३१ जेठ, बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले बस्तीमा डोजर चलाएर १६ परिवारलाई विस्थापित गरेको भन्दै प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा विरोध भएको छ ।
शुक्रबारको प्रदेशसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेले बुटवल उपमहानगरपालिकाले वर्षौंदेखि बस्दै आएका बासिन्दालाई विस्थापित गरेको भन्दै विरोध जनाए ।
अदालतमा विचाराधीन रहेको उक्त विषयमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले वस्ती हटाएर अदालतको अवहेलना गरेको दावी सांसद पाण्डेले गरे । वर्षायाम लाग्नै लाग्दा उपमहानगरले मानवीय संवेदनासमेत बिर्सेर विना विकल्प उनीहरुलाई विस्थापित गरेको भन्दै सांसद पाण्डेले आपत्ति जनाए ।
२०२८ सालदेखि बस्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था विना घरवारविहीन गराउने उपमहानगरपालिकाको कदम निन्दनीय भन्दै सांसद पाण्डेले विस्थापित गराइएका परिवारलाई पुनर्स्थापित गर्न माग गरे ।
शुक्रबार सांसद पाण्डे र राजपाकी सांसद कल्पना पाण्डे लम्सालले बुटवल १ स्थित वस्तीमा पुगेर विस्थापितहरुका गुनासा सुनेका थिए । त्यहाँ पुग्दा विस्थापित भएका परिवारले सांसदद्वयसंग आफूहरुको अन्य बस्ने जग्गा नभएको भन्दै बसोबासको व्यवस्थाको पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए ।
बुटवलको जामे मस्जिद अगाडि साविक बिटौरी कित्ता नंं ८३ को २ कठ्ठा बढी जग्गामा २०२८ सालदेखि बसिरहेका बासिन्दालाई बुटवल उपमहानगरले बिहीबार डोजर चलाएर हटाएको थियो ।
मनपरी नदी उत्खननले राज्यलाई अर्बौं घाटा
वैठकमा सत्तारुढ दलका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले नदीहरुमा मनपरी उत्खनन् हुने गरेको भन्दै यसबाट राज्यलाई अर्बौंको घाटा भएको बताए । उनले योजना तथा सुशासन समिति नहुँदा अनियमितता र विकृति बढ्नुका साथै प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम,काम प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी हुन नसकेको धारणा राखे ।
प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिस गर्न गठित विशेष समितिको ६ महिना म्याद थपले फेरि अलमल ल्याएको र यसले वजेट कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउने उनले आशंका गरे । साझा सूचिका अधिकारसम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउन माग गर्दै उनले प्रहरी र सुरक्षासम्बन्धी अन्योललाई समाधान गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद रमा अर्यालले मापदण्ड विपरीत राति ८–९ बजेसम्मसम्म नदीहरुमा मनपरी ढंगले उत्खनन् भएको, पुलहरुको सय मिटर नजिकबाट ढुंगा गिट्टी निकालिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।
उनले नदीहरुमा भइरहेको जथाभावी उत्खननलाई प्रदेश सरकारले कडाईका साथ रोक्नुपर्ने माग गरिन् । राजपा सांसद कल्पना पाण्डे लम्सालले बजारमा मल, बिउको अभाव भएकाले किसानले दोब्बर मूल्य तिरेर किन्न वाध्य भएको बताइन् । उनले नदीजन्य पदार्थ उत्खननका सम्बन्धमा अर्थ उद्योग तथा वातावरण समितिले लेखा समितिको मानमर्दन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।
सांसद लम्सालले लोकसेवा आयोगले समावेशी समानुपातिक ढंगले पदपुर्ति विज्ञापन गर्नुपर्ने माग गरिन् । सांसद सुष्मा यादवले तराईका किसानले स्वदेशमा मल र बिउ नपाउँदा भारतबाट कमसल खालका बिउ र मल ल्याउन वाध्य भएको बताइन् ।
नेकपाकी सांसद कमलादेवी विकले बुटवल १७ रानीगंजमा दलित एकल महिलामाथि पानी लिन गएका बेला जबरजस्ती करणी भएको घटना, गैडहवामा एक युवतीको हत्या लगायतका घटनामा पीडित पक्षलाई न्याय दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
कांग्रेस सांसद भुवनेश्वर चौधरीले प्रदेश र स्थानीय तहले कानून बनाएर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी पदपूर्ति गरिनुपर्ने धारणा राखे । संघीय सरकारले गरेको निकालेको पदपुर्ति विज्ञापन समावेशीको सिद्धान्त विपरीत रहेको उनले बताए ।
