोधमा निर्माण व्यवसायीहरुले आन्दोलनको मोर्चा कस्ने चेतावनी दिए । तर, निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन नथाल्दै सरकारले ‘ब्याकगियर’ लिएको छ । छैठौं संशोधनका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु हटाइएको छ, जसका लागि ठूला ठेकदारहरु राजनीतिक लबिङमा लागेका थिए ।

निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन गर्छु भनेकै भरमा सरकार पछाडि हटेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारी छक्क परेका छन् । ‘रुग्ण आयोजनाको हकमा अन्योल थियो, त्यसलाई सम्बोधन गर्नु ठीकै हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर वास्तविक क्षमता मूल्यांकन गरेर मात्रै ठेक्का दिने व्यवस्था निकै उत्कृष्ट र वैज्ञानिक थियो । सातौं संशोधनले त्यसलाई हटायो ।’

नियमावलीको सातौं संशोधनले ठूला निर्माण व्यवसायीको पक्षपोषण गर्ने विकासे अड्डाका हाकिमहरु बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

गुपचुप सच्याइयो खरिद नियमावली, भ्रष्टाचारमा मुछिएकाले पनि ठेक्का पाउने

छैठौं संशोधनले क्षमता हेरेर ठेक्का दिनेगरी राखेका ४ वटा उपनियमहरुलाई सोझै हटाएर व्यवसायीको मागलाई लालमोहोर लगाइएको छ ।  छैठौं संशोधनले कम्पनीको विगत ५ वर्षको कुल कारोबारको औसत रकमको चार गुणाभन्दा बढीको ठेक्का लिन नपाउने गरी गरेको व्यवस्थामा व्यवसायी असन्तुष्ट थिए ।

ठूला व्यवसायीले आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै साना व्यवसायीले असन्तुष्टि पनि जनाएका थिए । ठूला व्यवसायीले ऐन संशोधनका लागि भन्दै पैसा असुल्न थालेको समेत आरोप लगाए । यसका लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ नै परिचालन भएको आरोप साना ठेकदारहरुले लगाएका छन् ।

पप्पु र कालिकालाई राहत !

छैटौं संशोधनले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका ठेकेदारलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै पन्छाएको थियो । यसको साझो असर कालिका र पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई परेको थियो । तर, सातौं संशोधनले दुबैलाई राहत दिएको छ ।

अब सरकारले आफूले चाहँदा मात्रै उनीहरुलाई ठेक्का नदिन सक्ने आएको छ । यस्ता कम्पनी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भए सम्बन्धित निकायले सरकारलाई जानकारी गराउने र सरकारको निर्देशनअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले ती भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरु अझै सरकारसँग आश्वास्त भने छैनन् । सरकारले आफूहरुसँग रिस साँधेको अवस्थामा ठेक्का नपाइने चिन्ता ती मुद्दामा फसेका व्यवसायीमा कामय देखिन्छ ।

सातौं संशोधनमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका कम्पनीका हकमा छैठौं संशोधनले थपेको नियम १४५ को  ‘ख’मा थप गरेका सबै प्रावधान खारेज गरिदिएको छ । नयाँ व्यवस्थाले कारण राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका र नेपालमा परामर्शदाता कम्पनीका रुपमा सबैभन्दा धेरै काम गरिरहेको ‘ईआरएमसी’ लाई ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुने बाटो खुलेको छ ।

एक वर्ष म्याद थप गर्न सकिने

पछिल्लो संशोधनमार्फत तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाको म्याद एक वर्षसम्म थप्न बाटो खोलिएको छ । यसबाट झण्डै साढे १ हजार ८ सय ४८ वटा आयोजनामा काम गरिरहेका ठेकेदारको संकट टरेको छ ।

सरकारले तोकिएको समय नाघेर सम्झौताको ५० प्रतिशत म्याद थप भइसकेका आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने गरी खरिद नियमावलीमा छैटौं संसोधन गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध निर्माण व्यवसायीले आवाज उठाएका थिए । निर्माण व्यवसायीले छैठौं संशोधनका कारण एकैपटक अर्बौंको योजनाको ठेक्का तोडिने अवस्था आएपछि विरोध थालेका थिए ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार २ वर्षको लागि म्याद राखेर सुरु गरिएका आयोजना ३ वर्षसम्म नबने पनि सरकारले अर्को एक वर्ष म्याद थप गर्न सक्नेछ । हाल देशभर विभिन्न आयोजना कतै ठेकेदारको लापरवाहीले त कुनै सरकारी अधिकारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा लथालिंग छन् । पटक पटक म्याद थप्दा पनि पुरा भएका छैनन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल ११ वर्षसम्म पनि म्याद थप्दै अड्काइएका आयोजना छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तरगत मात्र ९०६ वटा म्याद सकिएर बसेका ठेक्का छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

रुग्ण आयोजनालाई थप एक वर्ष, १८ सय ४८ आयोजनाको संकटमोचन

अब सम्झौताको भन्दा ५० प्रतिशत बढी म्याद थप भएका आयोजनामा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायका सचिवले थप एक वर्ष म्याद थप गर्न सक्नेछन् । सरकारी अधिकारीले पनि नियमावलीले सम्पन्न हुनै लागेका रुग्ण आयोजनाको लागि पनि नयाँ टेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

खरिद नियमावलीमा भएको सातौं संशोधनबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले भोलि पत्रकार सम्मेलन राखेका छन् । संशोधनपछि आन्दोलन के हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुले भोलि नै जानकारी दिने बताएका छन् ।