२ असार, जनकपुरधाम । प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालय र प्रदेशसभा भवनको मर्मत सम्भार गर्दा अनियमितता भएको पाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरु त्था प्रदेश सभा स्थापना गर्न संघीय सरकारले तत्कालिन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धनुषा (हाल संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ) लाई ७ करोड उपलब्ध गराएको थियो ।
जनकपुरधामस्थित जनकपुर चुरोट कारखानाको भवनलाई मर्मत सम्भार गरी मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, ५ वटा मन्त्रालय तथा शैक्षिक तालिम केन्द्रको मर्मत सम्भार गरी प्रदेश सभा सचिवालय बनाइएको छ ।
तर, झण्डै पौने २ करोड अनियमितता भएको देखिएको छ । उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा गठित संसदीय अनुगमन विशेष समितिले मन्त्रालय र निवासमा ८६ लाख १ हजार ७ सय १३ र प्रदेशसभा सचिवालयमा ८६ लाख १ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको फेला पारेको छ ।
कहाँ कति अनियमितता ?
मुख्यमन्त्री कार्यालयको भवन मर्मत सम्भार गर्न ५० लाख ६९ हजार ३ सय ३८ खर्च भएको देखाइएको छ । तर यो रकममा २४ लाख १६ हजार ९ सय १८ अनियमिता भएको समितिको ठहर छ । मुख्यमन्त्रीकै निवास मर्मत सम्भारमा १६ लाख १३ हजार ९ सय भुक्तानी गरिँदा ४ लाख ६५ हजार २ सय ५० बढी दिइएको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
चार तल्ले भवन, जहाँ चार वटा मन्त्रालय एकै ठाउँमा छ, त्यसको मर्मत सम्भार गर्न पनि अनियमितता गरेको पाइएको छ । यहाँ मर्मत सम्भार खर्च ५० लाख ९४ हजार ३ सय २२ देखाइएको छ । तर २८ लाख ५२ हजार बढी भुक्तानी देखाएर अनियमितता गरिएको समितिले जनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मर्मत सम्भारमा रु २५ लाख ७३ हजार ४५ तिर्दा रु २३ लाख ८३ हजार ७ सय ३० बढी तिरेर अनियमितता गरिएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयको मर्मत सम्भार गर्दा १ करोड ५० लाख ७५ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । यो खर्चमा ८६ लाख १ हजार ७ सय १३ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको समितिको ठहर छ ।
पैसा तिरियो, छैन पंखा र ढोका
मन्त्रालय र प्रदेश सभा सचिवालयमा ढोका र पंखाको रकम तिरेको देखाइए पनि सामानहरु नै फेला नपरेको समितिले जनाएको छ ।
२८ वटा ढोकाको भुक्तानी गर्दा २५ वटा मात्रै लगाएको देखिएको छ । ३६ वटा पंखाको भुक्तानी दिए पनि २० वटा मात्रै जडान भएको देखिएको समितिका सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले जानकारी दिए ।
यसबाहेक पेन्टिङ गर्ने काममा ३ लाख ९८ हजार ३ सय ३१ रुपैयाँ दुई पटक भुक्तानी भएको देखिएको छ । कोटेशन नम्बर ३७ र कोटेशन नम्बर ३५ बाट यो भुक्तानी भएको देखिएको समितिले जनाएको छ । विथ आउट प्राइमरको प्लाष्टिक इमल्सन पेन्टिङको दर रेट प्रति वर्गमिटर २ सय ४३ रुपैयाँ ११ पैसा हुनुपर्नेमा ३ सय २६ रुपैयाँ ८ पैसा भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।
मर्मत सम्भारमा प्लाईको मोटाइ र आल्मुनियम पार्टिसन कमसल रहे पनि भुक्तानी महँगो गरिएको समितिको ठहर छ । समितिका सदस्य शत्रुघन महतोले कोटेशन लिइएका पसलहरु खोज्दा फेला पर्न नसकेको बताए । उनले हुँदै नभएका पसलको नाम राखी समेत कोटेशन तयार पारिएको बताए ।
प्रमुखले दिएनन् प्रतिक्रिया
तत्कालिन शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, धनुषाका प्रमुखलाई यसबारे आफ्नो धारणा राख्न समयसीमा दिएपनि हालसम्म पेश नगरेको समितिका सदस्य विदेश्वर यादव विक्कीले बताए ।
कार्यालय प्रमुखलाई गत जेठ २ गतेको समितिको बैठकमा उपस्थित गराई अनियमितता भएको तथ्यमाथि प्रतिक्रिया दिन जेठ ३ गते मध्यान्ह १२ बजेसम्मको समय दिइएको थियो ।
सांसदहरुले भने–अनियमितता गर्नेलाई कारवाही गरौं
संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा अनुमोदन गर्दै सांसदहरुले दोषीलाई कानुन अनुसार कारवाही गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले दोषीलाई कारवाही गराउन सम्बन्धित निकायमा अबिलम्ब पुग्नुपर्ने बताए ।
सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद राजेश्वरप्रसाद साहले यस्तै भ्रष्टाचारीका कारण प्रदेश २ बदनाम भएको भन्दै यस्तालाई कारबाही गरिए प्रदेश २ लाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आउने बताए । उनले कुनै दलको भए पनि भ्रष्टाचारी गर्नेलाई कार्वाही हुनैपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा सांसद शत्रुद्यन महतोले दोषीलाई कारवाही नभए जनताको विश्वसनियतामा कमी आउने भएकाले कारवाहीको बाटोमा जानुपर्ने बताए । नेकपाकै अर्काे सांसद किशोरी साहले दोषीलाई कार्वाही नभए आगामी दिनमा भ्रष्टाचारीको मनोवल बढ्ने र उनीहरुले अझ भ्रष्टाचार गर्ने बताए ।
समाजवादी पार्टीका सांसद बाबुलाल साहले अबिलम्ब अख्तियारलाई यो प्रमाणहरु दिएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
