गुठी विधेयकको प्रभाव : साढे चार लाख विघा जग्गा व्यक्तिले पाउने

३१ जेठ, काठमाडौं । गुठीको जग्गा पहाडमा ५ लाख ६१ हजार ९९० रोपनी र तराईमा ६६ हजार ३३० विघा छ । गुठी संस्थानका अनुसार देशभरि रहेका गुठीका जग्गा मध्ये रैतान नम्बरी जग्गा पहाडमा ३ लाख १५ हजार ४७२ रोपनी र मधेसमा ६२ हजार २५६ विघा छ ।

त्यस्तै गुठी अधीनस्थ जग्गा पहाडमा २ लाख ४३ हजार ६०७ रोपनी र तराईमा २१ सय ९६ विघा छ । गुठी तैनाथी जग्गा भने २९ सय ११ रोपनी पहाडमा र १८ सय ७८ विघा तराईमा छ ।

प्रस्तावित गुठीसम्बन्धी विधेयकमा निजी गुठीलाई समेत सार्वजनिक गुठी बनाउन पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । जसअनुसार देशभरिका करिब पाँच हजार निजी गुठीको जग्गा गुठियारले मोहीयानी हक लगाएर आफ्नो नाममा बनाउने बाटो खुल्ने छ ।

गुठी संस्थानका अध्यक्ष मीनराज चौधरीका अनुसार सरकारले गत बैशाख १६ गते संसदमा दर्ता गरेको गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा गुठीको कुल जग्गामध्ये ६२ देखि ६५ प्रतिशत भूमाफिया वा अन्य व्यक्तिका नाममा जान्छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा सांसद मेटमणि चौधरीको भनाइले पनि गुठीको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने देखिन्छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिसभामा बैठकमा नेता चौधरीले भने, ‘चार लाख ४० हजार ९ सय ९० विघा जमिनका गुठी किसानहरू सरकारले ल्याउँदै गरेको गुठी विधेयकको स्वागतको तयारी गरिरहेका छन् । आज मात्रै दाङको घोराहीमा दश हजार भन्दा बढी जनता पीडित किसानको पक्षमा प्रदर्शनमा भइरहेको छ ।’

नेता चौधरीले भने, ‘किसानहरूलाई कंगाल बनाएर पशुपतिनाथका अगुवाहरूलाई पोस्नु छैन ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विधेयकबारे विभिन्न कोणबाट उठेका राय, सल्लाह र सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको र समस्त सरोकारवालाको चासो, चिन्ता र सुझावको उच्च सम्मान गर्दैै मन्त्रालय अगाडि बढ्न तयार भन्ने विज्ञप्ति जारी भएकै भोलिपल्ट नेकपा नेता चौधरीले राखेको धारणा अर्थपूर्ण छ ।

कसरी जान्छ व्यक्तिका नाममा ?

विधेयकको दफा २ को ‘झ’ मा गुठियारको परिभाषा गरिएको छ । जस अनुसार कामदार, रकमी, पुजारी, खान्गीदार, महन्त लगायत गूठियारमा पर्छन् । यसको अर्थ विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेको दिनभित्र नियुक्ति पाएका कामदारले पनि गुठियारको मान्यता पाउनेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘गुठी विधेयक पुनर्लेखन गरौं’

गुठियार हुनु भनेको यो विधेयक अनुसार गूठीको जग्गाको मालिक हुनु हो । दफा ५३ मा यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि गुठी तैनाथी जग्गामा कसैले पुँजी वा श्रम लगाएर घर बनाएर बसेको छ भने निवेदन दिएर व्यक्तिका नाममा बनाउन सकिन्छ ।

यस्तै, विधेयकले लिच्छविकाल भन्दा पहिलादेखि गुठीको संरक्षण गर्दै आएको ऐतिहासिक प्रमाण र गुठी सम्बन्धी अदालतका सम्पूर्ण आदेशलाई पनि नष्ट गर्ने भएको छ । दफा २४ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत, कुनै समझदारी पत्र, सहमति पत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद, सवाल जस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखत, अड्डा अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र निर्णय वा अन्य कुनै लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठियारको धार्मिकस्थल उपरको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ र गुठियारलाई अधिकार प्रदान गर्ने त्यस्ता सबै प्रकारका लिखत स्वतः निस्क्रिय हुनेछ ।’

दफा २४ को यो व्यवस्था कसरी भूमाफियामैत्री छ भन्ने एउटा उदाहरणबाट प्रस्ट पार्न सकिन्छ । केही वर्ष पहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले पचलीस्थित लक्ष्मीश्वर राजगुठीको जग्गामा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने तयारी गरेको थियो । गुठियारले विरोध गरेपछि चार–पाँच वटा कोठा तिमीलाई दिउँला भनेर फकाउने प्रयास भयो ।

जब पुजारीले रणबहादुर शाहकालीन प्रमाण प्रस्तुत गरे, महानगरपालिकाले मन्दिर मासेर कम्प्लेक्स बनाउने आँट गर्न सकेन । अर्थात वि.स. १८६९ सालको प्रमाणले लक्ष्मीश्वर राजगुठीको जग्गा दुरुपयोग हुनबाट जोगायो । हो, विधेयकको दफा २४ ले त्यस्ता सम्पूर्ण प्रमाणलाई अवैध घोषणा गर्ने भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६५ सालमा गरेको फैसला अनुसार ‘कुत बराबर’ देखाएर गुठीको जग्गा साटफेर गर्न पाइँदैन । त्यो एउटा फैसलाका कारणले बाँदर लड्ने भीरको जग्गा र काठमाडौंको महंगो जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्न रोकियो । विधेयकको यो दफाले भने अड्डा अदालतका यस्ता आदेश फैसलालाई समेत अमान्य हुने भनेको छ ।

साढे १२ प्रतिशत तिरेपछि गुठीको जग्गा व्यक्तिको हुने

गुठीका जग्गाका वास्तविक हकवालाले प्रचलित कानून अनुसारको हक पाउनु पर्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । तर, गुठीको सम्पूर्ण जग्गा नै गुठियारलाई दिनुपर्ने गरी विधेयक संसदमा दर्ता भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

विधेयकको दफा ५६ को ८ मा भनिएको छ, ‘…गुठीको भागमा परेको आधा जग्गासमेत सम्बन्धित मोहीले गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा परिणत गराउन चाहेमा सो जग्गाको रजिस्ट्रेशन प्रयोजनका लागि प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारण गरिएको न्यूनत्तम मूल्य बराबरको रकमको पच्चिस प्रतिशत नगद वा बैंकमा जमानत दाखिला गरी प्राधिकरणमा निवेदन दिन दिन सक्नेछ । त्यसरी निवेदन परेको ३५ दिन भित्र प्राधिकरणले त्यस्तो रकम लिई सो जग्गा निवेदकका नाममा गुठी रैतानी जग्गामा परिणत गरिदिनेछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘गुठीलाई रणबहादुर शाहकालमा पुर्‍याउन विधेयक ल्याइयो’

आधा जग्गामा स्वतः मोहीयानी हक लाग्ने र बाँकी बचेको जग्गाको न्यूनत्तम मूल्यको २५ प्रतिशत तिरेपछि सम्पूर्ण जग्गा व्यक्तिको नाममा आउने भयो । गुठी संस्थानका अध्यक्ष चौधरी २५ प्रतिशतमा पनि आधामा मोहीकै हक लाग्ने भएकाले साढे बाह्र प्रतिशत तिरेपछि पुरै जग्गा व्यक्तिको नाममा आउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो विधेयक अनुसार साढे १२ प्रतिशत राजस्व तिरेपछि गुठीको सय प्रतिशत जग्गा व्यक्तिको नाममा जान्छ ।’

प्रस्तुत छ, गुठीसंस्थानका अध्यक्षसँगको कुराकानी–

‘सरकारले नीति बनाएरै अतिक्रमित जग्गा बाँड्न खोज्यो’

मीनराज चौधरी (अध्यक्ष, गुठी संस्थान)

गुठी संस्थानसँग पनि मन्त्रालयले सुझाव मागेको थियो । तपाईहरूको सुझाव विधेयकमा कति पर्‍यो ?

संविधानको धारा २९० को १ र २ अनुसार गुठी संस्थानलाई पनि नेपालको संघीय संरचना अनुसार बनाउनु जरुरी थियो । हामीले गुठी, धर्म, संस्कृति र सम्पदालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मस्यौदा तयार पारेका थियौं । त्यसमा किसान अधिकार, गुठी र गुठी सञ्चालन व्यवस्थाका कुरा पनि थिए ।

विधेयकको दफा २३ अनुसार गुठी संस्थानबाट प्राधिकरणमा रुपान्तरण हुन्छ । दफा २४ अनुसार भने गुठियारहरूको हक समाप्त हुन्छ । त्यसमा ऐन शुरु भएपछि त्यसअघिका समझदारी पत्र, सहमति पत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद, सवाल, सबै अदालतका लिखत, अड्डा अदालतबाट भउका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय खारेज हुने भनिएको छ ।
मठमन्दिर, जात्राहरू गुठीको कुतबाट चलिरहेका छन् । दाताले जग्गा दिँदा तामपत्र, लालमोहर, मा लेखेर यो यो गर्नु यो नगर्नु भनेर दिएको हुन्छ । त्यस्तो पत्र नै खारेज हुने भएपछि त गुठी नै सकियो नि । यसको असर परम्परा संरक्षणमा पर्छ । यो संविधान र अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत छ ।

जग्गा जमीन अतिक्रमण दुरुपयोग हुनुको कारण मठाधीश र पुजारीलाई स्वतन्त्र छोड्नु पनि हो । उनीहरूलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स हुने गरी अधिकार दिनुपर्ने हो । उनीहरूले कतिपय विषयमा गुठी व्यवस्थापनको समेत अनुमति नलिई काम गर्न सक्ने भनिएको छ ।

गुठीको धेरै जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । दफा ५३ मा भने ऐन प्रारम्भ हुनुअघि गुठी तैनाथी जग्गामा कसैले पुँजी वा श्रम लगाएर घर बनाएर बसेको छ भने निवेदन दिएपछि गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा हुन्छ । यसरी जग्गा पाउने भएपछि ऐन पारित हुनुभन्दा पहिला अतिक्रमितको संख्या दिन दुई गुणा रात चौगुणाको गतिले बढ्ने पक्का छ । किनभने ऐन पारित भएको दिनमा बस्ने जानेले पनि गुठीको आधा जग्गा त आफ्नो नाममा गर्न पाउँछ । यो हेर्दा त सरकारले नीति नै बनाएर अतिक्रमितलाई जग्गा दिन खोजेको देखियो ।

मिति तोक्ने हो भने थप अतिक्रमितको संख्या बढ्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । गुठी संस्थानको कार्यव्यवस्था विनियम ०४९ मा ०४६ साल चैत २६ गते भन्दा अगाडि बनेका घर टहरालाई आधार मान्ने भनेका थियौं । ०४६ साल नमान्ने हो भने ०६२/०६३ साल अघिकालाई आधार मान्न सकिन्थ्यो ।

अहिले विधेयकमा प्राधिकरण बनाउँदा पैसा खर्च हुँदैन भनिएको छ । यथार्थ के हो भने ०४९ सालदेखि गुठी संस्थानले सरकारको एक रुपैयाँ पनि लिएको छैन ।

गुठीको अधिकार सुरक्षित गर्ने नाममा किसानहरूको अधिकार खोस्न मिल्छ ?

म आफैं पनि किसानको छोरो हुँ । किसानलाई मर्का पार्ने पक्षमा छैन । चार–पुस्तादेखि गुठीको जग्गा कमाएर आएकाहरू समस्यामा छन् । पाँच किसिमका जग्गा छन् ।

किसानको सन्दर्भमा पहिला समयसीमा तोकौं । साँच्चिकै भूमिहीन को हो भन्ने पत्ता लगायौं । आवश्यक पर्छ भने समिति गठन गरौं । सुकुम्वासी, हलिया र जोताहाका नाममा जग्गा जमिन भएका ठूलाठाला मान्छे नै बसिरहेका छन् । सरकारले जग्गा छानविन गर्न बनाएको आयोगले पनि केही सिफारिस गर्ला । त्यसलाई पनि आधार बनाउन सकिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘म करोडपति बन्न चाहन्नँ, गुठी विधेयक फिर्ता लिइयोस्’

समयसीमा तोक्नु भनेको सरकार र किसान दुबैको हितमा छ । गुठीको जग्गा घटेपछि कुत पनि घट्छ । र त्यसले समग्रता संस्कृति, परम्परामै असर पुग्छ ।

यदि मर्कामा परेका किसानका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्ने हो भने सरकारले गुठीहरूलाई सोधभर्ना गर्नुपर्छ । नितान्त गुठी सञ्चालन प्रयोजनका लागि कसैले दिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेर सरकारले आफ्नो जग्गा बाँडे जस्तो गर्न मिल्दैन ।

गुठी संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको संस्थानले गुठीको जग्गा बचाउन नसकेको त सत्य हो नि ?

संरक्षणै गर्न सकेन भन्ने कुरा सही होइन । अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको सत्य हो । यसका पनि कारण छन् । गुठी संस्था आफैंले हतियार लिएर गएर जग्गा खाली गराउने होइन । त्यो काम सरकारकै हो । गुठी बोर्ड सञ्चालक समितिमा गृह, संस्कृति, कानूनका सहसचिव पदेन सदस्य छन् । तर, संस्थानले अतिक्रमण हटाउँदा सरकारबाटै सहयोग पाएका छैनौं । भैरहवामा हामीले नै रोक्का राखेको जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालय फुक्का गर्‍यो व्यक्तिका नाममा गयो ।

प्रशासनिक र राजनीतिक साथ सहयोगविना संस्थान एक्लैले जग्गा जोगाउन सक्दैन । मैले हाम्रो कमीकमजोरी नै छैन चाहिँ भनिरहेको छैन । चाहँदा चाहँदै पनि कतिपय अवस्थामा समन्वयको अभावमा पनि जग्गा संरक्षण हुन नसकेको अवस्था छ ।

जनकपुर, वीरगञ्ज, काभ्रे, काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुरमा हाम्रो शाखा कार्यालय छ । जसले गर्दा ६९ जिल्लामा काम गर्न मालपोत कार्यालयसँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ ।

ऐन त संस्थान वा प्राधिकरणलाई बलियो बनाएर गुठी संरक्षण गर्नका लागि पने संशोधन गर्नु परेको हो । संरक्षणका लागि सम्बन्धित जाती र धार्मिक समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा जोड दिनुपर्छ ।

लक्ष्मीश्वर राजगुठीकै जग्गा संस्थानका कर्मचारीहरूले व्यक्तिको नाममा गर्न पठाएका रहेछन् । यो त रक्षक हुनुपर्ने संस्थान नै भक्षक भएजस्तो भएन र ?

सम्वद्ध सबैलाई अनलाइनखबरबाटै आह्वान गर्न चाहन्छु, यदि त्यस्ता कुरा आएको छ, कृपया हामीलाई रिर्पोटिङ गर्नु होला । कर्मचारी वा सञ्चालक समितिका हामी जोकोही भए पनि कारवाही हुन्छ । म यो प्रतिवद्धता जनाउन चाहन्छु ।

विधेयक पारित भएपछि संस्थान प्राधिकरण बन्दैछ । त्योसँगै सञ्चालकहरू पनि पद मुक्त हुन्छन् । आफ्नो पद निरन्तर नहुने भएपछि तपाईहरूले विरोध गर्नुभएको हो भन्ने छ नि ?

हाम्रो मुख्य सरोकार देशभरिको गुठी संरक्षण हुनुपर्छ भन्नेमा हो । सबै भाषा धर्म संस्कृतको मूलथलो बन्नुपर्छ । नाममा त्यस्तो विरोध केही छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘नियतवश घुसेकाले जग्गा नपाऊन्, अरुलाई दिनुपर्छ’

विधेयकको दफा १०४ मा गुठी संस्थान ऐन २०३३ बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै ऐनबमोजिम भए गरेको मानिने छ भन्ने राखिएको छ । यति भइसकेपछि थप भनिराख्नुपर्छ र ?

विधेयकको पक्ष विपक्षमा विभिन्न धारणा आइरहेका छन् । यसको निकास के देख्नुहुन्छ ?

चैतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ । ऐनमा नराम्रो कुरा मात्रै छैन । गुठी मैत्री कुरा जस्ताकोतस्तै पारित गरौं ।

विधेयक विचारधीन अवस्थामै छ । बिग्रिसकेको छैन । जनगुनासा, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने हो भने निकाश निस्किन्छ । हामी समन्वयकारी भूमिका खेल्न तयार छौं ।

तस्वीरः शंकर गिरी/अनलाइनखबर